सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को 30 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जो हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी सात साल से ज़्यादा समय तक जेल में बंद रहा। वजह सिर्फ़ इतनी थी कि उसके बरी होने की सूचना जेल तक पहुँची ही नहीं। क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने इसे आपराधिक न्याय प्रशासन की विफलता बताया और कहा कि ग़लत तरीक़े से जेल में रखे गए लोगों को मुआवज़ा देने के लिए देश में कोई क़ानून नहीं है।
2018 में बरी, 2025 में रिहाई
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह अपील देवीलाल गोंड ने दायर की थी, जिस पर जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई की। गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था। सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराकर उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को यह दोषसिद्धि और सज़ा रद्द कर दी। राज्य सरकार ने इस फ़ैसले को चुनौती नहीं दी, इसलिए बरी होने का आदेश अंतिम हो गया। इसके बावजूद गोंड 19 मई 2025 तक जेल में रहे, यानी बरी होने के बाद सात साल तीन महीने से भी ज़्यादा।
चूक कैसे हुई
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने अदालत को बताया कि यह ग़लती 15 मई 2025 को पकड़ में आई, जब केंद्रीय जेल में बंद क़ैदियों की अपीलों के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा था। राज्य ने इसके लिए जेल प्रशासन और विधिक सहायता अधिकारियों के बीच संवाद और तालमेल की कमी को ज़िम्मेदार बताया।
बताया गया कि जेल अधीक्षक ने अप्रैल और जून 2018 में संबंधित पैनल वकील को पत्र लिखकर गोंड की आपराधिक अपील की स्थिति पूछी थी, लेकिन हाई कोर्ट के फ़ैसले की जानकारी जेल तक नहीं पहुँची।
सुप्रीम कोर्ट इस सफ़ाई से संतुष्ट नहीं हुआ। लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने कहा कि यह स्पष्टीकरण अधिकारियों की "पूरी लापरवाही" दिखाता है और तालमेल की कमी तथा संस्थागत अव्यवस्था को उजागर करता है।
फ़ैसला लिखने वाले जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और तत्परता की कमी के कारण अपीलकर्ता ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल गँवा दिए।
अदालत ने दर्ज किया कि बरी होते समय गोंड की उम्र क़रीब 28 साल थी और रिहाई के समय लगभग 35 साल। इन वर्षों में उन्होंने अपनी आज़ादी, रोज़गार और कमाई के अवसर, और पढ़ाई व हुनर सीखने की संभावनाएँ खो दीं।
2 लाख से 30 लाख रुपये
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पहले गोंड को 2 लाख रुपये मुआवज़ा दिया था। इस रक़म से असंतुष्ट होकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जिसने अब मुआवज़ा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है।
पीठ ने यह भी कहा कि ग़लत क़ैद झेलने वालों को मुआवज़ा देने के सिद्धांत और पैमाने तय करने वाली कोई विधायी व्यवस्था भारत में नहीं है, और ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
हाई कोर्टों से क्या कहा गया
फ़ैसला सिर्फ़ इस एक मामले तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से कहा है कि वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरह निर्देश जारी करने और 'ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम' बनाने पर विचार करें, ताकि अदालती आदेश समय पर संबंधित लोगों तक पहुँचें और लागू हों।
अदालत ने मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था को पुलिस, अदालतों, जेलों, अभियोजन, फ़ोरेंसिक और अस्पतालों का एकीकृत मंच बताया, जिस पर अदालती आदेश, केस डायरी और मेडिकल व फ़ोरेंसिक रिपोर्ट तुरंत और सुरक्षित तरीक़े से साझा की जा सकती हैं और ज़मानत की प्रक्रिया भी डिजिटल हो जाती है।
आगे क्या
पीठ ने आदेश दिया है कि फ़ैसले की प्रति सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए, ताकि इसे संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के सामने विचार के लिए रखा जा सके।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




