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सेबी आईपीओ-क्यूआईपी नियमों की समीक्षा कर रहा है; मुंबई में सीआईआई समिट में तुहिन कांत पांडेय ने गिनाईं पांच प्राथमिकताएं

सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि नियामक आईपीओ और क्यूआईपी नियमों की समीक्षा कर रहा है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सिंगल-फाइन व्यवस्था ला रहा है और बॉन्ड बाज़ार पर काम कर रहा है।

मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय सेबी भवन
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आईपीओ, फॉलो-ऑन ऑफर, प्रेफरेंशियल इश्यू और क्यूआईपी से जुड़े नियमों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने 20 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के फाइनेंसिंग समिट 2026 में यह जानकारी दी। उन्होंने पूंजी बाज़ार के अगले चरण के लिए पांच प्राथमिकताएं गिनाईं।

सेबी ने इस भाषण का पाठ अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसका शीर्षक था "विकास के लिए पूंजी बाज़ार का निर्माण: पैमाना, स्थिरता और भरोसा"।

सेबी की पांच प्राथमिकताएं क्या हैं?

पांडेय के मुताबिक पांच क्षेत्र हैं: पूंजी जुटाना और नियमों का पालन आसान बनाना, कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को गहरा करना, दीर्घकालिक जोखिम पूंजी तक पहुंच बढ़ाना, रीट और इनविट के ज़रिये फंडिंग मज़बूत करना, और बेहतर नियमन के लिए तकनीक का इस्तेमाल।

  • आसान फंड जुटाना: सेबी आईसीडीआर (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) ढांचे, एसएमई आईपीओ ढांचे और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की समीक्षा कर रहा है। एलओडीआर नियमों की समीक्षा में वे खुलासे पहचाने जा रहे हैं जो सूचीबद्ध कंपनियां पहले से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के नियमों के तहत करती हैं, ताकि दोहरी रिपोर्टिंग खत्म हो।
  • एक ही जुर्माना: सिंगल-फाइन व्यवस्था लाई जा रही है, ताकि किसी सूचीबद्ध कंपनी की एक ही चूक पर अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज अलग-अलग जुर्माना न लगाएं।
  • बॉन्ड बाज़ार: सेकेंडरी बाज़ार में तरलता बढ़ाने के लिए सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), वित्त मंत्रालय और बाज़ार प्रतिभागियों के साथ मार्केट-मेकिंग ढांचे पर काम कर रहा है। बॉन्ड वितरण बढ़ाने के लिए फिक्स्ड इनकम चैनल पार्टनर्स ढांचा प्रस्तावित है।
  • वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ): निवेशकों की सहमति, संबंधित पक्ष लेनदेन, सह-निवेश सीमा और निकास से जुड़े नियमों की समीक्षा हो रही है।
  • रीट और इनविट: इनके सार्वजनिक इश्यू की लिस्टिंग का समय छह कार्यदिवस से घटाकर तीन करने और राइट्स इश्यू आसान बनाने पर काम चल रहा है।
  • तकनीक: एआई आधारित R(AI)DAR टूल को ज़्यादा मध्यस्थों के विज्ञापनों की जांच तक बढ़ाया जा रहा है, और प्रतिभूति बाज़ार के लिए देश में ही संचालित एआई मॉडल की संभावना तलाशी जा रही है।

भारत का पूंजी बाज़ार कितना बड़ा हो गया है?

भाषण में दिए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों में कंपनियां इक्विटी और डेट बाज़ार से करीब ₹9 लाख करोड़ जुटा चुकी हैं, जबकि पिछले दशक में सालाना औसत लगभग ₹10 लाख करोड़ रहा। इस वित्त वर्ष में अब तक 235 आईपीओ से करीब ₹1.45 लाख करोड़ और कॉरपोरेट बॉन्ड से ₹5 लाख करोड़ से अधिक जुटाए गए हैं।

म्यूचुअल फंड करीब ₹83 लाख करोड़ की संपत्ति संभाल रहे हैं, 15 करोड़ से ज़्यादा अलग-अलग निवेशक बाज़ार में हैं और 19 नवंबर तक बीएसई पर बाज़ार पूंजीकरण ₹500 लाख करोड़ से ऊपर है। आरबीआई के अक्टूबर बुलेटिन के हवाले से बताया गया कि अगस्त 2026 में बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड ₹62 लाख करोड़ थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्र को दिए गए बैंक कर्ज़ के लगभग 55% के बराबर है।

विदेशी निवेशकों के लिए क्या बदलेगा?

पांडेय ने बताया कि स्वागत-एफआई (SWAGAT-FI) व्यवस्था के तहत करीब 740 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास 31 अक्टूबर तक कस्टडी में मौजूद एफपीआई संपत्ति का 17% हिस्सा है। 1 दिसंबर से संबंधित एफपीआई के लिए केवाईसी समीक्षा की अवधि एक और तीन साल से बढ़कर क्रमशः दो और आठ साल हो जाएगी। सेबी एफपीआई के पंजीकरण का समय घटाकर पांच कार्यदिवस तक लाने पर भी काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि एफपीआई के कुछ अनुपालन नियमों को प्रमुख वैश्विक बाज़ारों के अनुरूप बनाने के लिए परामर्श पत्र लाया जाएगा। उसी दिन सेबी ने एफपीआई के अतिरिक्त खुलासा ढांचे की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया, जिसकी खबर मैपमायटाइम्स ने दी थी।

यह क्यों अहम है?

इन प्रस्तावों का मकसद भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की लागत और समय घटाना है, बिना निवेशकों की सुरक्षा कमज़ोर किए। पांडेय ने सेबी की सोच को "ऑप्टिमम रेगुलेशन" बताया, यानी जोखिम के अनुपात में और पालन करने में सरल नियम। उन्होंने सीआईआई और अन्य उद्योग संगठनों से संभावनाशील कारोबारों को बाज़ार से पूंजी जुटाने के लिए तैयार करने में मदद की अपील की और कहा कि कंपनियों को निवेशकों का पैसा सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और प्रशासन के ऊंचे मानक बनाए रखने चाहिए।

निवेशक जागरूकता पर उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट जागरूक के तहत 13 भाषाओं में चल रहे "समझ से इन्वेस्टिंग सिंपल" अभियान को सोशल मीडिया पर करीब 37 करोड़ बार देखा गया है।

आगे क्या होगा?

ज़्यादातर कदम अभी समीक्षा या प्रस्ताव के चरण में हैं। विस्तृत बदलाव पहले परामर्श पत्रों के ज़रिये सामने आएंगे, उसके बाद सेबी बोर्ड अंतिम नियमों को मंज़ूरी देगा। एफपीआई केवाईसी से जुड़ा बदलाव 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।

फोटो स्रोत · Jimmy vikas, CC BY-SA 3.0

सेबी प्रमुख पांडेय ने बताईं पूंजी बाज़ार की 5 प्राथमिकताएं | MapMyTimes