इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने सरकारी खरीद में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता देने वाले नियमों के तहत लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर समेत छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) की गणना का तरीका बदल दिया है। मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा की।
किन उत्पादों पर लागू होगा नया तरीका?
मेइटी के बयान के अनुसार संशोधित पद्धति इन छह श्रेणियों पर लागू होगी:
- डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी
- लैपटॉप पीसी
- थिन क्लाइंट
- सर्वर
- कंप्यूटर मॉनिटर
- इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
क्या बदला है?
यह संशोधन 7 सितंबर 2020 को जारी उस अधिसूचना की जगह लेगा, जिसमें सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत इन उत्पादों में स्थानीय सामग्री या डीवीए की गणना का तरीका तय किया गया था। इस आदेश के तहत सरकारी खरीदार उन आपूर्तिकर्ताओं को तरजीह दे सकते हैं जिनके उत्पाद तय स्थानीय सामग्री की शर्त पूरी करते हैं। इसलिए गणना का तरीका सीधे तय करता है कि कौन पात्र होगा।
नया ढांचा उत्पाद की सामग्री सूची (बिल ऑफ़ मटीरियल्स) और भारत में वास्तव में होने वाली निर्माण प्रक्रियाओं पर आधारित है। जिन गतिविधियों को गिना जाएगा, उनमें शामिल हैं:
- सरफ़ेस माउंट टेक्नोलॉजी से मदरबोर्ड की असेंबली
- बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की देश के भीतर से ख़रीद
- मेमोरी (रैम) और स्टोरेज (एसएसडी) की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग
- डिस्प्ले असेंबली की प्रक्रियाएं
- चेसिस और पावर मॉड्यूल की स्थानीय ख़रीद
- अंतिम असेंबली और टेस्टिंग
मंत्रालय के अनुसार भारत में कंपनी के भीतर किए गए अनुसंधान और विकास को उचित महत्व मिलेगा, और भारत में डिज़ाइन किए गए उत्पादों तथा देश में बनाई गई बौद्धिक संपदा को अतिरिक्त भार दिया जाएगा।
कंपनियां अपने आंकड़े कैसे साबित करेंगी?
निर्माताओं को डीवीए की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानक प्रारूप अपनाना होगा। मेइटी का कहना है कि इससे आकलन अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होगा, और ज़रूरत पड़ने पर कंपनियों के स्व-घोषित आंकड़ों की जांच भी की जा सकेगी।
इसका महत्व क्या है?
मूल्य के एक सपाट हिस्से के बजाय बोर्ड असेंबली, मेमोरी पैकेजिंग और स्थानीय डिज़ाइन जैसे ख़ास चरणों को अंक देकर सरकार साफ़ संकेत दे रही है कि आपूर्ति शृंखला के कौन-से हिस्से वह देश में विकसित होते देखना चाहती है। मंत्रालय ने इसे घरेलू विनिर्माण बढ़ाने, स्वदेशी क्षमता मज़बूत करने और रोज़गार पैदा करने की दिशा में कदम बताया है। यह घोषणा अप्रैल-सितंबर 2026 के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के सरकारी आंकड़े आने के एक दिन बाद हुई है।
विज्ञप्ति में स्थानीय सामग्री की नई न्यूनतम सीमा या इन छह उत्पादों पर होने वाली सरकारी खरीद के कुल मूल्य का ज़िक्र नहीं है।
नियम कब से लागू होंगे?
संशोधित पद्धति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगी और तब इन छह उत्पादों के लिए 2020 के प्रावधानों की जगह लेगी। मंत्रालय के बयान में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख नहीं बताई गई है, इसलिए लागू होने की सटीक तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। छह महीने का यह समय निर्माताओं को अपनी आपूर्ति और दस्तावेज़ी व्यवस्था बदलने का मौका देगा।




