सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को दिए आदेश में देशभर के ज़िला कलेक्टरों को कचरा प्रबंधन सुविधाओं की जांच ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल निरीक्षण से करने और 21 नवंबर 2026 की स्थिति दिखाने वाली जियो-टैग व समय-अंकित तस्वीरें अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उस मामले में आया है जो मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम से शुरू हुआ था।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडेय व अन्य (सिविल अपील 6174/2023, साथ में सिविल अपील 7728/2023) की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। कोर्ट इसी मामले के ज़रिए पूरे देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 के अमल की निगरानी कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ठीक-ठीक क्या आदेश दिया है?
कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे सभी कलेक्टरों को शहरी और ग्रामीण निकायों की कचरा सुविधाओं की 21 नवंबर 2026 की स्थिति वाली जियो-टैग और समय-अंकित तस्वीरें अपलोड करने का निर्देश दें। 1 जनवरी 2027 तक की प्रगति दिखाने वाली तस्वीरें भी देनी होंगी। अन्य निर्देश इस प्रकार हैं:
- कलेक्टर ड्रोन सर्वे, वीडियो कॉल निरीक्षण और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के ज़रिए ज़मीनी हालात परखेंगे।
- कलेक्टर निजी प्रतिष्ठानों और बड़े कचरा उत्पादकों सहित श्रेणीवार रिपोर्ट देंगे, जिसमें कमियां और नियम न मानने पर जारी नोटिस का ब्योरा होगा।
- सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति (एससीएमसी) अपनी अगली रिपोर्ट में ज़िलेवार स्थिति रिपोर्ट रखेगी।
- राज्यों के शिक्षा विभाग पहले के आदेशों का "बिना और देरी" पालन करेंगे।
निगरानी समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एससीएमसी ने 48 पन्नों की अल्पकालिक रिपोर्ट और 387 पन्नों के संलग्नक दाखिल किए। कोर्ट ने दर्ज किया कि 784 में से 755 ज़िला कलेक्टर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल पर हैं, जबकि 5,049 में से 4,958 शहरी निकाय और 701 में से 699 ज़िला पंचायतें पोर्टल से जुड़ चुकी हैं।
कोर्ट ने बड़ी खामियां भी गिनाईं। करीब 400 ज़िलों में कलेक्टरों की मदद के लिए विशेष प्रकोष्ठ अब तक नहीं बने हैं, 28 में से सिर्फ 9 राज्य शहरी उपनियमों का लक्ष्य पूरा करते हैं, 16 राज्यों ने ग्रामीण उपनियमों पर रिपोर्ट नहीं दी और 18 राज्यों ने ग्रामीण इलाकों में कचरे के चार-स्तरीय पृथक्करण की जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने रेलवे के जवाब को "न सकारात्मक, न उत्साहजनक" बताया, क्योंकि 8,809 में से सिर्फ 630 स्टेशन स्थानीय निकायों से जोड़े गए हैं। समिति को आठ हफ्तों में रेलवे से पूरा पालन कराने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रक्षा मंत्रालय और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जवाब नहीं आया।
क्या नगर निकाय पैसे की कमी का हवाला दे सकते हैं?
नहीं। पीठ ने 1980 के नगर परिषद रतलाम बनाम वर्धीचंद फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और रहने लायक माहौल देने की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। कोर्ट ने कहा कि जो दलील 1980 में नहीं चली, वह आज भी नहीं चलेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत अब समृद्ध देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है, और "अभी नहीं तो कभी नहीं"।
कोर्ट ने कहा कि उद्योगों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि वहीं के कचरा ढांचे पर खर्च करनी होगी जहां वे स्थित हैं; वे यह नहीं कह सकते कि प्रदूषण एक जगह हो और सीएसआर का पैसा कहीं और खर्च हो। कोर्ट ने 5 मई 2026 के उस निर्देश को भी दोहराया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों से कंप्रेस्ड बायोगैस और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों के लिए सीएसआर योगदान की संभावना तलाशने को कहा गया था।
पृष्ठभूमि
यह मामला ठोस कचरा नियमों के पालन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के खिलाफ भोपाल नगर निगम की अपीलों से जुड़ा है। 19 फरवरी 2026 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश भोपाल से आगे बढ़ाकर पूरे देश पर लागू कर दिए थे।
आगे क्या होगा?
कलेक्टरों की पहली तस्वीरें 21 नवंबर 2026 की स्थिति दिखाएंगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को आंशिक रूप से सुने गए मामले के तौर पर होगी, जब एससीएमसी ज़िलेवार स्थिति रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख सकती है।




