मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब में खरीफ सीज़न 2004-05 के चावल खरीद घोटाले में 30 लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारी और 16 निजी व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर राइस मिलर हैं। फैसला शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को सुनाया गया और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
द ट्रिब्यून और समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्टों में दिए गए सीबीआई के ब्योरे के मुताबिक, अदालत ने दोषियों को एक से तीन साल तक के सश्रम कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
क्या था मामला
सीबीआई का कहना है कि 2004-05 के खरीफ खरीद सीज़न में एफसीआई अधिकारियों और निजी मिल मालिकों ने मिलीभगत करके घटिया चावल को 'ग्रेड-ए' बताकर स्वीकार करवाया। यह सब तत्कालीन संगरूर ज़िले के मलेरकोटला, सुनाम और तपा स्थित एफसीआई केंद्रों पर हुआ। एजेंसी के अनुसार, इससे मिल मालिकों को गलत भुगतान हुआ और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
इस गड़बड़ी का खुलासा सितंबर 2005 में सीबीआई की संयुक्त औचक जांच के दौरान हुआ। एजेंसी के मुताबिक, प्रयोगशाला जांच में चावल तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। मामला 7 जनवरी 2006 को दर्ज हुआ और हर केंद्र के लिए अलग-अलग, कुल तीन आरोपपत्र 28 नवंबर 2008 को दाखिल किए गए।
आरोप और सज़ा
सभी 30 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। एफसीआई के 14 अधिकारियों को इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
- एफसीआई अधिकारी: सभी 14 को दो-दो साल का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना। इनमें तकनीकी सहायक, सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) और एक उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) शामिल हैं।
- सबसे कड़ी सज़ा: मलेरकोटला केंद्र से जुड़े तीन और तपा से जुड़े तीन निजी व्यक्तियों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास; जुर्माना क्रमशः 25,000 और 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति।
- सबसे हल्की सज़ा: सुनाम के एक मिल मालिक को एक साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना।
- बाकी दोषी: शेष नौ निजी व्यक्तियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना।
केंद्रवार ब्योरा
दोषियों में 10 मलेरकोटला केंद्र से जुड़े हैं (पांच एफसीआई अधिकारी और पांच निजी व्यक्ति), छह सुनाम से (तीन-तीन) और 14 तपा से (छह अधिकारी और आठ निजी व्यक्ति)। द ट्रिब्यून के अनुसार, निजी दोषियों में कई राइस मिलों के साझेदार व मालिक तथा तपा की दो राइस मिलर्स संस्थाओं के पदाधिकारी भी हैं।
यह फैसला क्यों अहम है
सीबीआई के ब्योरे के अनुसार यह मामला दिखाता है कि खरीद के दौरान गुणवत्ता जांच में चूक होने पर उस अनाज का भी भुगतान हो जाता है जो तय मानकों पर खरा नहीं उतरता। साथ ही यह भी साफ है कि ऐसे मुकदमे कितने धीमे चलते हैं: फैसला संबंधित खरीद सीज़न के दो दशक से ज़्यादा बाद और आरोपपत्र दाखिल होने के करीब 18 साल बाद आया है।
आगे क्या
फैसले से जुड़ी रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि कोई दोषी ऊपरी अदालत में अपील करने या सज़ा निलंबित कराने की तैयारी में है या नहीं। सीबीआई के बयान में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम भी नहीं दिया गया।




