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यूपीआई मर्चेंट शुल्क 2027 चुनावों तक टलने की ख़बर से पेटीएम, मोबिक्विक के शेयर 8.5% तक लुढ़के

19 नवंबर को पेटीएम का शेयर 8.51% और मोबिक्विक 8.06% गिरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर प्रस्तावित 0.40% शुल्क 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टल सकता है। नई तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है।

सांकेतिक तस्वीर: डिजिटल भुगतान के लिए पेमेंट टर्मिनल के ऊपर स्मार्टफ़ोन रखती एक ग्राहक
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यूपीआई से बड़े भुगतान पर व्यापारियों से लिया जाने वाला प्रस्तावित शुल्क 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टल सकता है। इस ख़बर के बाद 19 नवंबर 2026 को मुंबई के शेयर बाज़ार में डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयर तेज़ी से गिरे। आउटलुक मनी की रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम चलाने वाली वन97 कम्युनिकेशंस का शेयर 8.51% गिरकर ₹1,727.70 पर बंद हुआ। मोबिक्विक सिस्टम्स 8.06% टूटकर ₹208.25 पर और पाइन लैब्स 4.79% फिसलकर ₹161.15 पर आ गया।

यह गिरावट फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें उद्योग सूत्रों के हवाले से कहा गया कि व्यापारियों और व्यापार संगठनों के संभावित विरोध को देखते हुए सरकार कुछ यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) टालने पर विचार कर रही है। सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) ने कोई नई तारीख़ घोषित नहीं की है। तीनों कंपनियों ने भी इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।

यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क क्या है?

यह शुल्क बड़ी यूपीआई ख़रीद पर ग्राहक नहीं, बल्कि दुकानदार या व्यापारी को देना होगा। एनपीसीआई ने जब इसे टाला था, तब सामने आए ढांचे के अनुसार ₹2,000 से ऊपर के पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतान पर 0.40% एमडीआर लगना है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेन-देन होगी। ₹2,000 तक के भुगतान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजी जाने वाली रकम और पात्र छोटे व्यापारी इससे बाहर रहेंगे। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन से जुड़े ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर प्रतिशत की जगह ₹5 का तय शुल्क लगेगा। व्यापारी यह शुल्क ग्राहक से नहीं वसूल सकेंगे।

1 जनवरी 2020 से यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कह चुकी हैं कि प्रस्तावित शुल्क न तो कोई टैक्स है और न ही सेस, यह रकम सरकार के पास नहीं जाएगी और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का इरादा नहीं है।

शुल्क पहले भी क्यों टल चुका है?

  • यह शुल्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था।
  • 13 अक्टूबर को एनपीसीआई की यूपीआई एंड सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीज़न का हवाला देकर इसे "दिवाली के तुरंत बाद" तक टाल दिया और कहा कि नई तारीख़ अलग से बताई जाएगी। तब से कोई तारीख़ अधिसूचित नहीं हुई है।
  • नई रिपोर्ट के मुताबिक, यह देरी 2027 की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद तक खिंच सकती है। आउटलुक मनी के अनुसार, रिपोर्ट में उद्धृत उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक टलने को सबसे ख़राब स्थिति बताया।

पेमेंट कंपनियों और व्यापारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि शून्य शुल्क वाले यूपीआई से नेटवर्क चलाने का ख़र्च नहीं निकलता। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एनपीसीआई ने 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल जवाबी हलफ़नामे में उद्योग की परिचालन लागत ₹20,700 करोड़ बताई, जबकि 2026-27 में शून्य एमडीआर की भरपाई के लिए बजट में ₹2,000 करोड़ रखे गए हैं। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि नए नियमों के बाद भी करीब 96% मर्चेंट भुगतान मुफ़्त रहेंगे।

पेटीएम ने सितंबर तिमाही के खुलासे में निवेशकों को बताया था कि मौजूदा लेन-देन मिश्रण के हिसाब से एमडीआर से उसका पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन करीब 2.5 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है और लागू होने के बाद दो-तीन तिमाहियों में इसका असर स्थिर होगा। देरी बढ़ी तो यह फ़ायदा भी आगे खिसकेगा। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ़ इंडिया स्पष्टता के लिए वित्त मंत्रालय और एनपीसीआई से कई बार गुहार लगा चुकी है। उद्योग का यह भी कहना है कि यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन-देन पर मिलने वाला सरकारी प्रोत्साहन 18 महीने से ज़्यादा समय से बकाया है।

छोटे दुकानदारों के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं बदला है। जब तक लागू होने की तारीख़ अधिसूचित नहीं होती, ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ़्त रहेगा।

क्या पक्का है, क्या नहीं

पक्का: एनपीसीआई का 13 अक्टूबर का टालने का फ़ैसला, 0.40% की प्रस्तावित दर और ₹2,000 की सीमा, और 19 नवंबर को शेयरों में आई गिरावट।

पक्का नहीं: शुल्क को 2027 के चुनावों के बाद तक टालने का कोई फ़ैसला। यह बात उद्योग के अनाम सूत्रों पर आधारित मीडिया रिपोर्ट से आई है और किसी आधिकारिक संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

आगे क्या होगा?

एनपीसीआई 11 नवंबर को यूपीआई व्यापार सक्षम योजना घोषित कर चुका है, जिसके तहत एमडीआर का एक हिस्सा छोटे शहरों के छोटे व्यापारियों को क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स देने पर ख़र्च होगा। लेकिन यह योजना शुल्क लागू होने के साथ ही शुरू होगी। निवेशकों की नज़र अब एनपीसीआई के उस सर्कुलर पर है, जिसमें पक्की तारीख़ हो।

फोटो स्रोत

यूपीआई एमडीआर टलने की ख़बर, पेटीएम-मोबिक्विक शेयर गिरे | MapMyTimes