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समावेशी नीति संकल्प 2026: पीएम मोदी ने नशा मुक्त भारत को जन आंदोलन बनाने को कहा, मार्च 2029 तक हर ज़िले में नशामुक्ति केंद्र का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया; केंद्र और राज्यों ने नशामुक्ति, छात्रवृत्ति और दिव्यांगजन से जुड़े समयबद्ध कदम तय किए।

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में समावेशी नीति संकल्प 2026 में प्रतिभागियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 'समावेशी नीति संकल्प 2026' के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। यह दो दिन का सम्मेलन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसमें केंद्र और राज्यों ने जो कार्य बिंदु तय किए, उनमें मार्च 2029 तक हर ज़िले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य भी शामिल है।

पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिये 20 नवंबर को जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, 18 नवंबर से शुरू हुए इस सम्मेलन में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव शामिल हुए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ़ मुहिम में सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन और आध्यात्मिक संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम कराने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि माता-पिता को नशे की लत के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने किसानों से अवैध फसलों की खेती न करने की अपील भी की।

विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे से उबर चुके लोगों का सफ़र उम्मीद का सबसे मज़बूत संदेश है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नशे से छुटकारा मुमकिन है और नशामुक्त जीवन सम्मान का जीवन है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए 'दिव्यांग' शब्द के व्यापक इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया और उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए ज़्यादा मंच देने की बात कही। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि गरीबी से बाहर निकले लगभग 50 करोड़ लोगों ने सामाजिक सशक्तिकरण का अनुभव किया है।

कौन-से कार्य बिंदु तय हुए?

नशे की रोकथाम पर हुए सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने की और राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत सह-अध्यक्ष रहे। इस सत्र में ये प्रमुख कार्य बिंदु तय किए गए:

  • दिसंबर 2026 से हर महीने की 10 तारीख को 'नशा मुक्ति संकल्प दिवस' मनाया जाएगा।
  • हर ग्राम सभा और नगरीय वार्ड की बैठक में नशे की रोकथाम स्थायी एजेंडा होगी।
  • मार्च 2029 तक हर ज़िले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र खोला जाएगा।

विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि इन चर्चाओं के नतीजे राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल किए जाएंगे। राज्यों ने अपने मॉडल भी पेश किए, जैसे चंडीगढ़ के वादा क्लब, पंजाब के सूरमा एंबेसडर, मेघालय का ड्रीम सोलेस होम और पुनर्वास केंद्रों के लिए हरियाणा की स्टार्स रेटिंग। इसी दिशा में मंत्रालय के राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने नशामुक्ति काउंसलिंग पाठ्यक्रम भी चलाया है।

छात्रवृत्ति, शुरुआती पहचान और सुलभता

उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में हुए सत्र में छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाने पर बात हुई। केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल जुड़ाव, समय पर भुगतान और बेहतर शिकायत निवारण पर भी चर्चा हुई। आय सीमा और छात्रवृत्ति की राशि में बदलाव के सुझाव भी आए। ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने साझा छात्रवृत्ति प्लेटफ़ॉर्म और कर्नाटक व तमिलनाडु ने अपनी स्वतः मंज़ूरी व्यवस्था पेश की।

बिहार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता वाले सत्र में बच्चों में विकास संबंधी देरी की जल्द पहचान, टेली-रिहैबिलिटेशन और डिजिटल ट्रैकिंग पर ज़ोर रहा। पश्चिम बंगाल ने 20 सवालों की प्रश्नावली से ऑटिज़्म की सामुदायिक जांच वाला अपना 'संस्पर्श' मॉडल रखा। सुलभता पर हुए सत्र में असम ने एक अलग राष्ट्रीय मिशन बनाने और नियमों का पालन न करने पर जुर्माने का प्रस्ताव दिया। गोवा के मंत्री सुभाष फलदेसाई ने कहा कि सुलभता को बाद में जोड़ने के बजाय योजना और डिज़ाइन के चरण में ही शामिल किया जाए।

आगे क्या?

मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र और राज्यों ने तय कार्य बिंदुओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। पहला 'नशा मुक्ति संकल्प दिवस' 10 दिसंबर 2026 को होगा। विज्ञप्ति में नए नशामुक्ति केंद्रों के बजट या ज़िलों की सूची का ब्योरा नहीं दिया गया है।

फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

पीएम मोदी: 2029 तक हर ज़िले में नशामुक्ति केंद्र | MapMyTimes