उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी, दोनों को दोगुना किया जाएगा। एएनआई और दिप्रिंट की रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह ऐलान 14 नवंबर को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में किया।
इस पैकेज में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए स्टांप शुल्क छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है, साथ ही शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
क्या-क्या घोषणाएं हुईं
- वीरता पुरस्कार: प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं की एकमुश्त पुरस्कार राशि और सालाना वार्षिकी दोगुनी होगी। रिपोर्टों में हर पदक की नई राशि का ब्योरा नहीं दिया गया।
- स्टांप शुल्क में राहत: पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को आवास खरीदने पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी।
- नौकरी: हर शहीद सैनिक के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या पड़ोसी जनपद में सरकारी नौकरी दी जाएगी।
- सैनिक कल्याण कार्यालय: मुख्यमंत्री ने आठ जिलों में 27.50 करोड़ रुपये की लागत से बने सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया।
"सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता"
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीदों के परिवारों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रसेवा का संकल्प नहीं बदलता। एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, "आज हम चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर जागते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश या समाज सुरक्षित माहौल में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है।
दिप्रिंट के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 2,685 सैनिकों ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है और 2,000 से अधिक जवानों को शौर्य पदक मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है, शहीदों के आश्रितों को 2018 से सरकारी नौकरी दी जा रही है और सैनिक कल्याण निगम के जरिए लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है।
रक्षा उत्पादन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जे लखनऊ और कानपुर में तैयार हो रहे हैं। दिप्रिंट ने यह भी बताया कि उन्होंने विपक्ष पर सैन्य अभियानों और सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
यह क्यों अहम है
प्रदेश में पूर्व सैनिकों की संख्या काफी बड़ी है। स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख से 50 लाख रुपये होने से शहरों में महंगे मकान खरीदने वाले पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को कहीं अधिक राहत मिल सकेगी। वहीं वीरता पुरस्कार राशि दोगुनी होने से पदक विजेता सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान सीधे तौर पर बढ़ेगा।
एएनआई के अनुसार, समारोह में पूर्व सैनिकों ने पेंशन, बैंकिंग और सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार से जुड़े मुद्दे भी उठाए।
आगे क्या
ये घोषणाएं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की गई हैं। बढ़ी हुई पुरस्कार राशि और नई स्टांप शुल्क सीमा राज्य सरकार के औपचारिक आदेश जारी होने के बाद लागू होंगी; शनिवार शाम तक ऐसे किसी आदेश की खबर नहीं थी। मेरठ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का अलीगढ़ जाने का कार्यक्रम था।




