केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के खेल कारोबार सम्मेलन में कहा कि सरकार ने खेल सामान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की योजना को मंज़ूरी दी है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के मुताबिक, उन्होंने निजी कंपनियों से खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास में ज़्यादा निवेश करने की अपील भी की।
मंत्री फिक्की के ग्लोबल समिट ऑन बिज़नेस ऑफ स्पोर्ट्स के 16वें संस्करण 'टर्फ-2026' में बोल रहे थे। राजधानी के फेडरेशन हाउस में हुए इस सम्मेलन में फ्रांस साझेदार देश है।
टर्फ-2026 में मांडविया ने क्या घोषणा की?
मांडविया ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये के खर्च वाली खेल सामान निर्माण योजना का ज़िक्र किया। उनके अनुसार इसका मकसद भारत को "खेल सामान निर्माण और नवाचार का वैश्विक केंद्र" बनाना है। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट में योजना का नाम, समयसीमा या पैसे के बंटवारे का तरीका नहीं बताया गया है, और अलग से किसी आधिकारिक विज्ञप्ति में अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन में भारत और फ्रांस के बीच खेल सहयोग मज़बूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर हुए। इस पर किसने दस्तख़त किए और इसकी शर्तें क्या हैं, यह नहीं बताया गया।
सरकार निजी क्षेत्र से क्या चाहती है?
खेल मंत्री ने उद्योग जगत से खेल ढांचे, उच्च स्तरीय अकादमियों, खेल विज्ञान, तकनीक और खिलाड़ियों के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में पैसा लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत को "एक खेल राष्ट्र से वैश्विक खेल इकोसिस्टम" की ओर बढ़ना है।
उन्होंने खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) को ज़मीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने, प्रतिभा की पहचान करने और शीर्ष खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का ज़रिया बताया। पिछले 12 वर्षों में खेल क्षेत्र में आए बदलाव का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया।
फ्रांस क्यों, और टर्फ क्या है?
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार फिक्की ने इसी महीने घोषणा की थी कि 16वां टर्फ सम्मेलन 20 नवंबर को फ्रांस को साझेदार देश बनाकर होगा। इसकी थीम "भारत की खेल अर्थव्यवस्था को गति: साझेदारी, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व" रखी गई है, और इसके साथ फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स भी होने हैं।
यह क्यों अहम है
मंत्री ने इस पहल को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की भारत की महत्वाकांक्षा से जोड़ा। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, निर्माताओं और खेल संस्थानों को भी इस बदलाव का हिस्सा बनने का न्योता दिया।
यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ है जब कुछ ही दिन पहले खेल मंत्रालय ने टिकाऊ खेल लीगों के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी ख़बर मैप माई टाइम्स ने दी थी।
आगे क्या
निर्माण योजना और भारत-फ्रांस समझौते का ब्योरा मंत्रालय की ओर से आने की उम्मीद है। योजना के दिशानिर्देशों वाली आधिकारिक विज्ञप्ति जारी होने पर यह ख़बर अपडेट की जाएगी।




