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राय: सर्विस चार्ज मेन्यू के दाम में शामिल हो, बिल पर अपने-आप न जुड़े

दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को रेस्तरां संगठनों की अपीलें स्वीकार कीं, लेकिन अंतरिम राहत नहीं दी। बिल पर डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज बंद होना चाहिए; कर्मचारियों का हिस्सा ईमानदार मेन्यू दाम में हो।

प्रतीकात्मक तस्वीर: कर्नाटक के मैसूरु के एक स्थानीय रेस्तरां का ख़ाली छपा हुआ कैश बिल
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यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है। यह 19 नवंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर हमारी प्रतिक्रिया है, जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक के ख़िलाफ़ रेस्तरां संगठनों की अपीलें स्वीकार कीं, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी। हमारी राय सीधी है: रेस्तरां में दाम वही होना चाहिए जो मेन्यू पर लिखा है, और अपील लंबित होने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि खाने के बाद बिल पर ग्राहकों को फिर वही बहस करनी पड़े।

अब तक क्या तय हो चुका है?

नियम उतने उलझे हुए नहीं हैं जितना कई लोग मानते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई 2022 को दिशानिर्देश जारी किए थे। इनके मुताबिक़ होटल और रेस्तरां खाने के बिल में सर्विस चार्ज अपने-आप या डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं जोड़ सकते, इसे किसी और नाम से भी नहीं वसूल सकते, और ग्राहक को बताना होगा कि यह स्वैच्छिक है और देना या न देना उसकी मर्ज़ी है। दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि सर्विस चार्ज के आधार पर प्रवेश या सेवा नहीं रोकी जा सकती, और इसे खाने के बिल में जोड़कर पूरी रक़म पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एनआरएआई) और फ़ेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ़ इंडिया (एफ़एचआरएआई) ने इन दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 मार्च 2025 को उनकी याचिकाएँ ख़ारिज कर दीं। 19 नवंबर की सुनवाई पर लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, उस फ़ैसले में कहा गया था कि खाने के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज क़ानून के ख़िलाफ़ है, स्वैच्छिक टिप पर रोक नहीं है लेकिन उसे अपने-आप नहीं जोड़ा जा सकता, और ग्राहक कई बार इस चार्ज को टैक्स समझ बैठते हैं। हर याचिका एक लाख रुपये के हर्जाने के साथ ख़ारिज हुई थी, जो उपभोक्ता कल्याण के लिए सीसीपीए के पास जमा होना था।

अब उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें स्वीकार हो गई हैं। खंडपीठ ने ख़ास तौर पर कहा कि उसने रेस्तरां को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, यानी एकल पीठ का फ़ैसला लागू रहेगा।

मेन्यू का दाम ही ईमानदार जगह क्यों है

डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सवाल ख़ुद अदालत ने उठाया। लाइव लॉ के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि रेस्तरां सारे शुल्क खाने के बिल में ही क्यों नहीं जोड़ते। उन्होंने इसकी तुलना प्रोसेसिंग फ़ीस से की और कहा कि कुछ देशों में तय प्रतिशत टिप ज़रूरी होती है, लेकिन भारत में इसके लिए “कोई क़ानून नहीं है”।

असल मुद्दा यही है। ग्राहक रेस्तरां चुनते समय मेन्यू के दामों की तुलना करता है। जो शुल्क सिर्फ़ आख़िरी बिल पर दिखे, वह इस तुलना को धुंधला करता है और आपत्ति करने का बोझ ग्राहक पर डाल देता है, अक्सर परिवार या मेहमानों के सामने। सीसीपीए की 2022 की विज्ञप्ति में भी दर्ज है कि उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि रेस्तरां यह चार्ज अनिवार्य बना देते हैं, यह छिपाते हैं कि यह वैकल्पिक है, और विरोध करने वालों को शर्मिंदा करते हैं।

ये शिकायतें ख़त्म नहीं हुई हैं। लाइव लॉ के मुताबिक़, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के फ़ैसले के बावजूद देशभर से हज़ारों शिकायतें आई हैं कि रेस्तरां अब भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रेस्तरां पहले अपीलें लंबित होने का हवाला देते रहे हैं और अब फिर से यह चार्ज लगा सकते हैं। अगर ऐसा है, तो अंतरिम राहत से इनकार के बाद यह भ्रम ख़त्म होना चाहिए।

रेस्तरां का पक्ष भी सुना जाना चाहिए

उद्योग की दलील हल्की नहीं है। रेस्तरां के वकील ने अदालत में कहा कि सर्विस चार्ज बिल में अलग से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए योगदान है। रेस्तरां का काम मेहनत भरा है और अक्सर कम तनख़्वाह वाला भी; एक साझा चार्ज उन वेटरों, रसोइयों और सफ़ाईकर्मियों तक कमाई पहुँचाने का ज़रिया हो सकता है जिन्हें कभी टिप नहीं मिलती।

यह चिंता जायज़ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक़ एकल पीठ के फ़ैसले में इसकी गुंजाइश पहले से है: ग्राहक की मर्ज़ी पर टिप की इजाज़त है, और फ़ैसले में सीसीपीए से “स्वैच्छिक योगदान”, “स्टाफ़ योगदान” या “स्टाफ़ कल्याण कोष” जैसे नामों पर विचार करने को कहा गया था। अगर मक़सद कर्मचारियों का भला है, तो रेस्तरां इसे अपने दामों में शामिल कर सकते हैं, या सचमुच वैकल्पिक योगदान माँग सकते हैं और ग्राहकों को बता सकते हैं कि यह पैसा कर्मचारियों तक कैसे पहुँचता है। इनमें से किसी के लिए बिल पर पहले से जुड़ी लाइन की ज़रूरत नहीं।

अब क्या होना चाहिए

तीन क़दम मददगार होंगे। पहला, सीसीपीए बताए कि उसे सर्विस चार्ज की कितनी शिकायतें मिलीं और उन पर क्या कार्रवाई हुई, ताकि लोग देख सकें कि दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। दूसरा, रेस्तरां संगठन अपने सदस्यों को साफ़ बताएँ कि अपील लंबित रहने तक मार्च 2025 का फ़ैसला लागू है। तीसरा, अगर अपील के बाद नियम बदलता है, तो उसके साथ जानकारी देने का ऐसा साफ़ मानक आए जिसे ग्राहक मेज़ पर ही जाँच सकें।

नियमों को विस्तार से समझने के लिए हमारा सर्विस चार्ज पर एक्सप्लेनर पढ़ा जा सकता है। अपील पर फ़ैसला अपने समय पर आएगा। तब तक कोई रेस्तरां ग्राहक के प्रति सबसे सीधा शिष्टाचार यही दिखा सकता है कि उसका बिल उसके मेन्यू से मेल खाए।

फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 3.0

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