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विश्व शौचालय दिवस 2026: 3.4 अरब लोग अब भी सुरक्षित शौचालय से वंचित, संयुक्त राष्ट्र का ज़ोर महिलाओं और लड़कियों पर

19 नवंबर 2026 को विश्व शौचालय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 3.4 अरब लोग अब भी सुरक्षित शौचालय से वंचित हैं। WHO प्रमुख के मुताबिक असुरक्षित स्वच्छता हर साल 10 लाख से ज़्यादा मौतों की वजह है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: तंज़ानिया के एयासी में खेतों के बीच ईंटों से बना एक छोटा सामुदायिक शौचालय
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संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 2026 को "सुरक्षित शौचालय, बराबरी का भविष्य" थीम के साथ विश्व शौचालय दिवस मनाया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि असुरक्षित शौचालय या शौचालय का न होना महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाई, काम और सार्वजनिक जीवन से दूर रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक असुरक्षित स्वच्छता हर साल 10 लाख से ज़्यादा मौतों की जड़ है।

यह दिवस यूएन-वॉटर के समन्वय में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व शौचालय दिवस पेज के अनुसार 2026 का अभियान इस बात पर केंद्रित है कि सुरक्षित स्वच्छता महिलाओं और लड़कियों की सेहत, सुरक्षा, गरिमा और अवसरों की रक्षा कैसे करती है।

दुनिया में कितने लोग अब भी सुरक्षित शौचालय से वंचित हैं?

WHO/UNICEF के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में करीब 3.4 अरब लोग, यानी लगभग हर 10 में से 4 लोग, अब भी सुरक्षित शौचालय से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ और आंकड़े भी सामने रखे:

  • 1.7 अरब लोगों, यानी करीब हर पांच में से एक, के पास घर पर साबुन और पानी से हाथ धोने की जगह नहीं है (WHO/UNICEF, 2025)।
  • 10 से 19 साल की हर पांच में से एक किशोरी को दूसरे परिवारों के साथ गंदे शौचालय साझा करने पड़ते हैं या खुले में जाना पड़ता है (WHO/UNICEF, 2023)।
  • दुनिया के एक-तिहाई से भी कम स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों में मासिक धर्म से जुड़े कचरे के लिए डिब्बे हैं (WHO/UNICEF, 2024)।
  • 79 देशों में पानी, स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई (WASH) से जुड़े सरकारी पदों में से आधे से कम पर महिलाएं हैं। 23 देशों में तो यह हिस्सा 10 में से एक से भी कम है (WHO/यूएन-वॉटर, 2022)।

संयुक्त राष्ट्र और WHO के प्रमुखों ने क्या कहा?

महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने अपने संदेश में कहा कि असुरक्षित या नदारद शौचालय करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को निजता खोने से लेकर हमले तक के खतरों में डालते हैं। उनके मुताबिक इस वजह से कई महिलाएं दिन भर खाना-पीना तक टाल देती हैं और मासिक धर्म संभालना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय में कारगर स्वच्छता व्यवस्था नहीं है, वह लैंगिक बराबरी कभी हासिल नहीं कर सकता।

WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि 2015 से अब तक 1.2 अरब लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाएं मिली हैं और दुनिया की 58% आबादी अब इनका इस्तेमाल कर पाती है। फिर भी 1.5 अरब लोगों के पास निजी शौचालय नहीं है, और 35.4 करोड़ लोगों के पास खुले में शौच के सिवा कोई चारा नहीं है। उन्होंने असुरक्षित स्वच्छता को हैजा, आंतों के कृमि संक्रमण और दूसरी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों से जोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि खराब स्वच्छता रोगाणुरोधी प्रतिरोध को फैलाने में भी भूमिका निभाती है। यह वही खतरा है जिस पर भारत में इसी हफ़्ते एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू हुआ है।

डॉ. टेड्रोस के अनुसार जलवायु के झटके झेल सकने वाली बुनियादी स्वच्छता पर खर्च किए गए हर एक डॉलर से सेहत और अर्थव्यवस्था को करीब 14 डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कोई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक फ़ैसला है।

यूएन-वॉटर के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के प्रमुख अल्वारो लारियो ने कहा कि सुरक्षित शौचालय से वंचित 3.4 अरब लोगों में आधी महिलाएं और लड़कियां हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बताया कि 42.7 करोड़ बच्चों के स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधा नहीं है। इसका असर ख़ास तौर पर किशोरावस्था में पहुंचने वाली लड़कियों की स्कूल में हाज़िरी पर पड़ता है।

यह क्यों अहम है?

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सुरक्षित शौचालय, साबुन, पानी और मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधाएं मिलें तो लड़कियां पढ़ाई जारी रख सकती हैं और महिलाएं कमाई कर सकती हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों में स्वच्छता महिला मरीज़ों और स्वास्थ्यकर्मियों की रक्षा करती है। बाज़ारों और बस-रेल अड्डों जैसी जगहों पर शौचालय होने से महिलाओं के लिए आना-जाना और आत्मनिर्भर रहना आसान होता है।

संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी भी दी कि जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम कई इलाकों में स्वच्छता संकट को और गहरा कर रहे हैं। सेवाएं ठप होने पर सबसे भारी कीमत महिलाएं और लड़कियां चुकाती हैं।

आगे क्या?

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनी स्वच्छता व्यवस्था में निवेश की मांग की है। उसका यह भी कहना है कि सेवाओं को डिज़ाइन करने और चलाने में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जल पर महासचिव की विशेष दूत रेत्नो एल.पी. मारसुदी ने सरकारों, समुदायों और साझेदारों से महिलाओं की बात सुनने और उनके नेतृत्व को समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2026 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले इस प्रतिबद्धता को ठोस कदमों में बदला जाना चाहिए।

फोटो स्रोत · Masele Czeus25, CC BY-SA 4.0

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