मद्रास हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को परंदूर ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डा परियोजना रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। कांचीपुरम ज़िले का परंदूर चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए चुना गया था। चेन्नई में मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ ने पूछा कि ज़मीन अधिग्रहण के बाद कोई परियोजना बीच में कैसे छोड़ी जा सकती है।
पीटीआई के हवाले से द फ़ेडरल की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको), केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को नोटिस भेजे गए हैं। लाइवलॉ के मुताबिक़ राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी।
याचिका किसने दायर की और किस फ़ैसले को चुनौती दी गई है?
याचिका सॉफ़्टवेयर सलाहकार और पुस्तक प्रकाशक जी. गौतमन ने दायर की है, जो मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय की 24 अगस्त 2026 को विधानसभा में की गई घोषणा के ख़िलाफ़ है। उनका कहना है कि यह फ़ैसला मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 (क़ानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है।
लाइवलॉ के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि परियोजना की लागत ₹27,400 करोड़ आंकी गई थी, इस पर ₹680 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पैसा ख़र्च हो चुका है और कई गांवों में 1,700 एकड़ से अधिक ज़मीन अधिग्रहीत की जा चुकी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि परियोजना रद्द करने के पक्ष में विधानसभा में न कोई तकनीकी आंकड़ा रखा गया, न विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और न ही कोई तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन।
उन्होंने मांग की है कि अधिकारी सरकारी रिकॉर्ड और एएआई समेत विशेषज्ञों की ताज़ा राय के आधार पर परियोजना पर दोबारा, कारण सहित फ़ैसला लें। द फ़ेडरल के मुताबिक़, याचिका में आंतरिक फ़ाइलें, भूजल-भूविज्ञान रिपोर्टें और व्यवहार्यता दस्तावेज़ पेश करवाने तथा 24 अगस्त के फ़ैसले पर रोक की मांग भी की गई है।
अदालत ने क्या कहा?
लाइवलॉ के अनुसार, सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि "हवाई अड्डे आपकी मर्ज़ी और सनक से नहीं बनाए जा सकते।" अदालत ने कहा कि जगह मंज़ूर करने से पहले ही व्यवहार्यता से जुड़े पहलुओं पर विचार होना चाहिए था।
महाधिवक्ता विजय नारायण ने अदालत को बताया कि सरकार ने परियोजना इसलिए छोड़ी, क्योंकि अधिग्रहीत ज़मीन का बड़ा हिस्सा जलाशयों या खेती की ज़मीन है और पर्यावरण मंज़ूरी मिलना मुश्किल होता। इस पर पीठ ने कहा कि इन बातों की जांच पहले के व्यवहार्यता अध्ययन में होनी चाहिए थी।
परंदूर को कैसे चुना गया था?
द फ़ेडरल के अनुसार, याचिका में बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2023 के सरकारी आदेश से परंदूर और कांचीपुरम व श्रीपेरंबदूर तालुकों के 19 अन्य गांवों में ज़मीन अधिग्रहण और हस्तांतरण को टिडको के पक्ष में मंज़ूरी दी गई थी। एएआई और टिडको के व्यवहार्यता अध्ययनों के बाद परंदूर को पन्नूर, तिरुपोरूर और पडालम पर तरजीह दी गई। इसकी वजहें चेन्नई–बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से नज़दीकी, हवाई क्षेत्र में कम बाधाएं, सस्ती ज़मीन और विस्तार की गुंजाइश बताई गई थीं।
याचिका के अनुसार, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में आईआईटी मद्रास और अन्ना विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों वाली उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई थी, ताकि जल-विज्ञान अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया जल भंडारण प्रभावित भंडारण से ज़्यादा हो।
यह मामला क्यों अहम है
इस मामले में अदालत का अंतिम फ़ैसला तय करेगा कि परंदूर में अधिग्रहीत ज़मीन और ख़र्च हुई रक़म का क्या होगा। फ़िलहाल अदालत ने सरकार के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ़ जवाब मांगे हैं।
आगे क्या
टिडको, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एएआई को चार हफ़्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब दाख़िल करना है। राज्य सरकार किसी दूसरी जगह पर विचार कर रही है या नहीं, यह सुनवाई की रिपोर्टों में सामने नहीं आया।
फोटो स्रोत · Kalyan07kumar, CC BY-SA 4.0




