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रोहिंग्या नरसंहार पर आईसीजे के फ़ैसले के बाद ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निकाला, सुरक्षा परिषद की बैठक मांगी

ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने 19 नवंबर 2026 को म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने का आदेश दिया और सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक की मांग की।

प्रतीकात्मक तस्वीर: हेग स्थित पीस पैलेस, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बैठता है
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ब्रिटेन ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को म्यांमार के रक्षा अताशे को लंदन से निष्कासित करने का आदेश दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की। इससे कुछ घंटे पहले नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फ़ैसला सुनाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ नरसंहार किया। विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने लंदन में म्यांमार के सबसे वरिष्ठ राजनयिक, कार्यवाहक राजदूत (शार्ज़ द'अफ़ेयर) को भी तलब किया और कहा कि "आने वाले दिनों में" और क़दम उठाए जाएंगे।

ये क़दम उसी फ़ैसले के जवाब में उठाए गए हैं। MapMyTimes ने गुरुवार को इस फ़ैसले की ख़बर दी थी।

ब्रिटेन ने ठीक-ठीक क्या घोषणा की?

ब्रिटेन म्यांमार के सैन्य अताशे को देश से निकाल रहा है, उसके शीर्ष राजनयिक को तलब कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस फ़ैसले पर बैठक करने को कह रहा है। अनादोलु एजेंसी के मुताबिक़ मिलिबैंड ने बयान में कहा, "इस फ़ैसले को देखते हुए हम आज तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ये क़दम म्यांमार की सैन्य सरकार पर पहले से लगे ब्रिटिश प्रतिबंधों को आगे बढ़ाते हैं।

अनादोलु एजेंसी और एलबीसी के अनुसार मिलिबैंड ने कहा, "ब्रिटेन इन भयावह अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने और कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने यह भी कहा कि "म्यांमार को फ़ैसले का पूरी तरह पालन करना होगा" और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या के लिए फ़ैसले के अमल, जवाबदेही और न्याय का साथ देने की अपील की।

बयान में यह नहीं बताया गया कि रक्षा अताशे को कब तक देश छोड़ना होगा या आगे के क़दम क्या होंगे।

अदालत ने क्या फ़ैसला दिया?

अनादोलु एजेंसी और एलबीसी के मुताबिक़ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने छह के मुक़ाबले नौ मतों से माना कि 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए म्यांमार ज़िम्मेदार है। यह पहली बार है जब इस अदालत ने किसी देश को नरसंहार का ज़िम्मेदार ठहराया है। अदालत ने म्यांमार को मुआवज़ा देने और आगे ऐसे उल्लंघन रोकने के उपाय करने का आदेश दिया।

द गाम्बिया बनाम म्यांमार नाम का यह मामला गाम्बिया ने दायर किया था। एलबीसी के अनुसार यह फ़ैसला अंतिम है और इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। न्यायाधीशों ने पाया कि म्यांमार की सेना ने सामूहिक हत्याएं कीं, बड़े पैमाने पर बलात्कार और यौन हिंसा की और सैकड़ों गांव जला दिए या उजाड़ दिए।

एलबीसी के मुताबिक़ म्यांमार सरकार नरसंहार से इनकार करती है और कहती है कि उसकी सेना विद्रोहियों से लड़ रही थी; उसने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। अल जज़ीरा के अनुसार सेना-विरोधी समानांतर सरकार नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने कहा कि वह अदालत के "अधिकार का सम्मान करती है"। इस फ़ैसले के मायने समझने के लिए MapMyTimes का यह विश्लेषण भी पढ़ें।

दूसरों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

अल जज़ीरा की ओर से जुटाई गई प्रतिक्रियाओं में फ़ैसले का व्यापक स्वागत दिखा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसे "अंतरराष्ट्रीय न्याय का प्रदर्शन" बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने फ़ैसले का स्वागत किया, म्यांमार से इसे बिना देरी लागू करने को कहा और कहा कि वापसी ही "एकमात्र व्यावहारिक समाधान" है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने कहा कि 13 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी अब भी विस्थापित हैं।

गाम्बिया ने "गहरे संतोष" के साथ फ़ैसले का स्वागत किया। अल जज़ीरा के मुताबिक़ अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वॉशिंगटन फ़ैसले के असर का अध्ययन कर रहा है और "आईसीजे के राजनीतिकरण को रोकने" पर ज़ोर दिया। मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी फ़ैसले का स्वागत किया।

आगे क्या होगा?

ब्रिटेन की मांग के बाद यह फ़ैसला सुरक्षा परिषद के सामने पहुंचेगा, लेकिन अभी साफ़ नहीं है कि परिषद के सदस्य क्या रुख़ अपनाएंगे; अमेरिका ने फ़िलहाल सिर्फ़ इतना कहा है कि वह फ़ैसले का अध्ययन कर रहा है। जिन रिपोर्टों की जांच की गई, उनमें ऐसी बैठक की कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई थी। ब्रिटेन ने कहा है कि वह कुछ ही दिनों में आगे के क़दम बताएगा।

फोटो स्रोत

ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निकाला | MapMyTimes