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मेकेदातु विवाद: पलानीस्वामी, दिनाकरन, वासन ने विजय से कर्नाटक का बांध रुकवाने को कहा

शिवकुमार के मेकेदातु को कर्नाटक का अधिकार बताने के बाद तमिलनाडु के विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय से यह मुद्दा कांग्रेस नेतृत्व के सामने उठाने को कहा।

मेकेदातु में संकरी चट्टानी घाटी से बहती कावेरी नदी, पीछे सूखी वनाच्छादित पहाड़ियां
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कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु में सियासत तेज हो गई है। रविवार, 15 नवंबर को राज्य के विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से कहा कि वे कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन का इस्तेमाल कर कावेरी पर बनने वाली इस परियोजना को रुकवाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार इसे अपने राज्य का "अधिकार" बता चुके हैं।

नेताओं ने क्या कहा

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने एक बयान में विजय से कहा कि सोमवार, 16 नवंबर को उनकी संभावित दिल्ली यात्रा के दौरान वे यह मुद्दा कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के सामने उठाएं और कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने पर जोर दें। पलानीस्वामी के मुताबिक, यह बांध कावेरी डेल्टा जिलों की सिंचाई और तमिलनाडु के 20 जिलों की पेयजल आपूर्ति के लिए खतरा बनेगा। उन्होंने शिवकुमार की इस बात की आलोचना की कि बांध बनाने के लिए कर्नाटक को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, और कहा कि ऐसे बयान दोनों राज्यों के लोगों के बीच दूरी पैदा कर सकते हैं।

अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के संस्थापक टी.टी.वी. दिनाकरन ने विजय पर इस मुद्दे पर "घड़ियाली आंसू" बहाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस के साथ गठबंधन और किसानों की आजीविका में से एक को चुनना होगा, और परियोजना न रुकवाना किसानों के साथ विश्वासघात होगा।

तमिल मानिला कांग्रेस (मूपनार) के नेता जी.के. वासन ने कहा कि कर्नाटक की कोशिश तमिलनाडु के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र से समर्थन की शिवकुमार की मांग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उनकी व्याख्या को अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह मुद्दा तमिलनाडु के किसानों के अस्तित्व से जुड़ा है।

विवाद की शुरुआत

ये बयान शिवकुमार की उस टिप्पणी के बाद आए, जो उन्होंने शनिवार, 14 नवंबर को बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के पास पत्रकारों से बातचीत में की थी। ईटीवी भारत और एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "मेकेदातु परियोजना कर्नाटक का अधिकार है," और राज्य को इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लागू करना है।

शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु को कावेरी का 177 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी मिलने का हक है और कर्नाटक यह पानी देगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्र से वन और पर्यावरण मंजूरी देने का आग्रह किया है, केंद्र ने डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले प्रतिपूरक भूमि मांगी है, और कर्नाटक के सभी दल परियोजना के पक्ष में हैं। उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल भेजने और बांध स्थल दिखाने की पेशकश भी की। तमिलनाडु के विरोध पर उन्होंने कहा कि "वहां राजनीति हो रही है", लेकिन साथ ही जोड़ा कि "यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है।"

यह मुद्दा अहम क्यों है

कावेरी तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के किसानों की जीवनरेखा है और राज्य के बड़े हिस्से के लिए पेयजल का स्रोत भी। ऊपरी हिस्से में किसी भी नए भंडारण को तमिलनाडु में अपने हिस्से के पानी के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। मुख्यमंत्री विजय के लिए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी पेचीदा है, क्योंकि उनकी सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। ईटीवी भारत के अनुसार, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने भी परियोजना का विरोध किया है।

क्या अभी स्पष्ट नहीं

  • सोमवार को विजय की दिल्ली यात्रा को "संभावित" बताया गया है; उसका कार्यक्रम और उसमें मेकेदातु मुद्दा उठेगा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
  • उपलब्ध रिपोर्टों में रविवार के बयानों पर मुख्यमंत्री या तमिलनाडु सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
  • शिवकुमार ने कहा है कि वे आने वाले दिनों में परियोजना का और ब्योरा देंगे। केंद्र ने मंजूरियों पर कोई फैसला घोषित नहीं किया है।

आगे क्या

अब नजर विजय की संभावित दिल्ली यात्रा पर है कि क्या वे यह मुद्दा कांग्रेस नेतृत्व के सामने उठाते हैं। वहीं शिवकुमार कह चुके हैं कि कागजी कार्रवाई चल रही है और मंजूरियां मिलते ही कर्नाटक आगे बढ़ेगा।

PS · Shridhar ht, CC BY-SA 4.0

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