मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी नौकरियों और कर्मचारियों पर 2001 से लागू दो संतान के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह फैसला मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित विशेष "डेस्टिनेशन कैबिनेट" बैठक में हुआ। इसी बैठक में सरकार ने पांच औद्योगिक पार्कों और परियोजनाओं, मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए छह विशेष अदालतों और मुरैना में एक नए विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी।
मंत्रिपरिषद ने ठीक-ठीक क्या बदला है?
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद ने सेवा से जुड़े दो नियमों से दो संतान संबंधी प्रावधान हटाने को मंजूरी दी है: मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965। पहले नियम के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद जन्मी तीसरी संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाते थे। आचरण नियमों के तहत दो से अधिक संतान वाले कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि तीसरी संतान को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई चल रही है, उनका क्या होगा?
फ्री प्रेस जर्नल, डेक्कन क्रॉनिकल और इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्टों के अनुसार, केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शुरू की गई लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त कर दी जाएंगी। डेक्कन क्रॉनिकल ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि ऐसी लंबित कार्यवाहियों के दायरे में लगभग 30,000 सरकारी स्कूल शिक्षक हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में अंतिम आदेश पहले ही पारित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
सरकार ने यह नियम क्यों हटाया?
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार मंत्रिपरिषद ने इसके पीछे प्रदेश में घटती प्रजनन दर को कारण बताया। इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पुराने नियम से सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयां हो रही थीं और मुख्यमंत्री यादव ने सवाल उठाया कि जब समाज के अन्य वर्गों पर ऐसी पाबंदी नहीं है, तो केवल सरकारी सेवकों पर ही क्यों हो।
डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारी नौकरियों के लिए दो संतान की शर्त पहले ही हटा चुके हैं।
गांधी सागर बैठक में और क्या मंजूर हुआ?
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने पांच औद्योगिक पार्कों और परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे करीब 70,650 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 3.14 लाख रोजगार अवसरों की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं:
- मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क;
- मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क;
- रतलाम में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क;
- धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में टेक्सटाइल एवं संबद्ध उद्योग पार्क;
- पांढुर्णा में मल्टी-प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र।
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष अदालतों को मंजूरी दी गई। इंडियन मास्टरमाइंड्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने इसे 2029 तक नशामुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा।
मंत्रिपरिषद ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी, जहां 2027-28 सत्र से पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर पर करीब 855 करोड़ रुपये की लागत से वन्य प्राणी उद्यान एवं रेस्क्यू सेंटर और 100 एकड़ में 237 करोड़ रुपये का रिसर्च एवं इनोवेशन पार्क भी स्वीकृत हुआ। रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दी गई।
मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन के बाद घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि एक वर्ष से बढ़कर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक से बढ़कर दो वर्ष हो जाएगी। उद्योग संवर्धन नीति, 2025 में बदलाव के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) अगले तीन वर्षों तक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का राष्ट्रीय भागीदार रहेगा।
आगे क्या होगा?
मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद संशोधित सेवा नियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि औपचारिक अधिसूचना कब जारी होगी। प्रभावित उम्मीदवारों और कर्मचारियों को सटीक प्रावधानों और प्रभावी तिथि के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रखनी चाहिए।
फोटो स्रोत · LRBurdak, CC BY-SA 3.0




