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महाराष्ट्र में कुम्हारों को राहत: सालाना 700 ब्रास तक मिट्टी पर रॉयल्टी माफ

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कुम्हारों के लिए मिट्टी पर रॉयल्टी माफी, 100 रुपये प्रति टन पॉन्ड ऐश और ऑनलाइन परमिट की घोषणा की।

बंगाल में 1910 से पहले पारंपरिक चाक पर मिट्टी को आकार देते कुम्हार की पुरानी श्वेत-श्याम तस्वीर
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महाराष्ट्र के पारंपरिक कुम्हारों को अब अपने काम के लिए खोदी जाने वाली मिट्टी पर सालाना 700 ब्रास तक कोई रॉयल्टी नहीं चुकानी होगी। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को यह फैसला घोषित किया और कहा कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया गया है।

इस पैकेज का मकसद ईंट, खपरैल और अन्य पारंपरिक मिट्टी के सामान बनाने वाले परिवारों का कच्चे माल पर खर्च घटाना और उनके लिए बेहतर बुनियादी ढांचा व कारोबार के अवसर तैयार करना है।

नीति में क्या-क्या है

रिपोर्ट के मुताबिक राहत सिर्फ रॉयल्टी माफी तक सीमित नहीं है:

  • रॉयल्टी-मुक्त मिट्टी: हर साल 700 ब्रास तक मिट्टी की खुदाई पर रॉयल्टी नहीं लगेगी। ब्रास महाराष्ट्र में रेत, मिट्टी जैसी सामग्री नापने की एक प्रचलित इकाई है।
  • स्थानीय स्रोत: गांव के तालाबों, पाझर तालाबों या किसानों के खेतों से अपने खर्च पर मिट्टी या गाद ले जाने पर भी रॉयल्टी नहीं ली जाएगी।
  • सस्ती पॉन्ड ऐश: ताप बिजलीघरों की पॉन्ड ऐश कुम्हारों को 100 रुपये प्रति टन की रियायती दर पर मिलेगी।
  • क्लस्टर: सरकार सरकारी जमीन पर बेहतर सुविधाओं वाले कुम्हार क्लस्टर बनाने की योजना रखती है।

आवेदन कैसे होगा

कुम्हारों को राज्य के महाखनिज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 दिन के भीतर पांच साल के लिए मान्य पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। मिट्टी की खुदाई और ढुलाई के परमिट ऑनलाइन मिलेंगे और मिट्टी ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन पास दिए जाएंगे।

जिला स्तर पर सिंगल-विंडो मंजूरी व्यवस्था शुरू की जाएगी। अमल की निगरानी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली विशेष समितियां करेंगी, जिनमें कुम्हार समाज के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

पृष्ठभूमि

यह कदम पहले किए गए एक वादे को आगे बढ़ाता है। मराठी दैनिक पुढारी की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बावनकुले ने नागपुर में कहा था कि ईंट, खपरैल और मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को हर साल 700 ब्रास तक मिट्टी के साथ जरूरी रेत और फ्लाई ऐश मुफ्त मिलेगी, और राजस्व विभाग पात्र कुम्हार परिवारों का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र देगा। ताजा घोषणा उस वादे को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया, ऑनलाइन रास्ता और संस्थागत ढांचा तय करती है।

यह क्यों अहम है

सरकार का कहना है कि तय सालाना सीमा में रॉयल्टी माफ करके, परमिट ऑनलाइन करके और पॉन्ड ऐश सस्ती करके वह इस पुश्तैनी पेशे को टिकाऊ बनाना और प्रक्रियाएं आसान करना चाहती है।

आगे क्या

असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तहसील दफ्तर कितनी तेजी से आवेदन निपटाते और पहचान पत्र जारी करते हैं, और जिला समितियां जमीन पर कैसे काम करती हैं। लाभ चाहने वाले कुम्हारों को महाखनिज पोर्टल के जरिए अपने तहसीलदार के पास पंजीकरण कराना होगा। नियमों का ब्योरा देने वाला विस्तृत शासकीय आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका।

PS

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