दूरसंचार विभाग (डीओटी) और मध्य प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर 2026 को भोपाल में हुए एक समारोह में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफ़ैक्चरिंग ज़ोन (टीएमज़ेड) में निवेश करने वाली 25 कंपनियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ़ इंटेंट) सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया मौजूद रहे और ज़ोन के दूसरे चरण की घोषणा भी की गई।
संचार मंत्रालय ने आशय पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफ़ैक्चरिंग ज़ोन क्या है?
यह ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ में प्रस्तावित एक औद्योगिक क्लस्टर है, जो पूरी तरह दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए होगा। मंत्रालय के मुताबिक, यहां दूरसंचार उपकरण, पुर्ज़े, ऑप्टिकल फ़ाइबर, सॉफ़्टवेयर और पैसिव इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इकाइयां लगेंगी। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए 170 एकड़ ज़मीन मंज़ूर की है। उन्होंने इसे देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिए बना पहला ज़ोन बताया।
आउटलुक बिज़नेस की सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, डीओटी और राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में इस ज़ोन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उसी रिपोर्ट में सिंधिया के हवाले से कहा गया था कि 24 कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और ज़ोन ग्वालियर की श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी में बनेगा।
कितने निवेश का वादा मिला है?
मंत्रालय के अनुसार, इससे पहले नई दिल्ली और मुंबई में हुई निवेशक बैठकों में ₹5,500 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता मिली थी, जिससे लगभग 20,000 रोज़गार पैदा होने की संभावना है। विभाग बेंगलुरु में भी निवेशकों से मिल चुका है। विज्ञप्ति में गुरुवार को सौंपे गए 25 आशय पत्रों की कुल निवेश राशि या कंपनियों के नाम नहीं बताए गए।
नेताओं ने क्या कहा
विज्ञप्ति के अनुसार, सिंधिया ने कहा कि भारत दूरसंचार सेवाओं में दुनिया में अग्रणी बन चुका है, लेकिन अब इस उद्योग में अगले बड़े बदलाव का समय है। उनके शब्दों में, भारत को "सेवा देने वाले देश से उत्पाद बनाने वाला देश" बनना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए विनिर्माण इकाइयां लगाने लायक माहौल बनाना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री यादव ने इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर उद्योग के तेज़ विकास के लिए काम करने का सबसे अच्छा उदाहरण बताया।
यह क्यों अहम है
मंत्रालय के मुताबिक, इस ज़ोन का मकसद घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना, आयात पर निर्भरता घटाना, देश में उत्पाद विकास को बढ़ावा देना और निर्यात बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के लिए यह ग्वालियर–चंबल क्षेत्र में उच्च तकनीक वाला विनिर्माण और रोज़गार लाने की कोशिश है।
क्या तय है, क्या अभी बाकी
तय: 25 कंपनियों को आशय पत्र मिल गए हैं, ज़ोन लगभग 170 एकड़ में होगा और दूसरे चरण की घोषणा हो चुकी है। अभी तय नहीं: कंपनियों के नाम, हर कंपनी का निवेश, दूसरे चरण का आकार और स्थान, और निर्माण या उत्पादन कब शुरू होगा। आशय पत्र निवेश की इच्छा दर्शाता है, यह अंतिम निवेश निर्णय नहीं होता।
आगे क्या
मंत्रालय ने कहा कि आशय पत्र निवेशकों की रुचि को ज़मीन पर उत्पादन में बदलने की दिशा में एक कदम हैं। अब अलग-अलग इकाइयों को ज़मीन आवंटन और मंज़ूरियां अगले अहम पड़ाव होंगे।
फोटो स्रोत · Asurnipal, CC BY-SA 4.0




