सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह मामला जल-साझेदारी व्यवस्था और मौजूदा संस्थागत तंत्र के दायरे में है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को कावेरी जल साझेदारी विवाद में तमिलनाडु सरकार की दो अलग-अलग याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी छोड़े। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने तमिलनाडु की तीसरी याचिका पर भी खारिज होने का संकेत दिया।
तमिलनाडु की दलील क्या थी?
तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि उसे कावेरी जल का पूरा हिस्सा नहीं मिला है। राज्य का तर्क था कि 6 अक्टूबर तक अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित बिलिगुंडलु मापन केंद्र पर 11.719 TMC पानी की कमी दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस वर्ष अपर्याप्त बारिश के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल नियामक समिति (CWRC) के कामकाज पर भी सवाल उठाया और कहा कि हर 15 दिन में बैठकों के बावजूद पानी की कमी का समाधान नहीं हो पाया है।
कर्नाटक का पक्ष
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का कड़ा विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि राज्य के कई जिले इस वर्ष अपर्याप्त बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और कर्नाटक को अपने पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण करना होगा। कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया कि तमिलनाडु को पूर्वोत्तर मानसून से नवंबर में अतिरिक्त पानी मिल सकता है, जबकि कर्नाटक को ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। राज्य ने कहा कि CWMA और CWRC पहले से हर पखवाड़े जल-साझेदारी की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की तत्काल कोई जरूरत नहीं है।
कावेरी विवाद की पृष्ठभूमि
कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा अंतरराज्यीय संघर्ष है। कावेरी नदी कर्नाटक में उत्पन्न होती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के तहत, सामान्य जल वर्ष में कर्नाटक को बिलिगुंडलु में तमिलनाडु के लिए 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है। हालांकि, कम बारिश या जल की कमी वाले वर्षों में आवंटन को उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक रूप से समायोजित किया जा सकता है।
आगे की स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक को राहत मिली है, जबकि तमिलनाडु के किसानों और राज्य सरकार के लिए यह एक झटका है। मामला अब CWMA और CWRC के पास वापस चला गया है, जो जल उपलब्धता की निगरानी और आवंटन की समीक्षा करते रहेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह जल-साझेदारी व्यवस्था के तहत संस्थागत तंत्र को काम करने देगा।




