मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 नवंबर से प्रस्तावित सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का पांच दिन का निवेश दौरा टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार 7 से 11 दिसंबर तक भोपाल में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को प्राथमिकता दे रही है। अमर उजाला के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर इस फ़ैसले की जानकारी दी। यह फ़ैसला सत्र की तैयारियों पर हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री ने दौरा क्यों टाला?
मुख्यमंत्री के मुताबिक़ आगामी सत्र में विधायी कामकाज को प्राथमिकता देने के लिए विदेश यात्रा स्थगित की गई है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि विधायी कार्य को दी गई प्राथमिकता को देखते हुए विदेश दौरा टाल दिया गया है। आईएएनएस के मुताबिक़ यह फ़ैसला गुरुवार, 19 नवंबर को सत्र की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक के बाद लिया गया।
दौरे की नई तारीख़ें अभी घोषित नहीं हुई हैं। अमर उजाला के अनुसार विदेशी निवेशकों से नए सिरे से संवाद और सिंगापुर व दक्षिण कोरिया यात्रा के नए कार्यक्रम पर फ़ैसला बाद में होगा।
इस दौरे का मक़सद क्या था?
यह दौरा मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने के लिए था। अमर उजाला के मुताबिक़ मुख्यमंत्री को 23 नवंबर की रात भोपाल से दिल्ली रवाना होना था। आईएएनएस के अनुसार उन्हें लगभग डेढ़ दिन सिंगापुर और लगभग ढाई दिन दक्षिण कोरिया में रहकर उद्योग संगठनों से मिलना था, राज्य में निवेश के अवसरों की जानकारी देनी थी और उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का न्योता देना था।
अमर उजाला के अनुसार इस दौरे को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के लिहाज़ से अहम माना जा रहा था। यह समिट फ़रवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित है, लेकिन इसकी तारीख़ अभी तय नहीं हुई है। आईएएनएस के मुताबिक़ समिट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है, हालांकि तारीख़ और विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं।
विधानसभा सत्र में क्या होगा?
यह सोलहवीं मध्य प्रदेश विधानसभा का बारहवां सत्र होगा। पंजाब केसरी के अनुसार राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत विधानसभा को सोमवार, 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे भोपाल में बुलाया है। विधानसभा सचिवालय ने इसी महीने इसकी अधिसूचना जारी की थी और सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी।
प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की ओर से जारी बैठकों के कार्यक्रम के मुताबिक़ 7 से 10 दिसंबर तक हर दिन प्रश्नकाल और शासकीय कार्य होंगे। 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे तक शासकीय कार्य और उसके बाद अशासकीय कार्य होगा। आईएएनएस के अनुसार सत्र में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
यह फ़ैसला अहम क्यों है?
यह फ़ैसला दिखाता है कि अपने बड़े निवेश सम्मेलन से पहले राज्य सरकार ने विदेशी निवेशकों से संपर्क की बजाय विधायी कामकाज को तरजीह दी है। यह सत्र राज्य कैबिनेट के कई हालिया फ़ैसलों के बाद हो रहा है, जिनमें 18 नवंबर को गांधी सागर में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो संतान वाला नियम हटाने का फ़ैसला भी शामिल है।
फोटो स्रोत · Suyash Dwivedi, CC BY-SA 4.0




