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ओडिशा में ₹4,708.64 करोड़ की अपर इंद्रावती पंप्ड-स्टोरेज परियोजना को मंजूरी, क्षमता 600 MW

9 नवंबर को मंत्रिमंडल ने लागत और क्रियान्वयन ढांचे को मंजूरी दी। मौजूदा इंद्रावती जलाशय के साथ नए निचले जलाशय का इस्तेमाल कर अधिक मांग के समय बिजली दी जाएगी।

इंद्रावती जलाशय का सनाछतरंग डांगा घाट, 2020 का स्थल चित्र; यह प्रस्तावित 600 MW परियोजना के निर्माण की फोटो नहीं है। Jogindra Majhi / Wikimedia Commons; CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; आकार बदला गया, समान लाइसेंस।
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ओडिशा मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर 2026 को 600 मेगावाट क्षमता की अपर इंद्रावती पंप्ड-स्टोरेज परियोजना की लागत और क्रियान्वयन व्यवस्था को मंजूरी दी। कालाहांडी जिले के रानीबहाल में प्रस्तावित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹4,708.64 करोड़ है। इसे वित्त वर्ष 2030–31 में चालू करने का लक्ष्य बताया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने निर्णय की जानकारी दी। PTI की रिपोर्ट में लागत और क्षमता की पुष्टि है। UNI ने भी परियोजना के आकार तथा वित्तीय व्यवस्था का विवरण दिया है।

मौजूदा जलाशय से जुड़ी ऊर्जा भंडारण व्यवस्था

ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी OHPC की परियोजना जानकारी के अनुसार इसे मौजूदा अपर इंद्रावती जलविद्युत परियोजना के पास बनाया जाना है। इंद्रावती जलाशय ऊपर के जलाशय के रूप में इस्तेमाल होगा। इसके साथ एक नया निचला जलाशय और जमीन के भीतर बिजलीघर बनाया जाएगा।

योजना में 150 मेगावाट की चार इकाइयां हैं। OHPC के अनुमान में सालाना बिजली उत्पादन 1,040 मिलियन यूनिट और पानी को ऊपर पहुंचाने में बिजली की जरूरत 1,283 मिलियन यूनिट है।

पंप्ड-स्टोरेज में कम मांग के समय बिजली से पानी ऊंचाई वाले जलाशय में भेजा जाता है। मांग बढ़ने पर वही पानी नीचे छोड़कर बिजली बनाई जाती है। इस तरह यह अलग-अलग समय के बीच ऊर्जा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है; यह बिना ऊर्जा लगाए बिजली पैदा करने का तरीका नहीं है।

वित्त और निर्माण का ढांचा

मंजूर व्यवस्था में ऋण और इक्विटी का अनुपात 80:20 रखा गया है। OHPC चरणबद्ध तरीके से अपने आंतरिक संसाधनों से इक्विटी देगा। बाकी वित्त राज्य सरकार के चरणबद्ध ऋण से उपलब्ध कराने की योजना है। मंत्रिमंडल की जानकारी पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण का ठेकेदार चुना गया है।

2030–31 संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। लागत और निर्माण ढांचे की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि नई परियोजना से अभी बिजली मिलने लगी है।

तकनीकी मंजूरियां पहले भी मिली थीं

OHPC की परियोजना जानकारी में अगस्त 2024 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी और 2024 तथा अप्रैल 2025 की अन्य राज्यस्तरीय स्वीकृतियां दर्ज हैं। इसलिए 9 नवंबर का फैसला पहले से विकसित हो रहे प्रस्ताव को अगले चरण में ले जाता है।

परियोजना का उद्देश्य अधिक मांग के समय बिजली उपलब्ध कराना और ग्रिड संचालन में सहायता करना है। इसका वास्तविक योगदान निर्माण, संचालन शुरू होने और पंपिंग के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Source

अपर इंद्रावती की 600 MW परियोजना को ओडिशा की मंजूरी | MapMyTimes