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तिरुपरनकुंद्रम दीप विवाद: 24 नवंबर के कार्तिगई दीपम से पहले तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की कोई परंपरा नहीं है और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक मांगी। सुनवाई 18 नवंबर को जारी रहेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लकड़ी की सतह पर जलते मिट्टी के तीन दीये
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कार्तिगई दीपम पर्व से ठीक एक हफ़्ते पहले तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ पर पर्व का दीप जलाने की इजाज़त दी गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का कहना है कि उस जगह दीप जलाने की कोई परंपरा नहीं है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की दलीलें डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय तक सुनीं। लाइव लॉ के मुताबिक़ किसी आदेश की ख़बर नहीं है और सुनवाई 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी।

राज्य सरकार को जल्दी क्यों है

रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने अंतरिम राहत इसलिए मांगी कि कार्तिगई दीपम 24 नवंबर को है और हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक नहीं लगी तो दीप विवादित स्थान पर ही जलाया जाएगा।

तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि "दीप तून" यानी पत्थर के दीप-स्तंभ पर दीप जलाने की कोई परंपरा साबित नहीं हुई है। उनके अनुसार मंदिर के पुजारियों का कहना है कि आगमों के मुताबिक़ दीप उची पिल्लैयार मंदिर के पास के स्थान पर जलाया जाता है। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता परंपरा साबित नहीं कर पाए और स्थापित अधिकार के बिना परमादेश (मैंडेमस) जारी नहीं किया जा सकता। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर मंदिर कहता है कि यही प्रथा है, तो सामान्य तौर पर अदालतें दख़ल नहीं देतीं।

हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के आयुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने सवाल किया कि जो प्रथा सौ साल से चली आ रही है, उसे बदला क्यों जाए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने ग़लत ढंग से मान लिया कि दीप का स्थान पहाड़ी की चोटी है, जबकि चोटी पर दरगाह है। उन्होंने सुझाव दिया कि अपीलों के लंबित रहने तक मौजूदा स्थिति बनाए रखी जाए।

तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने कहा कि हाई कोर्ट पहले के फ़ैसलों में यही मांग ठुकरा चुका है, इसलिए नई याचिका पर 'रेस ज्यूडिकाटा' (पूर्व न्याय) का सिद्धांत लागू होता है। ज़िला कलेक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने राज्य के समर्थन में दलीलें रखीं। सिकंदर बादुशाह दरगाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने संक्षेप में कहा कि हाई कोर्ट ने एक नई प्रथा शुरू कर दी है।

अब तक क्या हुआ

लाइव लॉ के अनुसार यह मामला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के पिछले दिसंबर के आदेश से जुड़ा है, जिसमें पहाड़ी पर बने पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। यह जगह एक दरगाह से क़रीब 50 मीटर दूर है। पहाड़ी की तलहटी में स्थित सुब्रमण्य मंदिर का प्रबंधन करने वाले एचआर एंड सीई विभाग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उस स्थान पर ऐसी कोई परंपरा नहीं रही।

रिपोर्ट के मुताबिक़ जब राज्य सरकार ने आदेश का विरोध किया तो न्यायाधीश ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की और सीआईएसएफ़ की सुरक्षा में आदेश लागू कराने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अवमानना से जुड़े इन आदेशों को बरक़रार रखा। इसके ख़िलाफ़ राज्य ने दिसंबर में विशेष अनुमति याचिका दाख़िल की थी, जो कभी सूचीबद्ध नहीं हुई।

6 जनवरी को खंडपीठ ने मूल आदेश को भी सही ठहराया। लाइव लॉ के अनुसार खंडपीठ ने माना कि दीप जलाने से क़ानून-व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी, मंदिर प्रबंधन को परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, और राज्य की यह दलील ख़ारिज कर दी कि वह स्तंभ ब्रिटिश काल का सर्वे पत्थर है।

सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 'द कमिश्नर बनाम रामा रविकुमार' और उससे जुड़े मामलों के नाम से सूचीबद्ध हैं।

PS

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