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मद्रास हाईकोर्ट का आदेश: तमिलनाडु के शहरी इलाकों में मवेशियों के लिए लाइसेंस और टैग अनिवार्य, सड़क पर मिले पशु जब्त होंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी शहरी निकायों को मवेशियों की लाइसेंसिंग और टैगिंग लागू करने तथा सड़कों पर मिले पशुओं को जब्त करने का निर्देश दिया है। नगर निकाय की टीमों को पुलिस सुरक्षा मिलेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: उदयपुर, राजस्थान में सड़क किनारे बैठी गायें (फाइल फोटो, तमिलनाडु की नहीं)
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मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को आदेश दिया कि तमिलनाडु के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के मवेशियों का लाइसेंस और टैग अनिवार्य होगा, और सार्वजनिक सड़कों पर घूमते या बंधे मिले पशुओं को जब्त किया जाएगा। इस आदेश की जानकारी द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है।

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की प्रथम खंडपीठ ने ये निर्देश तिरुवेरकाडु के अधिवक्ता एम. कामेश की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए। याचिका में नगरपालिका की मुख्य सड़कों पर घूमते मवेशियों की समस्या उठाई गई थी।

अदालत ने क्या कहा

द हिंदू के अनुसार, पीठ ने सभी शहरी निकायों से तमिलनाडु एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अर्बन एरियाज (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1997 की धारा 3 का सख्ती से पालन करने को कहा। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में अधिसूचित पशु या पक्षी केवल लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही रख सकता है।

द हिंदू के मुताबिक पीठ ने कहा, “हर लाइसेंसशुदा पशु पर टैग होना चाहिए ताकि मालिक की आसानी से पहचान हो सके, और समर्पित टीमें दिन और रात में नियमित अभियान चलाकर सार्वजनिक सड़कों पर घूमते या बंधे सभी मवेशियों को जब्त करें। जब भी नगर निकाय की टीमें ऐसे अभियान चलाएं, संबंधित क्षेत्र की पुलिस पर्याप्त सुरक्षा दे।”

दोनों अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य निर्देश ये हैं:

  • नगरीय सीमा में हर पशुपालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और हर लाइसेंसशुदा पशु पर मालिक की पहचान बताने वाला टैग लगेगा।
  • निकायों की समर्पित टीमें दिन और रात में नियमित अभियान चलाकर सड़कों से मवेशी जब्त करेंगी; पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी।
  • पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि पशु मालिक निकाय कर्मचारियों को न रोकें और न धमकाएं।
  • जब्त पशु तभी छोड़े जाएंगे जब राज्य सरकार द्वारा 2022 में तय बढ़ा हुआ दैनिक रखरखाव और चारा शुल्क वसूल लिया जाए; निकाय प्रशासनिक जुर्माना भी ले सकते हैं।
  • तय वैधानिक समय में जिन पशुओं पर दावा नहीं किया जाएगा, उन्हें नीलाम किया जाएगा या मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सौंपा जाएगा।
  • बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंसिंग अधिकारी या पुलिस संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे, ताकि अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत मुकदमा चले।
  • पशु मालिकों को जुर्माने और जब्ती की चेतावनी देने वाले सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे।

‘सड़कें लोगों और वाहनों के लिए हैं’

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें लोगों और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हैं, और किसी भी पशु मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़कर लोगों की जान खतरे में डाले और यातायात बाधित करे।

अखबार के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस समस्या से निपटने के उपाय कानून में पहले से मौजूद हैं। अधिनियम की धारा 10 के तहत अधिकारी आवारा या बिना लाइसेंस वाले मवेशियों को जब्त कर निकाय के कांजी हाउस में रख सकते हैं; अगर मालिक 48 घंटे के भीतर जुर्माना और चारा शुल्क देकर पशु नहीं छुड़ाते, तो उन्हें सार्वजनिक नीलामी में बेचा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि धारा 12 के तहत उल्लंघन पर तीन साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

आगे क्या

द हिंदू के अनुसार पीठ ने नगर प्रशासन सचिव और पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकायों के आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों को जरूरी परिपत्र जारी करें, ताकि आदेश का पालन पूरे राज्य में हो।

PS · Justin Morgan, CC BY-SA 2.0

मद्रास हाईकोर्ट: शहरी तमिलनाडु में मवेशियों का लाइसेंस जरूरी | MapMyTimes