केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को दवाओं के लिए गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेज (जीएसडीपी), यानी अच्छे भंडारण और वितरण के तौर-तरीकों को औषधि नियम, 1945 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इसका मकसद यह है कि दवा की गुणवत्ता कारखाने या आयातक से लेकर मरीज के हाथ तक पहुंचने तक बनी रहे।
मसौदा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और इस पर आम लोग तथा हितधारक आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।
आप जो दवा खरीदते हैं, उस पर क्या असर होगा?
मंत्रालय के मुताबिक लक्ष्य यह है कि मरीज तक पहुंचने वाली दवा उसी हालत में हो, जिसमें वह निर्माता के यहां से निकली थी। प्रस्तावित ढांचा भंडारण और ढुलाई के दौरान दवाओं को तय गुणवत्ता और पर्यावरणीय परिस्थितियों में रखने पर जोर देता है, ताकि दवा के खराब होने, दूषित होने, आपस में बदल जाने, नकली दवा, गलत जगह भेजे जाने और अनधिकृत वितरण का खतरा घटे।
विज्ञप्ति के अनुसार ये दिशानिर्देश खरीद, भंडारण, वितरण, परिवहन, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने समेत वितरण के हर चरण पर लागू होंगे।
यह किन पर लागू होगा?
मंत्रालय ने कहा कि इससे निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों और वितरण श्रृंखला से जुड़ी अन्य इकाइयों की जवाबदेही बढ़ेगी। केंद्र और राज्यों के औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों को निगरानी, निरीक्षण और कार्रवाई के लिए मजबूत आधार मिलेगा, और दस्तावेजीकरण व ट्रेसबिलिटी यानी दवा का पूरा रास्ता खोज पाने की व्यवस्था बेहतर होगी।
यह प्रस्ताव कहां से आया?
यह प्रस्ताव केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की ओर से पहले से तैयार जीएसडीपी मार्गदर्शन पर आधारित है। विज्ञप्ति से संकेत मिलता है कि औषधि नियम, 1945 में शामिल होने के बाद यह मार्गदर्शन बाध्यकारी नियामक ढांचे का हिस्सा बन जाएगा। मंत्रालय ने इसे विनिर्माण के बाद के चरणों में भी भारत की दवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया।
इस सप्ताह मंत्रालय ने औषधि नियमों में कई और मसौदा बदलाव भी पेश किए हैं, जिनमें बल्क दवाओं के थोक विक्रेताओं के लिए अलग लाइसेंस और एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के लिए केंद्रीय मंजूरी का प्रस्ताव शामिल है।
लोग अपनी राय कैसे भेज सकते हैं?
आपत्तियां और सुझाव अवर सचिव (औषधि विनियमन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, पहली मंजिल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली 110001 के पते पर या ईमेल drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं। मसौदा अधिसूचना ई-गजट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अभी क्या स्पष्ट नहीं है
विज्ञप्ति में सुझाव भेजने की अंतिम तारीख, नियम लागू होने की तिथि और तापमान सीमा या रिकॉर्ड के प्रारूप जैसी विशिष्ट शर्तों का जिक्र नहीं है। ये ब्योरे राजपत्र अधिसूचना में होने की उम्मीद है, जिसे इस रिपोर्ट के लिए खोला नहीं जा सका। मंत्रालय सुझावों पर विचार कर अंतिम अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद ही नियम लागू होंगे।




