सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मोहम्मद आज़म ख़ान की दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा। अदालत ने यही राहत उनकी पत्नी तज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान को भी दे दी। यह जानकारी क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ और बार एंड बेंच ने दी है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की वह अपील ख़ारिज कर दी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने आज़म ख़ान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी। पीठ ने तज़ीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आज़म ख़ान की अपीलें मंज़ूर कर लीं। बार एंड बेंच के अनुसार अदालत ने 28 अक्टूबर को फ़ैसला सुरक्षित रखा था।
मामला क्या है
यह मामला आकाश सक्सेना की शिकायत से जुड़ा है, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक़ आरोप है कि अब्दुल्ला आज़म ख़ान के दो जन्म प्रमाणपत्र थे, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी: एक में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990। अभियोजन का कहना है कि दूसरा प्रमाणपत्र धोखे से बनवाया गया और उसका इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पात्रता दिखाने के लिए किया गया।
18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की अदालत ने आज़म ख़ान, उनकी पत्नी और बेटे को धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश का दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की क़ैद की सज़ा सुनाई थी। अपील ख़ारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था
24 मई 2024 को हाई कोर्ट ने तीनों की सज़ा निलंबित कर उन्हें ज़मानत दे दी थी। मगर दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ़ आज़म ख़ान के मामले में लगाई गई, क्योंकि अदालत की नज़र में उनकी भूमिका पत्नी और बेटे से अलग थी। दोनों पोर्टलों के अनुसार हाई कोर्ट को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली थी जिससे लगे कि दूसरे प्रमाणपत्र के लिए जानकारी आज़म ख़ान ने दी थी। अदालत ने यह भी दर्ज किया था कि तज़ीन फ़ातिमा ने पहले प्रमाणपत्र का ज़िक्र किए बिना दूसरे के लिए आवेदन किया और अब्दुल्ला ने उसे चुनावी नामांकन तथा अन्य सरकारी दस्तावेज़ों में इस्तेमाल किया।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़म ख़ान को मिली राहत को चुनौती दी, जबकि तज़ीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला ने ख़ुद को यह राहत न मिलने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया।
फ़ैसले का असर
मंगलवार के फ़ैसले के बाद इस मामले में परिवार के तीनों सदस्यों की दोषसिद्धि पर रोक लग गई है। सज़ा का निलंबन और ज़मानत उन्हें हाई कोर्ट से पहले ही मिल चुकी थी। यह रोक उनके दोषी होने या न होने का अंतिम फ़ैसला नहीं है; वह सवाल हाई कोर्ट में लंबित पुनरीक्षण याचिका में तय होगा।
मंगलवार सुबह प्रकाशित रिपोर्टों में पीठ के तर्क या फ़ैसले के उद्धरण नहीं थे और ख़बर लिखे जाने तक विस्तृत फ़ैसला उपलब्ध नहीं था।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




