यह मैपमाईटाइम्स का एक राय लेख है। यह उस खबर पर आधारित है, जिसे मैपमाईटाइम्स ने 20 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया: कमज़ोर मानसून के कारण किसान दूसरी रबी फ़सलों की ओर जा रहे हैं और देश में गेहूं का रकबा 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट की ओर है।
आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 20 नवंबर को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग से जुड़े 10 अधिकारियों का औसत अनुमान है कि 2026/27 में गेहूं की बुआई पिछले सीज़न के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से करीब 6% घटकर लगभग 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह जाएगी। यह 2000/01 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट और चार साल का सबसे कम रकबा होगा। उसी रिपोर्ट में दिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 नवंबर तक 50 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया, जो पिछले साल से 15.3% कम है। मानसून की बारिश एक दशक से ज़्यादा समय में सबसे कम रही, और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में यह औसत से 41% तक कम थी।
स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसे गेहूं का संकट मान लेने की होगी। लेकिन इसे इस तरह देखना बेहतर है कि किसान मजबूरी में वही कर रहे हैं जिसकी सलाह सरकार बरसों से देती आई है। जवाब ऐसा होना चाहिए जो उन्हें यह बदलाव ठीक से पूरा करने में मदद करे, न कि उन्हें वापस खींचे।
क्या गेहूं का कम रकबा सचमुच समस्या है?
यह जोखिम है, पर अभी संकट नहीं। चिंता का सबसे मज़बूत तर्क साफ़ शब्दों में रखा जाना चाहिए: गेहूं मुख्य अनाज है, रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि तेज़ अल नीनो पैदावार भी घटा सकता है, और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में छोटी फ़सल से दाम चढ़ सकते हैं और खाद्य महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। जो लोग पहले के अनाज संकट याद रखते हैं, वे चाहेंगे कि सरकार समय रहते कदम उठाए, और यह सोच सही है।
लेकिन गिरावट किस तरह की है, यह भी अहम है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि भरोसेमंद सिंचाई वाले पंजाब और हरियाणा में गेहूं का रकबा लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है। गिरावट उन इलाकों में है जहां पानी की कमी है। महाराष्ट्र के जालना ज़िले के एक किसान ने रॉयटर्स से कहा कि गेहूं को चार-पांच बार सिंचाई चाहिए, जबकि उनके पास बुआई लायक पानी भी नहीं था, इसलिए उन्होंने चना बोया। सूखी ज़मीन पर ज़्यादा पानी मांगने वाली फ़सल बोना खाद्य सुरक्षा नहीं, ख़राब पैदावार का जुआ है।
किसान गेहूं से दूर क्यों जा रहे हैं?
किसान इसलिए हट रहे हैं क्योंकि पानी कम है और दाम भी दूसरी फ़सलों के पक्ष में हैं। डीडी न्यूज़ की 30 सितंबर के फ़ैसले पर रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीज़न 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सिर्फ़ 25 रुपये बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया, जबकि रेपसीड-सरसों का एमएसपी 413 रुपये बढ़कर 6,613 रुपये हुआ। सरकार ने साफ़ कहा था कि ऊंचे एमएसपी का मक़सद फ़सल विविधीकरण, ख़ासकर दलहन और तिलहन को बढ़ावा देना है। रॉयटर्स के अनुसार गेहूं के एमएसपी में यह बढ़ोतरी 2002/03 के बाद सबसे कम है, और एक आटा मिल के निदेशक ने एजेंसी से कहा कि इस साल दूसरी फ़सलें बेहतर कमाई दे रही हैं।
मतलब संकेत भेजा गया और किसानों ने उसे समझा। अब इसके जवाब में गेहूं पर अचानक कोई देर से बोनस देना ग़लती होगी, क्योंकि इससे किसानों को यह संदेश जाएगा कि विविधीकरण की बात सिर्फ़ पहले सूखे साल तक ही टिकती है।
सरकार को इसके बजाय क्या करना चाहिए?
तीन कदम उपभोक्ताओं और फ़सल बदलने वाले किसानों, दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं।
- नई फ़सलों पर वादा निभाएं। सरसों या चने का एमएसपी तभी मायने रखता है जब कटाई के समय किसान सच में उस दाम पर बेच सकें। जिन राज्यों में गेहूं का रकबा घट रहा है, वहां दलहन और तिलहन की ख़रीद की तैयारी अभी से होनी चाहिए, मार्च में नहीं।
- तस्वीर जल्दी और बार-बार सामने रखें। सरकार बुआई की प्रगति के आंकड़े पहले से जारी करती है। कृषि मंत्रालय को इनके साथ अलग-अलग पैदावार के हालात में गेहूं उत्पादन का साफ़ तौर पर चिह्नित शुरुआती अनुमान भी देना चाहिए, ताकि व्यापारी और परिवार अफ़वाहों के भरोसे न रहें।
- आपूर्ति के लिए खुलकर तैयार रहें। अगर पैदावार कमज़ोर रही तो सरकार को भंडार से अनाज जारी करने या व्यापार से जुड़े कदमों पर फ़ैसला करना होगा। दाम उछलने के बाद बाज़ार को चौंकाने से बेहतर है कि पहले से बता दिया जाए कि किन हालात में ऐसे कदम उठेंगे।
बड़ा सबक क्या है?
सूखा साल दिखा देता है कि कौन-सी फ़सल किस ज़मीन के लायक है। अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद के ताज़ा अनुमान पर मैपमाईटाइम्स की खबर बताती है कि दुनिया के बाज़ार भारत की फ़सल पर कितनी बारीकी से नज़र रखते हैं, इसलिए शांत और आंकड़ों पर टिका प्रबंधन और भी ज़रूरी हो जाता है। अगर यह सीज़न इस तरह ख़त्म होता है कि पानी की कमी वाले इलाकों में चना और सरसों ज़्यादा उगे, सिंचित पंजाब-हरियाणा में गेहूं मज़बूत रहा और बाज़ार में घबराहट नहीं फैली, तो यह नीति की ऐसी कामयाबी होगी जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब ज़िम्मेदारी यह पक्का करने की है कि जिन किसानों ने सरकार का इशारा समझा, नुकसान उन्हीं को न उठाना पड़े।
फोटो स्रोत · Yann, CC BY-SA 4.0




