केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद क़र्ज़ चुका देने से अपराध ख़त्म नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को कोच्चि में यह फ़ैसला सुनाते हुए त्रिशूर ज़िले के करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में एक आरोपी की याचिकाएं ख़ारिज कर दीं।
याचिकाकर्ता पॉलसन ए.जे. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी के मामले में 23वां आरोपी है। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइवलॉ की फ़ैसले पर रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने उसे आरोपमुक्त करने, उसकी संपत्ति की कुर्की हटाने और ईडी द्वारा ज़ब्त दस्तावेज़ लौटाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने क्या फ़ैसला दिया?
अदालत ने कहा कि बाद में क़र्ज़ की देनदारी चुका देने से "पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है, मिट नहीं जाएगा।" धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है और धारा 4 में इसकी सज़ा का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति गिरीश ने कहा कि अगर बैंक से पैसा लेना किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि है, तो क़र्ज़ की रक़म और उससे ख़रीदी गई संपत्ति "अपराध की आय" मानी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि मूल अपराध से जुड़े पुलिस मामले में याचिकाकर्ता का आरोपी न होना अपने आप में पीएमएलए कार्यवाही रोकने का आधार नहीं है। अदालत के अनुसार रिकॉर्ड पहली नज़र में दिखाते हैं कि उसका उस अपराध की आय से लेन-देन रहा।
याचिकाकर्ता पर क्या आरोप है?
ईडी का आरोप है कि पॉलसन ने बैंक पदाधिकारियों की मिलीभगत से अपने और चार रिश्तेदारों के नाम पर 50-50 लाख रुपये के पांच क़र्ज़ लिए और 2.5 करोड़ रुपये निकाल लिए। एजेंसी का यह भी आरोप है कि उसने कर्नाटक में ज़मीन ख़रीदकर यह पैसा छिपाया। ये आरोप हैं; मामले में अभी मुक़दमा चलना बाक़ी है।
ईडी ने 2023 में उसकी संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी और 2024 में पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने इस कुर्की की पुष्टि की। 2025 में पॉलसन और उसके रिश्तेदारों ने लगभग 4.3 करोड़ रुपये का बकाया चुका दिया, जिसके बाद बैंक ने वसूली की कार्यवाही बंद कर दी।
हाईकोर्ट में उसकी दलील थी कि उसने कभी अपराध की आय न छिपाई, न उससे कोई लेन-देन किया, और कुर्क की गई संपत्ति दूसरे बैंक से क़र्ज़ लेकर ख़रीदी गई थी। निचली अदालत पहले ही उसकी अर्ज़ियां ठुकरा चुकी थी। हाईकोर्ट ने कुर्की से जुड़ी दलील पर इस कार्यवाही में विचार करने से इनकार कर दिया।
करुवन्नूर बैंक मामला क्या है?
2021 में पुलिस ने बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि बैंक के उपनियमों और केरल सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन कर अंधाधुंध क़र्ज़ मंज़ूर किए गए। बाद में क्राइम ब्रांच ने जांच अपने हाथ में ली और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अलग मामला दर्ज किया।
ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्तियों में कहा है कि कुछ लोगों और उनके बेनामी नामों पर बिना गिरवी के क़र्ज़ दिए गए। जनवरी 2025 में एजेंसी ने बताया था कि इस मामले में वह कुल 128.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। मई 2025 में दाख़िल आरोपपत्र में ईडी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और उसके कुछ नेताओं को भी आरोपी बनाया। इनमें से किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है और वह मामला अभी लंबित है।
यह फ़ैसला क्यों अहम है?
यह फ़ैसला क़र्ज़ घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अक्सर दी जाने वाली इस दलील पर है कि बैंक का बकाया चुका देने से मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट का मत है कि पीएमएलए मामला दर्ज होने के बाद किया गया भुगतान पहले हो चुके अपराध को मिटा नहीं सकता। यह फ़ैसला तीन याचिकाओं, Crl.R.P संख्या 684/2026, Crl.M.C संख्या 4211/2026 और Crl.M.C संख्या 4257/2026, पर आया है।
आगे क्या होगा?
याचिकाएं ख़ारिज होने के बाद पॉलसन के ख़िलाफ़ पीएमएलए कार्यवाही निचली अदालत में जारी रहेगी और उसकी संपत्ति की कुर्की बनी रहेगी। अभी यह साफ़ नहीं है कि वह इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा या नहीं।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY 4.0




