संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 19 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क में बताया कि शांति सैनिकों के खिलाफ पितृत्व और बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े दावों पर वह जवाबदेही के नए उपाय जोड़ रहा है। उसके शांति अभियानों से जुड़े ऐसे करीब 500 दावे अब भी अनसुलझे हैं।
यूएन न्यूज़ के मुताबिक, प्रबंधन रणनीति, नीति और अनुपालन विभाग की अवर महासचिव कैथरीन पोलार्ड ने घोषणा की कि संगठन का 'पब्लिक पैटर्निटी डैशबोर्ड' अब हर दावे की स्थिति और यह भी ज्यादा साफ दिखाएगा कि कौन-से सदस्य देश इन्हें निपटाने में सहयोग कर रहे हैं।
कितने दावे लंबित हैं?
करीब 500 दावे अनसुलझे हैं, जिनमें लगभग 400 ऐसे हैं जिनमें अब तक पितृत्व तय नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2006 से अब तक उसे शांति अभियानों के कर्मियों से जुड़े पितृत्व या भरण-पोषण के करीब 800 तक दावे मिले हैं। इनमें ज्यादातर वर्दीधारी कर्मी शामिल हैं।
ये दावे शांति अभियानों में यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामलों से पैदा होते हैं। पोलार्ड ने इन्हें ऐसे मामलों का सबसे गंभीर नतीजा बताया, जिसका असर पीड़िताओं के साथ-साथ पीछे छूट गए बच्चों पर भी पड़ता है।
डैशबोर्ड में क्या बदला है?
डैशबोर्ड अब यह दिखाएगा कि कहां सदस्य देश दावे सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं और कहां नहीं। यूएन की यूएनफीड सेवा से जारी बयान में पोलार्ड ने कहा कि यह डैशबोर्ड 2024 के आखिर में शुरू हुआ था और इसमें पहले से हर दावे से जुड़ी राष्ट्रीयता, दावा कितने समय से लंबित है और उसकी स्थिति दिखाई जाती है। यूएन न्यूज़ के अनुसार, इन आकलनों का असर आगे की तैनाती से जुड़े फैसलों पर भी पड़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने पितृत्व मामलों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल भी बनाया है। यह सदस्य देशों के साथ मिलकर दावे निपटाने और पूरी प्रक्रिया को एक जैसा बनाने पर काम करेगा। इसके लिए उन तरीकों को आधार बनाया जाएगा जो अलग-अलग मामलों में कारगर रहे हैं।
दावे निपटने में इतनी देर क्यों हो रही है?
पोलार्ड के मुताबिक, ऐसे पिता अक्सर मिशन छोड़कर चले जाते हैं, कई बार बच्चे के जन्म से पहले ही, और आम तौर पर तभी भरण-पोषण देते हैं जब उन्हें मजबूर किया जाए। उन्होंने इसे "अन्यायपूर्ण स्थिति" बताया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र इसे सदस्य देशों के साथ मिलकर ही बदल सकता है।
उन्होंने कहा कि कुछ दावे डीएनए जांच या दूसरे सबूतों से साबित हो चुके हैं, फिर भी मांएं और बच्चे "सालों-साल" बिना मदद के रहे हैं। उनके मुताबिक, यह शांति अभियानों के कर्मचारियों और महासचिव, दोनों के लिए अस्वीकार्य है।
देशों को क्या करना होगा?
हर भेजे गए मामले में पहला कदम यह तय करना है कि आरोपी शांति सैनिक ही बच्चे का पिता है या नहीं। यह आम तौर पर डीएनए जांच से तय होता है। पोलार्ड ने सदस्य देशों से अपनी राष्ट्रीय प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की और कहा कि सरकारों को आरोपी कर्मियों की जांच कराने के लिए अपने कानूनों का सहारा लेना पड़ सकता है।
यह क्यों अहम है
ज्यादातर दावे वर्दीधारी कर्मियों से जुड़े हैं और पितृत्व तय करना राष्ट्रीय प्रक्रियाओं पर निर्भर है, इसलिए अपने कर्मियों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संबंधित सरकारों पर ही निर्भर है। सहयोग करने वाले देशों के नाम सामने लाकर संयुक्त राष्ट्र सैनिक और पुलिस भेजने वाले देशों पर लंबे समय से अटके दावों पर कार्रवाई का सार्वजनिक दबाव बढ़ा रहा है।
यूएन न्यूज़ के मुताबिक, महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने भी न्यूयॉर्क में पत्रकारों को इन उपायों की जानकारी दी।
फोटो स्रोत · RenseNBM, CC BY-SA 4.0




