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महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों के दखल के बाद अदालत कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित की, 26 नवंबर को मुख्यमंत्री से बैठक

वेतन प्रस्ताव पर फैसले की मांग को लेकर 17 नवंबर से हड़ताल पर गए महाराष्ट्र की अधीनस्थ अदालतों के करीब 34,000 कर्मचारियों ने 18 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों से बैठक के बाद हड़ताल स्थगित कर दी।

मुंबई स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट का भवन (फाइल फोटो; यह हड़ताल की तस्वीर नहीं है)
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अपडेट (19 नवंबर 2026, सुबह 05:35 बजे IST): बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चारों कर्मचारी संगठनों ने बुधवार, 18 नवंबर को हड़ताल स्थगित कर दी। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अगुवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों की प्रशासनिक समिति के साथ उनकी वर्चुअल बैठक हुई थी। संगठनों ने कहा कि जजों के अनुरोध पर आंदोलन फिलहाल रोका गया है, लेकिन हड़ताल पूरी तरह वापस नहीं ली गई है। उन्हें 26 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बैठक का आश्वासन मिला है। संगठनों का कहना है कि तब तक वेतन संबंधी मांग पर संतोषजनक फैसला या शासनादेश (जीआर) नहीं आया तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं।

महाराष्ट्र की अधीनस्थ अदालतों के करीब 34,000 कर्मचारी मंगलवार, 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी वेतनवृद्धि के उस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के फैसला न लेने से नाराज हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने करीब पौने दो साल पहले भेजा था। रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल से राज्य भर की जिला और निचली अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ।

हड़ताल में कौन शामिल

बार एंड बेंच के अनुसार हड़ताल का आह्वान चार संगठनों ने मिलकर किया है। ये हैं महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी संगठन (वर्ग-सी), महाराष्ट्र राज्य न्यायिक स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, राज्य न्यायिक बेलिफ कर्मचारी संगठन और वर्ग-डी कर्मचारी संगठन।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में सिटी सिविल एवं सेशंस कोर्ट के सभी संवर्गों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इनमें मुख्य भवन के साथ दिंडोशी और मझगांव शाखाओं के कर्मचारी भी हैं। कई सिविल और सेशंस अदालतों के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया।

मांग क्या है

कर्मचारी "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत पर वेतनवृद्धि चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए एक समान वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई थी।

संगठनों के प्रतिनिधियों ने बार एंड बेंच को बताया कि प्रस्ताव भेजे जाने के 20 से 21 महीने बाद भी सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। रिपोर्ट में राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है और खबर लिखे जाने तक इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।

विरोध कैसे बढ़ा

रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से पहले कई हफ्तों तक छोटे स्तर पर विरोध चलता रहा:

  • 16 सितंबर 2026: कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया
  • 16 और 17 अक्टूबर 2026: दोबारा काली पट्टी बांधकर विरोध
  • 5 नवंबर 2026: एक दिन के सामूहिक अवकाश की योजना थी, जिसे आखिरी समय में वापस ले लिया गया
  • 6 नवंबर 2026: मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को हड़ताल का नोटिस दिया गया
  • 17 नवंबर 2026: अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले के विरोध के दौरान कर्मचारियों ने इस बात का ध्यान रखा था कि अदालत के नियमित समय में वकीलों और पक्षकारों को परेशानी न हो। सामूहिक अवकाश वापस लिए जाने के बाद संगठनों ने पूरी हड़ताल का रास्ता चुना।

अदालतों पर असर

बार एंड बेंच के अनुसार पहले दिन इन अदालतों का न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। कितनी सुनवाइयां टलीं, इसका आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं है।

रिपोर्ट में जिन संगठनों के नाम हैं, वे जिला और निचली न्यायपालिका के कर्मचारियों के हैं, यानी हड़ताल अधीनस्थ अदालतों तक सीमित है।

आगे क्या

संगठनों ने हड़ताल खत्म करने की कोई तारीख तय नहीं की है। रिपोर्ट में संगठनों और राज्य सरकार के बीच किसी प्रस्तावित बातचीत का जिक्र नहीं है, और जनवरी 2025 के प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से किसी नए पत्राचार की जानकारी भी नहीं है। जिन लोगों के मामले राज्य की जिला और निचली अदालतों में लगे हैं, उनकी सुनवाई हड़ताल खत्म होने तक प्रभावित हो सकती है।

PS · AroundTheGlobe, CC BY-SA 3.0

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