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मध्य प्रदेश के नए डीजीपी की तलाश: कैलाश मकवाना के उत्तराधिकारी के लिए दिल्ली में यूपीएससी पैनल की बैठक

यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों के पैनल पर बैठक की; मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

फाइल फोटो: 2017 में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रस्तुति देता मध्य प्रदेश पुलिस बैंड
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मध्य प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 को आगे बढ़ी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक कर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करने पर विचार किया। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट के अनुसार।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक बैठक में राज्य की ओर से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय शुक्ला और डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल हुए। शुक्रवार शाम तक न तो यूपीएससी ने और न ही राज्य सरकार ने पैनल के तीन नाम सार्वजनिक किए थे।

डीजीपी की दौड़ में कौन-कौन है?

विशेष महानिदेशक स्तर के 11 अधिकारियों के नामों पर विचार हो रहा है। हरिभूमि और इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्टों के अनुसार गृह विभाग ने पहले 12 नाम भेजे थे, लेकिन बाद में जी. अखेतो सेमा ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी अधिकारियों में वरुण कपूर, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, उपेंद्र जैन, पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, अनिल कुमार, रवि गुप्ता, अनंत कुमार सिंह, मनमीत सिंह नारंग, राजाबाबू सिंह और डी.पी. गुप्ता के नाम शामिल हैं।

फ्री प्रेस जर्नल और अमर उजाला समेत कई समाचार माध्यमों का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम पैनल में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यह मीडिया का अनुमान है, आधिकारिक नतीजा नहीं।

क्या प्रदेश को पहली महिला डीजीपी मिल सकती है?

हां, ऐसा संभव है, लेकिन अभी तय नहीं है। इंडियन मास्टरमाइंड्स और हरिभूमि के अनुसार अगर सरकार प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को चुनती है, तो वे मध्य प्रदेश पुलिस की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी। फिलहाल नियुक्ति का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और अंतिम फैसला राज्य सरकार को करना है।

चयन की प्रक्रिया क्या है

रिपोर्टों में बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक राज्य का गृह विभाग पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजता है। आयोग की एम्पैनलमेंट कमेटी उनकी पात्रता, वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड की जांच कर तीन नामों की सिफारिश करती है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार इस कमेटी की अध्यक्षता यूपीएससी अध्यक्ष या कोई सदस्य करते हैं, और इसमें केंद्रीय गृह सचिव या कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके नामित अधिकारी तथा मध्य प्रदेश कैडर के बाहर का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होता है।

पैनल भोपाल पहुंचने के बाद राज्य सरकार तीन में से किसी एक अधिकारी को चुनती है और गृह विभाग नियुक्ति आदेश जारी करता है। इंडियन मास्टरमाइंड्स के अनुसार अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लेंगे।

क्या तय है और क्या नहीं

  • कई रिपोर्टों से पुष्ट: 20 नवंबर को नई दिल्ली में यूपीएससी कमेटी की बैठक, उसमें राज्य के प्रतिनिधि, 30 नवंबर को मकवाना की सेवानिवृत्ति और एक नाम वापस होने के बाद 11 अधिकारियों की दावेदारी।
  • अभी अपुष्ट: पैनल के तीन नाम और कौन अधिकारी डीजीपी बनेगा।

आगे क्या होगा?

हरिभूमि के अनुसार बैठक का कार्यवृत्त 21 नवंबर को अंतिम रूप लेना था, जिसके बाद पैनल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अखबार ने लिखा कि मुख्यमंत्री 23 नवंबर को विदेश दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए फैसला उससे पहले भी आ सकता है। मकवाना ने 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पद संभाला था और उनके उत्तराधिकारी के 1 दिसंबर 2026 से कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

यह पद इसलिए अहम है क्योंकि डीजीपी पूरे प्रदेश के पुलिस बल का मुखिया होता है और कानून-व्यवस्था, अपराध जांच तथा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी उसी के नेतृत्व में चलती है।

फोटो स्रोत · Shreya Dwivedi, CC BY-SA 4.0

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