सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को नागपुर की एक स्कूल शिक्षिका की बर्खास्तगी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता का करीबी रिश्तेदार ही जांच समिति में बैठा हो, तो विभागीय जांच दूषित मानी जाएगी, भले ही वास्तविक पक्षपात साबित न हुआ हो। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्कूल ट्रिब्यूनल का वह आदेश बहाल कर दिया, जिसमें शिक्षिका को पूरे पिछले वेतन के साथ बहाल करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने कहा कि कर्मचारी को पक्षपात की कोई खास घटना साबित करने की ज़रूरत नहीं है; इतना काफी है कि एक निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति को पक्षपात की "उचित संभावना" दिखे। जस्टिस मनमोहन के लिखे फैसले में पीठ ने कहा कि जहां शिकायतकर्ता, अभियोजक, गवाह और फैसला करने वाले की भूमिकाएं आपस में मिल जाती हैं, वहां जांच में बुनियादी खोट आ जाती है और निष्पक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ज़रूरी कार्यों का बंटवारा पूरी तरह ढह जाता है। अदालत ने कहा कि यही कसौटी अदालतों की तरह प्रशासनिक संस्थाओं पर भी लागू होती है।
मामला क्या था?
किरण भुजाडे 2009 में महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में सुधीर शिक्षण संस्था के स्कूल में सहायक शिक्षिका नियुक्त हुई थीं। 2016 में स्कूल को 20 प्रतिशत अनुदान मिलने के बाद उनका आरोप था कि संस्था के सचिव राजेश मसुरकर ने वेतन अनुदान की सूची से उनका नाम बाहर रखा। मार्च 2021 में उन्होंने शिक्षा मंत्री से शिकायत की। शिक्षा अधिकारी की बनाई समिति ने जून 2021 में पाया कि उनका नाम छोड़ा गया था और उसे जोड़ने का निर्देश दिया।
इसी बीच प्रबंधन ने उन्हें दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ समेत कदाचार के आरोपों पर कारण बताओ नोटिस दिया और महाराष्ट्र निजी विद्यालय कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम, 1981 के तहत अपनी जांच बैठाई। इस जांच समिति के संयोजक कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश मसुरकर थे। फरवरी 2022 में समिति ने दो-एक के बहुमत से उन्हें दोषी ठहराया और 24 फरवरी 2022 से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।
जांच क्यों नहीं टिकी?
पीठ ने कहा कि पूरी जांच व्यवस्था पर एक ही परिवार का कब्ज़ा था। अदालत के मुताबिक, प्रकाश मसुरकर, राजेश मसुरकर के सगे भाई हैं, और राजेश ही इस मामले में शिकायतकर्ता, अभियोजक और मुख्य गवाह थे। प्रकाश मसुरकर संस्था के अध्यक्ष के साले, उपाध्यक्ष के चाचा और समिति की एक सदस्य के पति भी हैं। फैसले में यह भी दर्ज है कि 20 में से 11 आरोपों पर राजेश मसुरकर अकेले गवाह थे और वरिष्ठता में शिक्षिका से पीछे होने के बावजूद वे प्रधानाध्यापक बन गए थे।
अदालत ने प्रबंधन की बाकी दलीलें भी खारिज कर दीं। कार्यकारिणी के दो ऐसे सदस्य मौजूद थे जिनका परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए "आवश्यकता के सिद्धांत" का सहारा नहीं लिया जा सकता। शिक्षिका ने भी अपनी आपत्ति नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हर चरण पर संयोजक की नियुक्ति का विरोध किया था।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
नागपुर के स्कूल ट्रिब्यूनल ने दो बार, अप्रैल 2023 में और फिर रिमांड के बाद मार्च 2024 में, बर्खास्तगी रद्द की थी। अप्रैल 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने ट्रिब्यूनल का आदेश पलटकर बर्खास्तगी बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने संयोजक को राजेश मसुरकर समझ लिया था। पीठ ने टिप्पणी की कि संस्था की कार्यकारिणी में इतने मसुरकर होने से कुछ भ्रम शायद स्वाभाविक था।
अब आगे क्या?
ट्रिब्यूनल का मार्च 2024 का आदेश अब लागू है, जिसमें सेवा की निरंतरता और पूरे पिछले वेतन के साथ बहाली का निर्देश था। अदालत ने शिक्षा अधिकारी से यह भी कहा कि वह नियमों के तहत शिक्षिका को अपने क्षेत्र के किसी दूसरे शत-प्रतिशत अनुदानित स्कूल में समायोजित करने पर विचार करे।
यह फैसला अनुशासनात्मक कार्रवाई में निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के कई फैसलों की कड़ी में है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी को 'अनुपयुक्त' बताना कलंक नहीं है।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




