संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी और अप्रसार से जुड़ी तीनों समितियां इस समय बिना तय अध्यक्ष के काम कर रही हैं। न्यूयॉर्क में 19 नवंबर 2026 को परिषद की बैठक में लातविया ने यह जानकारी दी, जहां सदस्य देशों ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ा और चीन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी प्रतिबंध सूची में डालने की मांग की। नवंबर में परिषद की अध्यक्षता कर रहे लातविया की प्रतिनिधि सनिता पावल्यूता-देस्लांदे ने तीनों समितियों की कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर ब्रीफ़िंग दी, क्योंकि परिषद इनके नेतृत्व पर सहमत नहीं हो पाई है।
परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियां अधर में क्यों हैं?
संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक बैठक विवरण (SC/16514) के मुताबिक़ ISIL/दाएश और अल-क़ायदा प्रतिबंधों वाली 1267 समिति, 1373 आतंकवाद-रोधी समिति और ग़ैर-सरकारी तत्वों तक सामूहिक विनाश के हथियार पहुंचने से रोकने वाली 1540 समिति — तीनों के अध्यक्ष मंडल पर परिषद में सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रीय हैसियत से बोलते हुए पावल्यूता-देस्लांदे ने कहा कि यह स्थिति अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है, और इसका सामूहिक हल तुरंत निकालना ज़रूरी है।
ब्रीफ़िंग में यह भी बताया गया कि 1267 प्रतिबंध व्यवस्था की मदद करने वाली मॉनिटरिंग टीम में तय संख्या से 25 प्रतिशत कम लोग हैं, क्योंकि दो विशेषज्ञों की नियुक्ति अभी बाकी है।
आतंकी ख़तरे पर ब्रीफ़िंग में क्या कहा गया?
ब्रीफ़िंग के अनुसार ISIL/दाएश और अल-क़ायदा अब भी टिके हुए हैं। ये गुट क्षेत्रीय अस्थिरता और स्थानीय असंतोष का फ़ायदा उठा रहे हैं, और फिरौती के लिए अपहरण, युवाओं की भर्ती, प्रचार और नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। अरब प्रायद्वीप में अल-क़ायदा ने दक्षिणी यमन में अपनी ताक़त बढ़ाई है, जबकि मध्य अफ़्रीका में 'इस्लामिक स्टेट सेंट्रल अफ़्रीका प्रोविंस' पहले से ज़्यादा घातक ढंग से सक्रिय है।
अप्रसार के मोर्चे पर 1540 समिति ने 2026 में 12 जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 186 सदस्य देश अपनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन रिपोर्ट जमा कर चुके हैं।
सदस्य देशों ने क्या कहा?
- अमेरिका: दो स्थायी सदस्यों पर ईरान पर बहाल किए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू करने में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और कहा कि इससे परिषद की सभी सहायक संस्थाओं का काम ठप हो गया है।
- चीन: 1267 समिति से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी मजीद ब्रिगेड को सूची में डालने की मांग की, और सदस्यों से राजनीतिक विचार छोड़कर जल्द सहमति बनाने को कहा।
- पाकिस्तान: दावा किया कि अल-क़ायदा का ख़ात्मा मोटे तौर पर पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ, और आतंकवाद से 90,000 से ज़्यादा हताहतों और अरबों डॉलर के नुकसान का हवाला दिया।
- डेनमार्क: 1267 सूची में नए नाम जोड़ने के अपने प्रस्ताव पर ज़ोर दिया और कहा कि सूचीबद्ध गुटों के कई प्रमुख चेहरे अब भी सूची से बाहर हैं।
- फ़्रांस और रूस: फ़्रांस ने कहा कि लगातार ख़ाली पद परिषद के काम को कमज़ोर कर रहे हैं; रूस ने कहा कि नियमित बैठकें न होने से समितियां देशों को सिफ़ारिशें नहीं दे पा रहीं।
- ब्रिटेन: मॉनिटरिंग टीम में नामित विशेषज्ञों की समय पर नियुक्ति की मांग की।
भारत के लिए यह क्यों अहम है?
चीन और डेनमार्क जैसे देशों के आतंकी सूची में नाम जोड़ने के प्रस्ताव 1267 समिति में ही आते हैं। फ़्रांस और रूस समेत कई सदस्यों ने कहा कि ख़ाली पदों और नियमित बैठकें न होने से यह काम प्रभावित हो रहा है। बैठक के आधिकारिक विवरण में भारत या दक्षिण एशिया के किसी गुट का ज़िक्र नहीं है। इसी हफ़्ते नई दिल्ली में भी आतंकवाद-रोधी तालमेल चर्चा में रहा, जब अमित शाह ने आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में कहा कि हर पुलिस थाने को एक ही आतंक-रोधी रणनीति अपनानी चाहिए।
आगे क्या?
समितियों के अध्यक्षों पर फ़ैसले की कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई। बहरीन समेत कई सदस्यों ने लचीलापन दिखाकर सहमति बनाने की अपील की, ताकि ये संस्थाएं काम करती रहें।
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