सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले के तीन आदिवासी बहुल गांवों में डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड के खनन के लिए किया गया भूमि अधिग्रहण रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ज़मीन लेने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है और इसे महज़ औपचारिकता नहीं माना जा सकता।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों के निवासियों की अपील स्वीकार की और उड़ीसा हाईकोर्ट (कटक) का 6 सितंबर 2024 का वह फ़ैसला भी रद्द कर दिया, जिसमें ग्रामीणों की याचिका ख़ारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा लिखा गया 44 पन्नों का फ़ैसला 2026 INSC 1244 के रूप में दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया?
अदालत ने कहा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) अनिवार्य है। इस प्रावधान के अनुसार, संविधान की पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में हर अधिग्रहण से पहले, कोई भी अधिसूचना जारी होने से पहले, संबंधित ग्राम सभा, पंचायत या स्वायत्त ज़िला परिषद की पूर्व सहमति लेनी होती है।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण ने एक अनिवार्य क़ानूनी शर्त को "काग़ज़ी औपचारिकता" बना दिया। अदालत के मुताबिक़ इस मामले में तो काग़ज़ पर भी सहमति नहीं थी। ओडिशा के नियमों के तहत सहमति फ़ॉर्म M पर दर्ज होनी थी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था। उलटे, ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित करके अधिग्रहण को ठुकरा दिया था। इसके बावजूद अधिकारी, अदालत के शब्दों में, "बेरोकटोक ग़ैरक़ानूनी रास्ते पर" आगे बढ़ते रहे।
अधिग्रहण में और क्या ख़ामियां मिलीं?
फ़ैसले के अनुसार पीठ ने कई और कमियां पाईं:
- प्रभावित परिवारों की सहमति: किसी निजी कंपनी के लिए ज़मीन लेने पर धारा 2(2)(ख) के तहत कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ ही, सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले लेनी होती है। बाद में ली गई सहमति इस कमी को दूर नहीं कर सकती।
- जनसुनवाई नहीं हुई: सामाजिक प्रभाव आकलन के मसौदे पर गांवों में 16 अप्रैल 2021 को जनसुनवाई तय थी, लेकिन अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वह वास्तव में हुई। ग्राम पंचायतों ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि कोविड-19 के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
- विशेषज्ञ समूह स्वतंत्र नहीं: अदालत ने माना कि परियोजना से सीधा आर्थिक और पेशेवर संबंध रखने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ समूह में शामिल करने से उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हुई और यह अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है।
पीठ ने यह दलील भी नहीं मानी कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मिली खनन लीज़ के कारण अधिग्रहण ज़रूरी ही नहीं था। अदालत ने कहा कि राज्य और खनन कंपनी के बीच का लीज़ समझौता उन ज़मीन मालिकों के मालिकाना हक़ को प्रभावित नहीं कर सकता, जो उस समझौते का हिस्सा ही नहीं हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
फ़ैसले में दर्ज है कि ओडिशा सरकार ने डालमिया सीमेंट्स को खनन लीज़ दी थी, जिसे 2016 में 29 फ़रवरी 2040 तक बढ़ाया गया। 2015 में कंपनी ने लीज़ क्षेत्र के बचे हिस्से में खनन के लिए इन तीन गांवों की ज़मीन पर सतही अधिकार मांगे। राज्य ने 2017 में इस शर्त के साथ प्रशासनिक मंज़ूरी दी कि पूर्व सहमति के प्रावधान लागू होंगे, और 3 नवंबर 2021 को अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी की। ग्रामीणों की याचिका बाद में हाईकोर्ट से ख़ारिज हो गई थी।
पीठ ने इस बात पर भी राज्य की आलोचना की कि अधिग्रहण के दौरान भू-अभिलेख अद्यतन न करने के बावजूद उसने ग्रामीणों के याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि ऐसी चुनौती को सुधारी जा सकने वाली तकनीकी कमियों के आधार पर ठुकराना संवैधानिक अदालत से अपेक्षित नहीं है।
आगे क्या होगा?
अधिग्रहण, उससे जुड़ी अधिसूचनाएं और आदेश, तथा हाईकोर्ट का फ़ैसला, सभी रद्द कर दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फ़ैसला नई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने पर रोक नहीं है, लेकिन कोई भी नया प्रयास क़ानून और इस फ़ैसले के निष्कर्षों के अनुसार ही होना चाहिए। ख़बर लिखे जाने तक डालमिया सीमेंट्स या ओडिशा सरकार की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




