केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 19 नवंबर 2026 को दिल्ली, ग़ाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद के नगर निकायों को वायु प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों, ख़ासकर कचरा खुले में जलाने, पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने और दोषियों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विज्ञप्ति में दी गई है।
श्री यादव ने यह समीक्षा बैठक तुर्की के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से ली, जहां उन्होंने इसी सप्ताह कॉप31 जलवायु सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। बैठक में यह परखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण की अपनी शीतकालीन कार्ययोजना पर कितना अमल किया है।
मंत्री ने क्या निर्देश दिए?
मंत्री ने नगर निकायों से नगरपालिका कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने पर सख़्ती करने, हर वार्ड में शिकायतों पर कुछ ही घंटों में कार्रवाई करने वाली क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने और कार्रवाई में चूक होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा। विज्ञप्ति में दर्ज अन्य प्रमुख निर्देश ये हैं:
- कचरा: रोज़ाना निकलने वाले पूरे कचरे के निपटान के लिए तत्काल क़दम और पुराने कचरे का समयबद्ध, तेज़ निपटान, ख़ासकर दिल्ली के भलस्वा और ओखला डंपसाइट पर।
- सड़क की धूल: सड़कों की जल्द मरम्मत, सर्दियों में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का दो पालियों में इस्तेमाल, जीपीएस आधारित निगरानी और सड़क किनारे की धूल, गाद व मलबे को रोज़ हटाना।
- निर्माण स्थल: धूल नियंत्रण नियमों का सख़्त पालन, पहिए धोने की व्यवस्था, नियमित निरीक्षण और गंभीर उल्लंघन वाले स्थलों को बंद करना, ताकि "कोई धूल दिखाई न दे"।
- हॉटस्पॉट और ग्रैप: हर हॉटस्पॉट के लिए नोडल अधिकारी और अलग कार्ययोजना, तथा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के मौजूदा चरण के सभी उपायों को बिना किसी अपवाद के लागू करना।
उन्होंने महापौरों से वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा करने, शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए नोडल अधिकारियों वाले वॉट्सऐप ग्रुप बनाने और शिकायतों को मौके पर जांच के बाद ही बंद करने को भी कहा। गुरुग्राम के लिए उन्होंने सड़क निर्माण और धूल नियंत्रण की पहले से योजना बनाने तथा पीएम10 प्रदूषण से निपटने के लिए चिह्नित खुले स्थानों को हरा-भरा करने पर ज़ोर दिया।
नगर निकायों की निगरानी कौन करेगा?
मंत्री ने ज़िलाधिकारियों को नगर निकायों के कामकाज की नियमित समीक्षा करने और पिछड़ने वाले निकायों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्षों से भी एनसीआर के शहरों में नगर निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करने को कहा।
बैठक में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, पर्यावरण सचिव नरेंद्र भूषण, सीएक्यूएम अध्यक्ष राजेश वर्मा, सीपीसीबी अध्यक्ष अमनदीप गर्ग, महापौर, नगर आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और राज्यों के अधिकारी मौजूद थे। सीएक्यूएम के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने हर शहर की प्रगति का ब्योरा रखा।
यह क्यों अहम है?
विज्ञप्ति के अनुसार सर्दियों के इस दौर में ज़मीन पर "दिखने वाली और लगातार कार्रवाई" की ज़रूरत है। श्री यादव ने यह भी कहा कि शासन नागरिक-केंद्रित होना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के दौरान लोगों में बेवजह घबराहट नहीं फैलनी चाहिए। उन्होंने शहरों से एक-दूसरे की सफल पहलों को अपनाने को कहा, जैसे दिल्ली नगर निगम का मलबा ऐप, फ़रीदाबाद की पॉटहोल एंबुलेंस, गुरुग्राम का सफ़ाईकर्मियों का सर्वे और ग़ाज़ियाबाद का निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा पोर्टल।
आगे क्या होगा?
विज्ञप्ति के मुताबिक़ पूरी सर्दी हर वार्ड में रोज़ाना ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए, जिसके साथ सख़्त प्रवर्तन, लगातार निगरानी और जन-जागरूकता अभियान चलें। विज्ञप्ति में अगली समीक्षा की तारीख़ या मौजूदा वायु गुणवत्ता के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), पीआईबी कॉपीराइट नीति




