हरियाणा के पानीपत ज़िले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते, खाद्य सुरक्षा विभाग और सनौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कुराड़ गांव के पास एक फ़ैक्टरी पर छापा मारा। टीम के मुताबिक़ यहां कोका-कोला और पेप्सिको के ब्रांडों के लेबल लगाकर बिना अनुमति कोल्ड ड्रिंक भरी जा रही थी। अमर उजाला के अनुसार मौक़े से 9,300 से ज़्यादा भरी बोतलें और बड़ी मात्रा में लेबल रोल ज़ब्त किए गए और मालिक व सुपरवाइज़र के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई।
अमर उजाला और हरिभूमि के मुताबिक़ दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मौक़े पर बोतलों और लेबलों की जांच की और उत्पादों को नकली बताया।
छापे में क्या मिला?
टीम जब पहुंची तो मशीनें चल रही थीं और बोतलों में ड्रिंक भरी जा रही थी। हरिभूमि ने इस यूनिट का नाम एमएस एंटरप्राइज़ेज़ बताया है, जो सनौली रोड पर एक होटल के पास है। अमर उजाला के अनुसार कार्रवाई दोपहर क़रीब 12 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चली।
बरामदगी के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है। अमर उजाला ने 9,341 बोतलें बताई हैं, जबकि हरिभूमि ने 9,391 भरी बोतलें और 41 लेबल रोल की बात कही है। ईटीवी भारत के मुताबिक़ टीम ने मेहराणा गांव में एक गोदाम की भी तलाशी ली और कुल मिलाकर क़रीब 41 हज़ार बोतलें बरामद हुईं, जिनकी बाज़ार क़ीमत 20 से 25 लाख रुपये आंकी गई है। बोतलों पर कोका-कोला, स्प्राइट, फ़ैंटा, थम्स अप, लिम्का और माउंटेन ड्यू के लेबल लगे थे।
हरिभूमि के अनुसार उड़नदस्ते के सब-इंस्पेक्टर राज सिंह को इसकी सूचना मिली थी। अमर उजाला के मुताबिक़ पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि जयदीप सिंह कोचर ने माउंटेन ड्यू के उत्पादों की जांच कर शिकायत दी, जबकि कोका-कोला की ओर से हेमंत मल्होत्रा ने कंपनी के ब्रांडों की जांच की।
किन लोगों पर केस दर्ज हुआ?
पुलिस ने फ़ैक्टरी मालिक नांगल खेड़ी निवासी महेंद्र मलिक और उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के खेड़ी सूडान निवासी सुपरवाइज़र राहुल बालियान को नामज़द किया है। अमर उजाला के अनुसार सुपरवाइज़र फ़ैक्टरी का लाइसेंस या कोई दस्तावेज़ नहीं दिखा सका और मालिक का फ़ोन बंद मिला। हरिभूमि के मुताबिक़ सनौली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। आरोपियों की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यूनिट बिना खाद्य लाइसेंस के चल रही थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के तहत ज़रूरी लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बनाने या बेचने पर छह महीने तक की क़ैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि इस क़ानून के तहत भी धाराएं जोड़ी जाएंगी या नहीं।
क्या यह ड्रिंक सेहत के लिए ख़तरनाक है?
अभी यह तय नहीं है। अमर उजाला और हरिभूमि के मुताबिक़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रम ने जांच के लिए नौ सैंपल लिए हैं, हर सैंपल में चार बोतलें हैं; ईटीवी भारत ने सैंपलों की संख्या 11 बताई है। लैब रिपोर्ट से पता चलेगा कि ड्रिंक खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरी थी या नहीं।
अमर उजाला के अनुसार ये ड्रिंक पूरी गर्मी बाज़ार में बिकती रहीं। ईटीवी भारत के मुताबिक़ अधिकारियों को शक है कि माल हरियाणा के कई ज़िलों और शायद राज्य से बाहर भी भेजा गया। इन बातों की अभी जांच हो रही है।
उपभोक्ता क्या सावधानी बरतें?
डॉ. विक्रम ने ईटीवी भारत से कहा कि नकली खाद्य पदार्थों का उत्पादन और बिक्री आम लोगों की सेहत के लिए गंभीर ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि ख़रीदार पैकिंग, लेबल और सील ज़रूर जांचें और बहुत सस्ते दाम पर मिल रही ब्रांडेड ड्रिंक से सावधान रहें। इस महीने देश में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कार्रवाइयां हुई हैं, जिनमें हैदराबाद में लाइसेंस निलंबन भी शामिल है।
पुलिस का कहना है कि सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है और यह भी जांचा जा रहा है कि इसमें और कौन-कौन शामिल था।
फोटो स्रोत · Gogerr, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)




