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'सर, मेरी बात सुनो': वायरल वीडियो वाली नीमच की नेहा माली से मिले मोहन यादव, एक लाख की मदद और संपत्ति विवाद की जांच के निर्देश

मनासा में काफिले के पास रोती दिखी नेहा माली से अगले दिन मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, एक लाख रुपये दिए और संपत्ति पर कथित कब्ज़े की जांच के आदेश दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मई 2025 की फ़ाइल फोटो
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नीमच ज़िले की नेहा माली से मुलाकात की, जिनका एक दिन पहले उनके काफिले से दूर रोके जाने और रोते हुए वीडियो सामने आया था। समाचार एजेंसी भाषा और नवभारत की खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी और उनकी इस शिकायत की जांच के निर्देश दिए कि रिश्तेदारों ने उनके दिवंगत पिता की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है।

मनासा में क्या हुआ था?

भाषा के मुताबिक मंगलवार, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री के नीमच ज़िले के मनासा दौरे के दौरान युवती ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे काफिले के पास ही रोक दिया। इस दौरान का वीडियो, जिसमें वह रोते हुए बार-बार "सर, मेरी बात सुनो" कहती दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया। नवभारत ने उनकी पहचान नीमच ज़िले के कुकड़ेश्वर की रहने वाली नेहा माली के रूप में की।

उनकी शिकायत क्या है?

भाषा के अनुसार उनका आरोप है कि पिता की मौत के बाद दादी और दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया और पिता की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। एजेंसी के मुताबिक वह अब उज्जैन में अपनी नानी के पास रहती हैं और संपत्ति को लेकर अदालत में मामला दायर कर चुकी हैं। नवभारत ने लिखा कि रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उन्हें और उनकी छोटी बहन, दोनों को घर से बेदखल करने की कोशिश की और पुलिस में आवेदन देने के बाद भी राहत नहीं मिली। रिश्तेदारों का पक्ष सामने नहीं आया है और आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने क्या किया?

नवभारत के अनुसार डॉ. यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद नेहा से मुलाकात की। उसी दिन उनकी कैबिनेट ने गांधी सागर में बैठक कर सरकारी नौकरियों में दो संतान की शर्त हटाई और 70,650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। भाषा के मुताबिक मुख्यमंत्री ने नेहा को एक लाख रुपये दिए और आगे भी मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्र मौजूद थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कर युवती की मदद करने के निर्देश दिए।

नवभारत के अनुसार डॉ. यादव ने कथित अवैध कब्ज़े और प्रताड़ना की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों से कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई कर नेहा को संपत्ति में उनका हक दिलाया जाए। उन्होंने कहा, "बेटी नेहा के साथ पूरा न्याय किया जाएगा।" फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से परिचय कराते हुए नेहा से कहा कि ये कलेक्टर हैं, जो उनसे मिलकर हर संभव मदद करेंगे; अखबार के अनुसार सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

मामला चर्चा में क्यों आया?

सड़क किनारे बने एक वीडियो से शुरू हुआ यह मामला करीब एक दिन के भीतर मुख्यमंत्री से मुलाकात तक पहुंच गया। आर्थिक मदद और जांच के आदेश से नेहा को तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन भाषा के अनुसार संपत्ति के मालिकाना हक का सवाल अदालत में है। संपत्ति में उनके हिस्से को लेकर कोई भी बदलाव उसी प्रक्रिया से या ज़िला प्रशासन की नियमानुसार कार्रवाई से ही होगा।

आगे क्या देखना होगा

जांच की कोई समय-सीमा घोषित नहीं हुई है। नीमच ज़िला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, पुलिस उनके पुराने आवेदन पर कार्रवाई करेगी या नहीं, और अदालत में लंबित मामला किस दिशा में जाएगा, यह अभी साफ़ नहीं है।

फोटो स्रोत · Prime Minister's Office, GODL-India

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