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तरनतारन हादसे के बाद एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव को किया तलब, तीर्थ यात्रा बसों की सुरक्षा पर सवाल

आयोग का कहना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की असुरक्षित बसों पर मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट पंजाब ने अब तक नहीं भेजी; मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर की ओर बस से जाते पंजाब के तीर्थयात्री
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चल रही बसों में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोपों पर राज्य के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है। यह कार्रवाई शनिवार, 14 नवंबर को तरनतारन ज़िले में इसी योजना की दो बसों की आमने-सामने टक्कर के एक दिन बाद हुई है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, यह समन आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया। आकाशवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के सामने पेश होने और कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) समेत मांगे गए ब्योरे साथ लाने का निर्देश दिया गया है।

पहले दी गई चेतावनी पर अमल नहीं

आयोग इस मामले पर पहले से सुनवाई कर रहा था। द हंस इंडिया की अक्टूबर के आख़िर की रिपोर्ट के अनुसार, एनएचआरसी ने योजना में इस्तेमाल हो रही एसी स्लीपर बसों के असुरक्षित होने के आरोपों पर संज्ञान लिया था। नेटवर्क फ़ॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फ़ाउंडेशन की शिकायत में बसों के ढांचे में कथित अनधिकृत बदलाव, ड्राइवर केबिन को यात्रियों से अलग करने वाले पार्टिशन, आपातकालीन दरवाज़ों में रुकावट और आग से बचाव व निकासी के कमज़ोर इंतज़ाम जैसे मुद्दे उठाए गए थे।

अख़बार के मुताबिक, तब आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को नोटिस भेजे थे। राज्य से कहा गया था कि योजना में लगी हर बस की जांच कराई जाए, सुरक्षा मानकों पर खरी न उतरने वाली बसों को तुरंत सेवा से हटाया जाए और सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाए।

आईएएनएस द्वारा उद्धृत ताज़ा बयान में आयोग ने कहा कि स्पष्ट और समयबद्ध निर्देशों के बावजूद मुख्य सचिव ने अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट जमा नहीं की। आयोग के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें की गई जांच, पाई गई कमियों, सुधार के क़दमों या तय की गई जवाबदेही का ब्योरा हो।

'इंसानी जान की क़ीमत पर नहीं चल सकती योजना'

आयोग ने अधिकारियों के "ढुलमुल रवैये" की निंदा की। उसने कहा कि सरकारी कल्याण योजना के तहत यात्रा कर रहे लोगों, ख़ासकर बुज़ुर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा सीधे तौर पर राज्य और संबंधित नियामक संस्थाओं की ज़िम्मेदारी है।

आईएएनएस के अनुसार, आयोग ने कहा, "ऐसी योजनाएं इंसानी जान की क़ीमत पर लागू नहीं की जा सकतीं, और अनिवार्य वाहन सुरक्षा मानकों का पालन महज़ औपचारिकता बनकर नहीं रह सकता।"

द ट्रिब्यून के अनुसार, आयोग एक साल से ज़्यादा समय से सभी राज्यों में यात्री बसों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। पिछली सुनवाइयों में उसने यात्री और स्लीपर बसों से जुड़े बार-बार होने वाले घातक हादसों, ढांचागत कमियों और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया था।

तरनतारन हादसा

एनएचआरसी के बयान में तरनतारन हादसे में चार लोगों की मौत और क़रीब 30 लोगों के घायल होने की ख़बर का ज़िक्र है। बाद की रिपोर्टों में मृतकों की संख्या ज़्यादा बताई गई। आकाशवाणी के अनुसार हादसे में पांच लोगों की जान गई और लगभग 30 घायल हुए, जबकि आईएएनएस ने पांच मौतों और 16 घायलों की जानकारी दी। एजेंसी के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को ले जा रही दोनों बसें तरनतारन–बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौशहरा पन्नुआं गांव के पास आमने-सामने भिड़ गईं।

ईटीवी भारत के अनुसार, तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा ने बताया कि गलत दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए एक बस चालक ने अचानक बस मोड़ी, और उसी समय सामने से आ रही दूसरी बस से उसकी टक्कर हो गई।

आयोग ने क्या मांगा है

  • योजना की सभी बसों की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन का ब्योरा
  • सुधार के लिए उठाए गए क़दम और नियम तोड़ने वाली बसों पर की गई कार्रवाई
  • तरनतारन हादसे पर विस्तृत रिपोर्ट

यह समन सशर्त है। आयोग के अनुसार, अगर तय समय-सीमा के भीतर पूरी रिपोर्ट जमा नहीं की गई, तभी मुख्य सचिव को आयोग के सामने पेश होना होगा।

PS · Shimla Deities, CC BY-SA 4.0

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