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राय: आईसीएमआर की दवा-प्रतिरोध रिपोर्ट का संदेश, एंटीबायोटिक जांच ज़िला अस्पतालों तक पहुंचाए भारत

आईसीएमआर की 2025 की रोगाणुरोधी प्रतिरोध रिपोर्ट में पहली बार ज़िला अस्पताल शामिल हैं और वहां मिला प्रतिरोध स्थानीय प्रयोगशालाओं व लगातार आंकड़ों की ज़रूरत बताता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: प्रयोगशाला जांच में अगर प्लेट पर रखी एंटीबायोटिक डिस्क
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यह मैपमायटाइम्स का राय लेख है और मैपमायटाइम्स के संपादकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। 18 नवंबर 2026 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की 2025 की रोगाणुरोधी प्रतिरोध रिपोर्ट सुर्खियों में आई। मैपमायटाइम्स ने बताया था कि देशभर में यूटीआई, टाइफाइड और अस्पताल में होने वाले संक्रमणों पर आम एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं। आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में नई बात यह है कि कुछ आंकड़े पहली बार छोटे अस्पतालों से आए हैं। भारत की रणनीति को इसी के हिसाब से बदलना चाहिए।

नई रिपोर्ट क्या दिखाती है?

रिपोर्ट दिखाती है कि दवा प्रतिरोध अब सिर्फ बड़े शहरों के आईसीयू की समस्या नहीं रहा। आईसीएमआर-एएमआरएसएन वार्षिक रिपोर्ट 2025 को परिषद अपने रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और निगरानी नेटवर्क की नौवीं विस्तृत रिपोर्ट बताती है। यह 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। बड़े (तृतीयक) अस्पतालों का नेटवर्क 20 से बढ़कर 30 अस्पतालों का हुआ, जिन्होंने 1,13,008 कल्चर-पॉज़िटिव नमूने दर्ज किए। पहली बार 12 ज़िला अस्पतालों समेत 34 द्वितीयक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों ने 20,529 नमूनों का डेटा दिया।

बड़े अस्पतालों में ई. कोलाई के सिर्फ 18.4% नमूनों पर सेफ़ोटैक्सिम और 24.7% पर सेफ़्टाज़िडीम असरदार रहीं। ये दोनों आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सेफ़ालोस्पोरिन दवाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओपीडी मरीज़ों के नमूनों में भी यही हाल था, जिसे वह समुदाय में फैले प्रतिरोध का संकेत मानती है। संदर्भ प्रयोगशालाओं में दोबारा जांचे गए एसिनेटोबैक्टर बॉमानी के 91.1% नमूने कार्बापेनम पर प्रतिरोधी निकले। कार्बापेनम को अक्सर सबसे गंभीर संक्रमणों के लिए बचाकर रखा जाता है। स्टैफ़ाइलोकोकस ऑरियस के 56.8% नमूने मेथिसिलिन-प्रतिरोधी (एमआरएसए) थे और 5.4% नमूनों में लाइनेज़ोलिड प्रतिरोध दर्ज हुआ। रिपोर्ट ने इस दवा के सोच-समझकर इस्तेमाल की सलाह दी है, क्योंकि दवा-प्रतिरोधी टीबी के इलाज में भी इसकी अहम भूमिका है।

असली चेतावनी छोटे अस्पतालों के आंकड़ों में है। सबसे छोटे अस्पतालों में ई. कोलाई पर सेफ़्ट्रियाक्सोन 39.8% नमूनों में असरदार रही, मझोले अस्पतालों में 28.0% और सबसे बड़ी श्रेणी में सिर्फ 11.5% में। इन्हीं तीन श्रेणियों में सिप्रोफ़्लॉक्सासिन का असर 21.0%, 16.5% और 6.2% नमूनों तक सीमित रहा। यानी छोटे अस्पतालों में भी ऐसे कई संक्रमण पहुंच चुके हैं जिन पर आम दवाओं का भरोसा नहीं किया जा सकता।

क्या बदलना चाहिए?

