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ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन: भोपाल में 25 कंपनियों को मिले आशय पत्र, 3,611 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में ग्वालियर टेलीकॉम ज़ोन के पहले चरण के लिए 25 कंपनियों को आशय पत्र सौंपे। प्रस्तावित निवेश करीब 3,611 करोड़ रुपये है।

सर्वर रैक में नेटवर्क स्विच से जुड़े ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल, टेलीकॉम उपकरणों की प्रतीकात्मक तस्वीर
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अपडेट (19 नवंबर 2026, शाम 5:25 बजे): यह समारोह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को भोपाल में हुआ। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के पहले चरण के लिए 25 कंपनियों को आशय पत्र सौंपे। इन कंपनियों ने करीब 3,611 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है और 15,000 से ज़्यादा रोज़गार बनने की उम्मीद है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, आशय पत्र पाने वालों में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज़, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, तेजस नेटवर्क्स, समृद्धि ऑटोमेशंस, ब्रांडवर्क्स टेक्नोलॉजीज़, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेलिकॉम कम्युनिकेशन शामिल हैं। कार्यक्रम में करीब 450 एकड़ में बनने वाले दूसरे चरण की शुरुआत भी की गई। सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने से आगे बढ़कर अब सेवा प्रदाता बन रहा है, जबकि मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ़ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने पर ध्यान दे रही है। 18 नवंबर को प्रकाशित मूल ख़बर नीचे है।

ग्वालियर में बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश की इच्छुक कंपनियों को गुरुवार, 19 नवंबर को भोपाल में एक समारोह में ज़मीन आवंटन के आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) सौंपे जाएंगे। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। टेलीकॉम उद्योग और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

संचार मंत्रालय ने 18 नवंबर की शाम पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये यह जानकारी दी। मंत्रालय ने इस समारोह को उस परियोजना की दिशा में अहम क़दम बताया है, जिसे वह एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन कह रहा है।

आशय पत्रों का मतलब क्या है

मंत्रालय के अनुसार, आशय पत्र मिलने से इच्छुक कंपनियां ज़ोन के विकास में हिस्सा ले सकेंगी और वहां टेलीकॉम उपकरण बनाने की इकाइयां लगा सकेंगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह समारोह निवेश की रुचि को ज़मीन पर ठोस परियोजनाओं में बदलने की शुरुआत है।

भोपाल के कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परियोजना और उसके रोडमैप की प्रस्तुति से होगी। इसके बाद टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर केंद्र सरकार की सोच पर संबोधन होगा, उद्योग प्रतिनिधि निवेश के अवसरों पर अपनी बात रखेंगे, फिर आशय पत्र बांटे जाएंगे और आख़िर में सिंधिया और मुख्यमंत्री यादव संबोधित करेंगे।

पैसा, ज़मीन और हिस्सेदारी

मंत्रालय ने बताया कि परियोजना के पहले चरण का पूरा ख़र्च केंद्र सरकार उठा रही है, जिसके लिए 493 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने लगभग 170 एकड़ ज़मीन मुफ़्त दी है और निवेशकों के लिए कई रियायतें भी तय की हैं।

ज़ोन के विकास के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एसपीवी) बनाया गया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी मध्य प्रदेश सरकार की और 49 प्रतिशत दूरसंचार विभाग की है।

यहां क्या बनेगा

मंत्रालय ग्वालियर परियोजना को एक एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में देख रहा है। यहां मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फ़ाइबर, टेलीकॉम उपकरण और 5जी-6जी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में निर्माण, शोध और विकास, नवाचार और तकनीकी साझेदारी के लिए माहौल तैयार करने की योजना है।

सरकार का कहना है कि इससे घरेलू आपूर्ति शृंखला मज़बूत होगी, देश में डिज़ाइन और निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और निर्यात बढ़ेगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे प्रदेश का औद्योगिक ढांचा मज़बूत होगा और कुशल युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौक़े बनेंगे।

अब तक का सफ़र

आकाशवाणी की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को नई दिल्ली में ज़ोन के पहले चरण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तख़त किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधिया ने इसे एक नए अध्याय की शुरुआत बताया था, जबकि मुख्यमंत्री यादव ने कहा था कि यह प्रदेश को तकनीकी डिज़ाइन, उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है।

इसके बाद अगस्त में दिल्ली और मुंबई में निवेशकों के लिए रोड शो हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सितंबर में सिंधिया ने बताया था कि 24 कंपनियों ने 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं और इससे क़रीब 18,000 नौकरियां बनने की उम्मीद है। उनके अनुसार, दिल्ली रोड शो में लगभग 3,500 करोड़ रुपये और मुंबई में 2,000 करोड़ रुपये के निवेश का भरोसा मिला था।

ज़ोन के लिए ज़मीन ग्वालियर के पास श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी में चिह्नित की गई है। पीटीआई के अनुसार, सिंधिया ने सितंबर में कहा था कि उपलब्ध ज़मीन से ज़्यादा आवेदन आए हैं, इसलिए पहले चरण के विस्तार के लिए और ज़मीन तलाशी जाएगी।

आगे क्या

19 नवंबर को 25 कंपनियों को ज़ोन में ज़मीन आवंटन के आशय पत्र सौंपे गए। मंत्रालय ने अभी यह नहीं बताया है कि इकाइयों का निर्माण कब शुरू होगा।

PS

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