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भगवंत मान की लाहौर यात्रा पर विदेश मंत्रालय का इशारा, राष्ट्रीय नीति का हवाला

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश संबंधों पर राष्ट्रीय नीति का सबको पालन करना होगा, जिससे संकेत मिला कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर जाने की मंजूरी मिलना मुश्किल है।

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर को संकेत दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस महीने के आखिर में लाहौर में होने वाले पंजाबी सम्मेलन में जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी मिलने की संभावना कम है। सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति का हवाला दिया।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

पीटीआई और द ट्रिब्यून के अनुसार साप्ताहिक प्रेस वार्ता में मान को मिले न्योते पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशों से संबंधों के मामले में देश की एक राष्ट्रीय नीति है और सबसे उसका पालन करने की अपेक्षा है।

पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों की राजनीतिक मंजूरी का आकलन यही मंत्रालय करता है। पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि सबको साफ होना चाहिए कि भारत कहां खड़ा है। द ट्रिब्यून के अनुसार जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित यात्रा पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर बने नीतिगत ढांचे के तहत विचार होगा। पीटीआई ने इन टिप्पणियों को इस संकेत के रूप में देखा कि मंजूरी मिलना मुश्किल है, हालांकि मंत्रालय ने कोई औपचारिक फैसला घोषित नहीं किया।

न्योता क्या है

मान को 27 से 29 नवंबर तक लाहौर में होने वाले सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। पीटीआई ने इसे चौथा अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन बताया है, जबकि द ट्रिब्यून ने इसे विश्व पंजाबी सम्मेलन कहा है।

द ट्रिब्यून की पिछली रिपोर्ट के अनुसार मान ने 23 अक्टूबर को कहा था कि उन्हें न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या उन्हें जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ की संस्कृति एक है और यहां के कई कवि वहां जाएंगे।

पाकिस्तान की ओर से विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा था कि पाकिस्तान मान के वीज़ा पर विचार करेगा, लेकिन उन्हें यात्रा की अनुमति देना भारत सरकार का अलग मामला है। द ट्रिब्यून ने पीटीआई के हवाले से यह खबर 7 नवंबर को दी थी।

पृष्ठभूमि

द ट्रिब्यून के अनुसार भारत में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ने वाला करतारपुर कॉरिडोर 7 मई 2025 से भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए बंद है। यह कदम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों के बाद उठाया गया था।

अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और विधायकों को करतारपुर साहिब व पाकिस्तान के अन्य सिख तीर्थों की यात्रा का न्योता भी दिया है।

किसी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर मंजूरी का सवाल पहली बार नहीं उठा है। द ट्रिब्यून के अनुसार अगस्त में विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी और केवल इतना कहा था कि कार्यक्रम उनके पद और यात्रा के उद्देश्य के लिहाज से उचित नहीं माना गया।

आगे क्या

मान के किसी अनुरोध को औपचारिक मंजूरी या नामंजूरी मिलने की अभी कोई खबर नहीं है। किसी भी यात्रा के लिए 27 नवंबर को सम्मेलन शुरू होने से पहले विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंजूरी जरूरी होगी।

PS

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