सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी पर लगी पाबंदी फिर से लागू करने की मांग की गई थी। इससे कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला बरकरार रहा, जिसके तहत बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में मोटरसाइकिल को किराये के वाहन के रूप में पंजीकृत कर चलाया जा सकता है। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने हाईकोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले में दखल देने से मना कर दिया, यानी बाइक टैक्सी कंपनियां और वाहन मालिक उसी फैसले के आधार पर पंजीकरण और परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार का कहना था कि सवारी ढोने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
लाइवलॉ के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि बाइक टैक्सी पर रोक लगाने से बेहतर है उनका नियमन किया जाए, और यह सेवा पहले से 25 राज्यों में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जीपीएस से निगरानी के कारण ये सवारियां युवतियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित हैं और ऑटो का किराया काफ़ी अधिक है। बार एंड बेंच के अनुसार जस्टिस शर्मा ने बताया कि उनके दफ़्तर में काम करने वाली कुछ युवतियां कैब का खर्च नहीं उठा सकतीं, इसलिए बाइक टैक्सी से आती हैं, जबकि ऑटो का किराया "पांच गुना" पड़ता है। पीठ ने ट्रैफ़िक जाम वाले तर्क पर भी सवाल उठाया और कहा कि मोटरसाइकिल कार से कम जगह घेरती है।
हाईकोर्ट ने जनवरी में क्या कहा था?
23 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने ओला, उबर, रैपिडो, मोटरसाइकिल मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफ़ेयर एसोसिएशन की अपीलें मंज़ूर की थीं। खंडपीठ ने कहा था कि मोटरसाइकिल को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की तरह चलाया जा सकता है, और सिर्फ़ इस आधार पर परमिट नहीं रोका जा सकता कि वाहन मोटरसाइकिल है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74(2) के तहत शर्तें लगा सकते हैं।
इस फैसले ने अप्रैल 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिशानिर्देश अधिसूचित नहीं करती, बाइक टैक्सी कंपनियां काम नहीं कर सकतीं। समय-सीमा बढ़ने के बाद 16 जून 2025 से यह सेवा बंद करनी पड़ी थी।
दोनों पक्षों की दलीलें क्या थीं?
कर्नाटक सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और पराग त्रिपाठी ने दलील दी कि मोटर वाहन अधिनियम में मोटरसाइकिल और मोटर कैब की परिभाषाएं अलग हैं और राज्य के एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का प्रावधान नहीं है। राज्य ने सुरक्षा, जाम और प्रदूषण पर 2019 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया और यात्रियों की सुरक्षा व बीमा को लेकर चिंता जताई। बार एंड बेंच के अनुसार राज्य ने कहा कि वह कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में बाइक टैक्सी की अनुमति पर विचार कर सकता है, लेकिन बेंगलुरु में इसका विरोध करता है।
कंपनियों की ओर से उबर के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और रैपिडो के लिए नीरज किशन कौल समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है। उनके मुताबिक कर्नाटक में करीब 4.5 लाख यात्री बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 2004 और 2024 की केंद्रीय अधिसूचनाओं का हवाला दिया, और केंद्र ने भी अदालत में पुष्टि की कि इन अधिसूचनाओं के तहत मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में चलाया जा सकता है। ऑटो और टैक्सी चालकों के पांच संगठनों ने राज्य का साथ दिया था।
यह फैसला अहम क्यों है?
बेंगलुरु ऐप आधारित सवारी सेवाओं के देश के सबसे बड़े बाज़ारों में से है और यह विवाद 2025 से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद फिलहाल यह सवाल सुलझ गया है कि राज्य इस सेवा पर पूरी तरह रोक लगा सकता है या नहीं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब केंद्र ने कैब एग्रीगेटर के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें हमने इस विश्लेषण में समझाया है।
आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के निर्देश अब अंतिम हो गए हैं। कंपनियां और मोटरसाइकिल मालिक पंजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और राज्य को कानून के मुताबिक उन पर विचार करना होगा। परिवहन प्राधिकरण परमिट पर शर्तें लगा सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है कि वह बाइक टैक्सी के लिए अलग नियम बनाएगी या नहीं।
फोटो स्रोत · Eirik Refsdal, CC BY 2.0




