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हैदराबाद में इंडियन रोड्स कांग्रेस में गडकरी: ब्लैक स्पॉट ठीक करें, खराब निर्माण पर हो कार्रवाई

हैदराबाद में इंडियन रोड्स कांग्रेस के 85वें सत्र में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंजीनियरों और ठेकेदारों से हादसे वाली जगहें सुधारने, डीपीआर बेहतर करने और वैकल्पिक सामग्री अपनाने को कहा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: द्वारका एक्सप्रेसवे का नया बना हिस्सा और ऊपर लगे दिशा-सूचक बोर्ड
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 नवंबर 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में सड़क इंजीनियरों, ठेकेदारों और सलाहकारों से कहा कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता होने पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दुर्घटना वाली जगहों को बेहतर डिज़ाइन से ठीक करने को भी कहा। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार, वे इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) के 85वें वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। आईआरसी देश में सड़कों के तकनीकी मानक तय करने वाली संस्था है।

कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, राज्य के सड़क एवं भवन मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, आईआरसी अध्यक्ष एल. के. पाढी, आईआरसी महासचिव राहुल गुप्ता और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव सुदीप चौधरी मौजूद रहे।

गडकरी ने सड़क बनाने वालों से क्या कहा?

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन सबसे ऊपर रहने चाहिए और ठेकेदारों, सलाहकारों व इंजीनियरों की जवाबदेही बढ़नी चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक, उन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं को पारदर्शी, तय समय में और नतीजों पर केंद्रित तरीके से पूरा करने पर ज़ोर दिया।

मंत्री ने शुरुआती चरण की कमियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए, तकनीकी निगरानी मज़बूत होनी चाहिए और सड़क सुरक्षा ऑडिट को सही मायने में लागू किया जाना चाहिए।

हाईवे पर चलने वालों पर इसका क्या असर होगा?

सुरक्षा पर यह ज़ोर सीधे सड़क इस्तेमाल करने वालों से जुड़ा है। गडकरी ने इंजीनियरों से दुर्घटना संभावित जगहों की पहचान कर बेहतर योजना, जंक्शन के सुधरे डिज़ाइन और ज़रूरत पड़ने पर फ्लाईओवर व अंडरपास के ज़रिए उन्हें ठीक करने को कहा। उन्होंने बेहतर इंजीनियरिंग से सड़क हादसे घटाने और ब्लैक स्पॉट, यानी बार-बार हादसों वाली जगहें, खत्म करने के लिए सामूहिक संकल्प की अपील की।

यह अपील ऐसे समय आई है जब हाल ही में पटियाला बाईपास पर भाखड़ा नहर के ऊपर बना एक पुल ढह गया और यातायात मोड़ना पड़ा (हमारी रिपोर्ट पढ़ें)। पीआईबी की विज्ञप्ति में इस घटना का ज़िक्र नहीं है।

सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री

गडकरी ने दोहराया कि जहां तकनीकी रूप से संभव हो, सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरा, पुराने टायर, स्टील स्लैग, नगरपालिका का ठोस कचरा और कृषि अवशेष इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने धान की पराली से बने बायो-बिटुमेन का उदाहरण भी दिया।

उन्होंने निर्माण मशीनों को बिजली, एथनॉल, बायोडीज़ल, सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन से चलाने को बढ़ावा देने की बात कही। उनके अनुसार इससे प्रदूषण घटेगा, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए उन्होंने निर्माण में शोधित अपशिष्ट जल के इस्तेमाल और राजमार्गों के किनारे पेड़ों के प्रत्यारोपण व पौधारोपण पर शोध की भी बात कही।

सड़कें, ग्रामीण संपर्क और पैसा

मंत्री ने अच्छी सड़कों को यात्रा समय और माल ढुलाई की लागत घटाने तथा व्यापार, खेती और पर्यटन को बढ़ाने से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हवाला देते हुए उन्होंने गांवों को हर मौसम में चलने लायक सड़कों से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी और मौजूदा राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण जैसे नए वित्तीय तरीकों की भी वकालत की।

गडकरी ने आईआरसी से अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने को कहा, ताकि भारतीय मानक वैश्विक बदलावों के साथ चलते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था केवल मानक और दिशानिर्देश बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि देशभर में उनके असरदार पालन पर भी ध्यान दे।

आगे क्या?

विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री ने उम्मीद जताई कि सत्र की चर्चाओं से देश में ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें बनेंगी। इसमें किसी नए नियम, समय-सीमा या बजट की घोषणा नहीं की गई। सड़क से जुड़ी नीतियों पर नज़र रखने वाले पाठक मंत्रालय के पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता में प्रस्तावित बदलाव पर हमारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं।

फोटो स्रोत · Baba Ovian, CC BY-SA 3.0

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