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मध्यप्रदेश में इसी सत्र से खुलेगा एक और सरकारी डेंटल कॉलेज, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंह के कैंसर पर नीति मांगी

भोपाल में 19 नवंबर को मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद के हीरक जयंती समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए शासकीय डेंटल कॉलेज की घोषणा की और परिषद से ओरल हेल्थ पॉलिसी का मसौदा मांगा।

एक क्लिनिक में दंत चिकित्सा की कुर्सी और उपकरण (प्रतीकात्मक चित्र)
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मध्यप्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र से एक और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद के हीरक जयंती समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने परिषद से मुंह के कैंसर की रोकथाम और इलाज पर केंद्रित ओरल हेल्थ पॉलिसी का मसौदा तैयार करने को भी कहा।

इस कार्यक्रम में युवा दंत चिकित्सकों और विद्यार्थियों से संवाद भी हुआ। ईटीवी भारत, मिलेनियम पोस्ट और विज़न एमपी ने इसकी जानकारी दी है। नया कॉलेज किस शहर में खुलेगा और कब तक शुरू होगा, यह अभी नहीं बताया गया है।

मुख्यमंत्री ने क्या घोषणाएं कीं?

रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सत्र में ही प्रदेश में एक और सरकारी डेंटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। उन्होंने दंत परिषद से ओरल हेल्थ पॉलिसी का मसौदा बनाकर सौंपने को कहा और मुंह के कैंसर से बचाव तथा बेहतर इलाज के लिए सुझाव मांगे।

ईटीवी भारत के मुताबिक मुंह के कैंसर पर तैयार होने वाला यह मसौदा ही ओरल हेल्थ पॉलिसी का आधार बनेगा, जिसका मक़सद बीमारी की रोकथाम, समय पर पहचान और बेहतर इलाज है। मसौदा सौंपने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

कार्यक्रम में और कौन से मुद्दे उठे?

ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला ने बताया कि बायोमेडिकल कचरे के निपटान की दरें अलग-अलग ज़िलों में अलग हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी ज़िलों में एक समान दर का प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि उस पर विचार किया जा सके। डॉ. शुक्ला ने यह भी कहा कि परिषद के 62 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में आए हैं।

मुख्यमंत्री ने युवा दंत चिकित्सकों से अपील की कि वे गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों का इलाज कम खर्च में करें। मिलेनियम पोस्ट के अनुसार उन्होंने चिकित्सकों से तकनीकी दक्षता के साथ करुणा और सामाजिक ज़िम्मेदारी का भाव जोड़ने को कहा।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा कितनी बढ़ी है?

मिलेनियम पोस्ट और विज़न एमपी की रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि 2002-03 में प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 33 हो गए हैं। पिछले एक साल में नौ सरकारी आयुर्वेद कॉलेज शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए दूरदराज़ और आदिवासी क्षेत्रों में भी चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है।

रोज़गार पर उन्होंने कहा कि करीब 85,000 सरकारी पद भरे जा चुके हैं और अगले दो साल में लगभग दो लाख रिक्त पद भरे जाएंगे।

यह घोषणा क्यों अहम है?

मुंह के कैंसर की रोकथाम दंत चिकित्सकों के लिए लगातार चिंता का विषय रहा है। राज्य स्तर की नीति बनने से परिषद और स्वास्थ्य विभाग को जांच और इलाज के लिए एक औपचारिक ढांचा मिलेगा। नया सरकारी कॉलेज खुलने से प्रदेश में दंत चिकित्सा पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सरकारी सीटें बढ़ेंगी। हालांकि कॉलेज का ज़िला, सीटों की संख्या और बजट अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, और परिषद ने यह नहीं बताया है कि वह मसौदा कब तक सौंपेगी।

फोटो स्रोत · Shixart1985, CC BY 2.0

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