पहला, निगरानी नेटवर्क का ज़िला अस्पतालों तक विस्तार जारी रहे और आईसीएमआर साल में एक बार से ज़्यादा, जहां संभव हो क्षेत्रवार, आंकड़े जारी करे। ज़िला अस्पताल के डॉक्टर को मेडिकल कॉलेजों के राष्ट्रीय औसत नहीं, अपने इलाके का प्रतिरोध पैटर्न चाहिए। रिपोर्ट खुद भी क्षेत्र-विशेष दिशानिर्देशों की बात करती है।

दूसरा, सबसे कमज़ोर कड़ी प्रयोगशाला है। रिपोर्ट बार-बार इलाज को संवेदनशीलता जांच (सस्सेप्टिबिलिटी टेस्टिंग) से जोड़ती है, लेकिन कई छोटे केंद्रों में नमूने का कल्चर करके जल्दी नतीजा देने की सुविधा नहीं है। ज़िला अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी लैब, प्रशिक्षित कर्मचारी और तेज़ रिपोर्टिंग पर खर्च किसी भी पोस्टर अभियान से ज़्यादा असर करेगा।

तीसरा, रिपोर्ट की अपनी कमियां दूर हों। कुल नमूनों में मल के नमूने सिर्फ 0.9% थे, इसलिए भारत में बीमारी की बड़ी वजह बैक्टीरियल दस्त की तस्वीर अधूरी है। समुदाय में होने वाले संक्रमणों का बेहतर डेटा अगली रिपोर्ट को ज़्यादा उपयोगी बनाएगा।

सख़्ती के ख़िलाफ़ तर्क क्या है?

दूसरी तरफ़ का तर्क भी गंभीर है और उसे सुना जाना चाहिए। देश में बहुत से लोग, ख़ासकर गांवों में, अब भी समय पर कोई एंटीबायोटिक नहीं पा पाते। छोटे क्लीनिकों के डॉक्टरों को अक्सर जांच रिपोर्ट से पहले इलाज शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जांच उपलब्ध नहीं होती या उसमें कई दिन लगते हैं। आलोचकों का कहना है कि पर्चे लिखने पर कड़ी पाबंदियां गरीब मरीज़ों को ऐसे इलाज से वंचित कर सकती हैं जो काम आ सकता था। वे यह भी याद दिलाते हैं कि अस्पतालों का डेटा ज़्यादा बीमार मरीज़ों से आता है, इसलिए ये आंकड़े पूरे समुदाय की तस्वीर नहीं भी हो सकते।

ये चिंताएं जायज़ हैं, लेकिन ये सुधार के क्रम का तर्क हैं, सुधार के विरोध का नहीं। जांच की क्षमता बनाए बिना दवाओं पर रोक लगाना सचमुच सबसे कमज़ोर मरीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। पहले प्रयोगशालाएं और स्थानीय डेटा तैयार हों, तो डॉक्टरों को बेहतर पर्चा लिखने का आधार मिलेगा और दवाओं तक पहुंच व उनका असर, दोनों बचे रहेंगे।

आगे का व्यावहारिक रास्ता

यह हफ़्ता विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह का है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाता है। जागरूकता ज़रूरी है, पर आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि भारत को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है: उन अस्पतालों में जांच और निगरानी, जहां ज़्यादातर भारतीयों का इलाज होता है, और ऐसे आंकड़े जो इतनी बार जारी हों कि डॉक्टरों के काम आएं। ज़िला अस्पतालों का नया डेटा अच्छी शुरुआत है। केंद्र और राज्यों को इसे बजट, कर्मचारियों और ऐसी समय-सीमा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए जिस पर जनता नज़र रख सके।

यह लेख सार्वजनिक नीति पर एक राय है, चिकित्सा सलाह नहीं। किसी भी इलाज का फ़ैसला योग्य डॉक्टर की सलाह से ही करें।

फोटो स्रोत · Graham Beards (क्रॉप किया गया), CC BY-SA 4.0

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