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कर्नाटक ने बीएमएलटीए संशोधन अधिसूचित किया, बेंगलुरु की टनल रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जाँच के दायरे से बाहर

धारा 19(5) में संशोधन से नियम लागू होने से पहले शुरू हुई परियोजनाओं को पिछली तारीख से वैधता मिली; इसी प्रावधान के ख़िलाफ़ जनहित याचिकाएँ लंबित हैं।

बेंगलुरु की एक सड़क पर यातायात (प्रतीकात्मक चित्र)
गलती बताएँ

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (बीएमएलटीए) अधिनियम में संशोधन अधिसूचित कर दिया है। द हिंदू ने 15 नवंबर को बताया कि इस संशोधन से उन परिवहन परियोजनाओं को पिछली तारीख से क़ानूनी संरक्षण मिल गया है जो प्राधिकरण के नियम लागू होने से पहले शुरू हुई थीं। नागरिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे टनल रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी विवादित परियोजनाएँ शहर के परिवहन योजना प्राधिकरण की जाँच से बाहर हो जाएँगी।

संशोधन में क्या है

यह बदलाव बीएमएलटीए अधिनियम की धारा 19(5) में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रावधान 2022 में अधिनियम पारित होने से लेकर 2026 में नियम अधिसूचित होने तक परियोजनाओं पर लिए गए फ़ैसलों और कार्रवाइयों को अधिनियम के तहत किया गया मानता है। इनमें लिए गए निर्णय, तैयार की गई योजनाएँ, किए गए काम और लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं।

अख़बार ने जिस आधिकारिक दस्तावेज़ को देखा, उसके मुताबिक विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 9 अक्टूबर को मंज़ूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

कौन-सी परियोजनाएँ दायरे से बाहर

रिपोर्ट के अनुसार, इस संशोधन के बाद मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की पसंदीदा परियोजनाएँ, जैसे टनल रोड, संचारयुक्त, 11 एलिवेटेड कॉरिडोर और हेब्बल शॉर्ट टनल, बीएमएलटीए के दायरे से बाहर रहेंगी।

बीएमएलटीए अधिनियम 2022 में पारित हुआ था, लेकिन प्राधिकरण ने 2026 के मध्य में नियम अधिसूचित होने के बाद ही काम शुरू किया।

नियम से क़ानून तक

यह संशोधन असल में बीएमएलटीए नियमों के नियम 24, यानी 'सेविंग्स क्लॉज़', को सीधे अधिनियम में डाल देता है। शहरी विकास विभाग के एक आरटीआई जवाब के हवाले से द हिंदू ने बताया कि जुलाई में प्रकाशित मसौदा नियमों पर 200 से ज़्यादा आपत्तियाँ आई थीं, जिनमें से ज़्यादातर नियम 24 के ख़िलाफ़ थीं।

नागरिक समूहों ने इस प्रावधान को "असंवैधानिक" और "अवैज्ञानिक" बताया था। उनका कहना था कि इससे एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की "समस्याग्रस्त परियोजनाएँ" प्राधिकरण की निगरानी से बाहर हो जाएँगी। फिर भी विभाग ने यह प्रावधान हटाए बिना नियम अधिसूचित कर दिए, जिसके ख़िलाफ़ कई जनहित याचिकाएँ दायर हुईं और उन पर सुनवाई चल रही है।

पर्यावरण कार्यकर्ता दत्तात्रेय देवरे ने अख़बार से कहा कि अधिकारियों को जनता की राय की ज़रा भी परवाह नहीं है, जिससे जनभागीदारी के महत्व पर ही सवाल उठते हैं।

विधेयक कैसे पारित हुआ

कांग्रेस सरकार ने बीएमएलटीए (संशोधन) विधेयक, 2026 अगस्त के मानसून सत्र में पेश किया था। रिपोर्ट के अनुसार, उस समय भाजपा सदस्य एक घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफ़े की माँग को लेकर विरोध कर रहे थे और दोनों सदनों में बिना किसी सार्थक बहस के विधेयक पारित हो गया।

आगे क्या

सेविंग्स क्लॉज़ के ख़िलाफ़ जनहित याचिकाएँ अभी अदालत में लंबित हैं। अब जब यह प्रावधान नियम के बजाय अधिनियम का हिस्सा बन गया है, तो इन याचिकाओं का क्या होगा, यह अभी साफ़ नहीं है। आलोचनाओं पर सरकार का पक्ष रिपोर्ट में शामिल नहीं था।

PS · Anandha abirami Govindan, CC BY-SA 4.0

कर्नाटक: बीएमएलटीए संशोधन से परियोजनाओं को कवच | MapMyTimes