यह MapMyTimes का राय लेख है। यह अमेरिका के गृह विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ द इंटीरियर) की ओर से 19 नवंबर 2026 को दक्षिण प्रशांत में अमेरिकन समोआ के पास समुद्र तल के दो विशाल इलाक़ों के लिए हुई पहली अपतटीय क्रिटिकल मिनरल्स लीज़ बिक्री पर है। MapMyTimes ने इस पर यह ख़बर प्रकाशित की थी।
यह बिक्री तब हुई, जब उसी सप्ताह की शुरुआत में हवाई की एक संघीय अदालत की न्यायाधीश ने इसकी पर्यावरणीय तैयारी में कमी पाई थी। पहले बेच दो, क़ानूनी और वैज्ञानिक सवाल बाद में सुलझा लेंगे, यह क्रम पृथ्वी की सबसे कम समझी गई जगहों में से एक को उद्योग के लिए खोलने का ग़लत तरीक़ा है।
असल में बेचा क्या गया?
गृह विभाग ने लगभग 3.15 करोड़ एकड़ संघीय समुद्र तल के अधिकार 60 लाख डॉलर की ऊँची बोलियों में बेचे। विभाग की घोषणा के मुताबिक़ दोनों लीज़ क्षेत्र पागो पागो से 150 से 240 मील पूर्व में हैं, जहाँ पानी 1,412 से 6,127 मीटर गहरा है। लीज़ की प्राथमिक अवधि 20 साल है। उत्पादन के पहले पाँच साल रॉयल्टी 2% होगी, उसके बाद 5%। ये शर्तें 20 अक्टूबर 2026 को फ़ेडरल रजिस्टर में छपे फ़ाइनल लीज़िंग नोटिस में तय की गई थीं। अनादोलु एजेंसी के अनुसार हर क्षेत्र पर 30 लाख डॉलर की बोली लगी और वेटस्टोन यूएस वेंचर्स अकेली बोलीदाता थी।
गृह मंत्री डग बर्गम ने इस बिक्री को अमेरिका की ऊर्जा और खनिज सुरक्षा के लिए "ऐतिहासिक क़दम" बताया। मरीन मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यवाहक निदेशक माइक ओल्सन ने कहा कि भविष्य का कोई भी विकास अमेरिका के कड़े सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अधीन होगा।
समस्या समय की है
अनादोलु एजेंसी के मुताबिक़ हवाई में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जिल ओटाके ने पाया कि नेशनल मरीन फ़िशरीज़ सर्विस ने लुप्तप्राय प्रजाति क़ानून (एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट) के तहत संरक्षित प्रजातियों पर संभावित असर पर विचार करने की कोशिश तक नहीं की। जिस सरकार को अदालत ने अभी-अभी बताया हो कि वन्यजीवों का एक अहम आकलन छूटा हुआ है, उसे रुककर पहले वह कमी दूर करनी चाहिए, फिर फ़ैसला लेना चाहिए। उसी सप्ताह बिक्री कर देना यह संकेत देता है कि समीक्षा केवल औपचारिकता है, दोबारा सोचने की वजह नहीं।
क़ीमत पर भी सवाल बनता है। कई देशों से बड़े इलाक़े के लिए, और वह भी एक ही बोलीदाता से, 60 लाख डॉलर का सौदा बाज़ार द्वारा असली मूल्य तय करने जैसा नहीं दिखता। यह सस्ते में दावा ठोकने जैसा लगता है, और दाँव पर जनता का समुद्र है। कम रॉयल्टी शायद एक अनजाँचे उद्योग में निवेश खींचने के लिए हो, लेकिन इससे लंबे समय का ज़्यादा जोखिम जनता और इन समुद्री इलाक़ों के सबसे नज़दीक रहने वाले लोगों पर आ जाता है।
बिक्री के पक्ष में सबसे मज़बूत तर्क
दूसरे पक्ष का तर्क गंभीर है। बैटरी, बिजली ग्रिड और रक्षा के लिए निकल, तांबा और कोबाल्ट ज़रूरी हैं, और ऐसे कई खनिजों की आपूर्ति कुछ ही देशों में सिमटी है। सुरक्षित आपूर्ति चाहने वाली सरकार समुद्र तल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। गृह विभाग यह भी ज़ोर देकर कहता है कि लीज़ जारी होने से खोज, परीक्षण या खनन की अनुमति नहीं मिलती; ऐसे किसी भी क़दम के लिए आगे पर्यावरणीय समीक्षा और मंज़ूरी चाहिए। इस नज़रिए से लीज़ बस कतार में एक जगह है, और इसे अभी बेचने से कंपनियाँ योजना बनाने का लंबा काम शुरू कर पाती हैं।
यह तर्क सुनने लायक़ है, और यह सुरक्षा उपाय भी वास्तविक है। लेकिन लीज़ से उम्मीदें, निवेश और क़ानूनी दावे पैदा होते हैं। कंपनियों के पास अधिकार आ जाने के बाद परमिट न देने का हर फ़ैसला मुआवज़े और खोए अवसर की लड़ाई बन जाता है। यहाँ खनन सुरक्षित ढंग से हो सकता है या नहीं, और स्थानीय समुदाय सहमत हैं या नहीं, यह अधिकार बेचने से पहले पूछा जाना चाहिए, बाद में नहीं।
आगे क्या होना चाहिए
हमारी राय में गृह विभाग को लीज़ औपचारिक रूप से तब तक जारी नहीं करनी चाहिए, जब तक लुप्तप्राय प्रजातियों को लेकर अदालत की चिंताओं का ठीक से समाधान न हो और नया आकलन जन-टिप्पणी के लिए प्रकाशित न हो जाए। उसे 90 दिन के सांख्यिकीय सारांश का इंतज़ार कराने के बजाय बोली के पूरे नतीजे और हर लीज़धारक की पहचान तुरंत सार्वजनिक करनी चाहिए। और किसी भी परीक्षण खनन पर विचार से पहले लीज़ क्षेत्रों का स्वतंत्र बुनियादी अध्ययन होना चाहिए, जिसका ख़र्च लीज़धारक उठाएँ लेकिन नतीजे खुले में प्रकाशित हों।
भारत और दूसरे देशों के लिए सबक़ इससे बड़ा है। किसी नए उद्योग में जो देश पहले क़दम उठाता है, वही बाक़ी सबके लिए दिशा तय करता है। अपनी ही अदालतों से आगे दौड़ती बिक्री सख़्त और विज्ञान-आधारित नियमों की ज़रूरत को कमज़ोर नहीं, और मज़बूत करती है।
क्रिटिकल मिनरल्स अहम हैं। गहरा समुद्र भी उतना ही अहम है, जिसे ज़्यादातर लोग कभी नहीं देखेंगे, पर जिस पर सब निर्भर हैं। सही क्रम, यानी पहले विज्ञान और सहमति, फिर बिक्री, सुरक्षा की राह में रुकावट नहीं है। यही भविष्य के किसी भी खनन को उचित ठहराने का आधार है।
फोटो स्रोत · Hannes Grobe, CC BY-SA 4.0




