भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 नवंबर 2026 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए लागू 'अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचे' (एडिशनल डिस्क्लोज़र फ्रेमवर्क) को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। इस नियम के तहत कुछ विदेशी फंडों को बिना किसी न्यूनतम हिस्सेदारी सीमा के अपने पीछे खड़ी हर इकाई और हर व्यक्ति का ब्योरा देना पड़ता है। मुंबई स्थित बाज़ार नियामक ने अपनी वेबसाइट पर जारी परामर्श पत्र में कहा कि ऐसी शर्त सिर्फ़ भारत में है और व्यवहार में यह विदेशी निवेशकों के लिए प्रवेश की बाधा बन गई है।
सेबी क्या प्रस्ताव कर रहा है?
सेबी का प्रस्ताव है कि एफपीआई के लिए यह ढांचा पूरी तरह हटा दिया जाए। यही नियम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) के सब्सक्राइबरों और एफपीआई के अलग रखे गए पोर्टफोलियो पर भी लागू होते हैं, इसलिए उनके लिए भी इन्हें हटाने का प्रस्ताव है। पत्र में जनता से एक ही सवाल पूछा गया है कि क्या वे ढांचा हटाने के प्रस्ताव से सहमत हैं। इस पर 11 दिसंबर 2026 तक राय दी जा सकती है।
नियामक ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों के तहत एफपीआई को अपने लाभार्थी मालिकों (बेनिफिशियल ओनर) की पहचान आगे भी करनी होगी, क्योंकि वे कस्टोडियन, बैंक, डिपॉजिटरी प्रतिभागी और ब्रोकर के ग्राहक के रूप में इन नियमों के दायरे में आते हैं।
मौजूदा ढांचे में क्या ज़रूरी है?
इस ढांचे के तहत तय शर्तें पूरी करने वाले एफपीआई को उसमें किसी भी तरह का स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण रखने वाले हर पक्ष का ब्योरा परत-दर-परत, अंतिम व्यक्ति तक देना होता है। परामर्श पत्र के मुताबिक ये शर्तें हैं:
- केंद्रीकरण की शर्त: भारत में इक्विटी निवेश का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी एक भारतीय कॉरपोरेट समूह में होना।
- आकार की शर्त: अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय शेयरों में ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश। अप्रैल 2025 तक यह सीमा ₹25,000 करोड़ थी, जिसे सेबी ने दोगुना किया था।
व्यापक निवेशक आधार वाले पूल्ड फंड और सरकारी या सरकार से जुड़े निवेशकों वाले फंड कुछ शर्तों के साथ इससे छूट पाते रहे हैं।
सेबी इसे क्यों हटाना चाहता है?
नियामक ने इस समीक्षा को आंशिक रूप से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से जोड़ा है। पत्र के अनुसार अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच एफपीआई ने भारतीय शेयर बाज़ार से ₹5.61 लाख करोड़ (62.24 अरब डॉलर) से ज़्यादा निकाले, जिससे विदेशी मुद्रा बाज़ार और रुपये पर भारी दबाव पड़ा। सेबी ने माना कि इस बिकवाली के कई कारण हैं, लेकिन उसका तर्क है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मानक मानने वाले ज़्यादातर देशों की तुलना में भारत में खुलासे की शर्तें कहीं कड़ी हैं।
पत्र में एफपीआई और बाज़ार भागीदारों की ओर से उठाई गई व्यावहारिक दिक्कतें गिनाई गई हैं। भारत के लिए फंडों को दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा निवेशकों की जानकारी जुटानी पड़ती है, कुछ वैश्विक फंडों को सिर्फ़ भारत के लिए अलग फंड बनाना पड़ता है, हेज फंडों में निवेशकों के आने-जाने से बार-बार पहचान की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है और 'फंड ऑफ फंड्स' जैसे ढांचों में कई परतों तक मालिकाना हक खोजना महंगा पड़ता है। सेबी ने यह भी कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी में एफपीआई की हिस्सेदारी पहले से ही 10% तक सीमित है।
स्वामित्व की सीमा पर सेबी ने बताया कि एफएटीएफ लाभार्थी मालिक की पहचान के लिए 25% से ज़्यादा की सीमा न रखने की सलाह देता है और अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान व हांगकांग जैसे बाज़ार 25% की सीमा अपनाते हैं। भारत में धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत ग्राहक के कानूनी स्वरूप के हिसाब से यह सीमा 10% या 15% है। पत्र के मुताबिक इस नियम की समीक्षा की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
सीमावर्ती देशों से निवेश वाले नियम में क्या बदला?
आकार वाली शर्त इसलिए जोड़ी गई थी ताकि एफपीआई के रास्ते 'प्रेस नोट 3' को दरकिनार न किया जा सके। यह सरकारी नियम भारत से ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी मंज़ूरी अनिवार्य करता है। सेबी के अनुसार 15 मार्च 2026 के 'प्रेस नोट 2' ने साफ़ कर दिया है कि लाभार्थी मालिक वही माने जाएंगे जिनकी हिस्सेदारी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में तय सीमा से ज़्यादा है। एफपीआई यह जानकारी पहले से देते हैं, इसलिए नियामक के मुताबिक आकार के आधार पर अतिरिक्त खुलासे की शायद अब ज़रूरत नहीं है।
यह अहम क्यों है?
प्रस्ताव मंज़ूर हुआ तो विदेशी फंडों पर से अनुपालन की वह परत हट जाएगी जिसका वे लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब नीति-निर्माता विदेशी पूंजी के प्रवाह पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इसी हफ़्ते बताया था कि नवंबर के पहले 18 दिनों में एफपीआई ने भारत में 11.3 अरब डॉलर लगाए। फ़िलहाल यह सिर्फ़ परामर्श के स्तर पर है; अंतिम फ़ैसला सेबी जनता की राय देखने के बाद करेगा।
आगे क्या होगा?
परामर्श पत्र के अनुसार 11 दिसंबर 2026 तक सेबी के ऑनलाइन सार्वजनिक टिप्पणी पेज के ज़रिये सुझाव भेजे जा सकते हैं। उसी दिन सेबी ने बाज़ार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के प्रशासन को मज़बूत करने पर भी एक अलग परामर्श पत्र जारी किया।




