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पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने जबलपुर-भोपाल-इंदौर आर्थिक कॉरिडोर एसपीवी के उपाध्यक्ष

मध्य प्रदेश सरकार ने फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश के. पाठक को तीन साल के लिए जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाले करीब 600 किमी लंबे औद्योगिक कॉरिडोर की योजना की जिम्मेदारी दी है।

रात में इंदौर की एक सड़क पर चलता यातायात, प्रतीकात्मक तस्वीर
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मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी शैलेश के. पाठक को जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाले आर्थिक कॉरिडोर की योजना के लिए बनाई गई विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस एसपीवी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं।

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, मंगलवार 17 नवंबर को सामने आई यह नियुक्ति तीन साल के लिए है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। प्रशासनिक मामलों पर केंद्रित पोर्टल नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ने बताया कि यह आदेश राज्य के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने जारी किया है।

कौन हैं शैलेश पाठक

नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के मुताबिक, पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश कैडर से शुरुआत की और 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद वहां चले गए। 1990 से 2007 के बीच वे ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और बस्तर में पदस्थ रहे और 2003 में बस्तर के जिला दंडाधिकारी भी रहे।

सरकारी सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने आईडीएफसी, आईसीआईसीआई वेंचर, श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और भारतीय सिटी डेवलपर्स में काम किया और एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के सीईओ रहे। मार्च 2023 में वे उद्योग संगठन फिक्की के महासचिव बने और सितंबर 2025 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वरिष्ठ सलाहकार हैं। उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य और आईआईएम कलकत्ता से प्रबंधन की पढ़ाई की है।

एसपीवी क्या करेगी

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, सरकार ने इस सरकारी कंपनी को 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी दी है। कंपनी कॉरिडोर के इलाकों की पहचान करेगी, उन्हें विकसित करेगी और वहां निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों से संपर्क रखेगी।

नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के मुताबिक, पहले 18 महीनों में पाठक यह तय करेंगे कि कौन-से जिले और इलाके कॉरिडोर में शामिल हों, संभावित मार्गों का अध्ययन करेंगे और उद्योगपतियों व अन्य हितधारकों से बातचीत के लिए एक टीम बनाएंगे। यह टीम अपनी सिफारिशें अध्यक्ष को सौंपेगी। सड़क निर्माण का काम राज्य सरकार की ओर से अधिकृत एक अलग एजेंसी करेगी।

कितना बड़ा है कॉरिडोर

पोर्टल के अनुसार, यह लगभग 600 किलोमीटर लंबी औद्योगिक पट्टी होगी, जो जबलपुर, भोपाल और इंदौर से होकर गुजरेगी और इसमें रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर और देवास जैसे जिले शामिल होंगे। शुरुआत में करीब 10 हजार एकड़ में औद्योगिक जमीन और टाउनशिप विकसित करने की योजना है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य लगभग 3 लाख एकड़ और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का है।

दो औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं। एक भोपाल और इंदौर के बीच आष्टा में करीब 21 हजार एकड़ में और दूसरा भोपाल-जबलपुर खंड पर धरमपुरा में बहु-उत्पाद पार्क के रूप में। दोनों के मास्टर प्लान तीन से छह महीने में तैयार करने का लक्ष्य है।

कंपनी के नाम पर अलग-अलग जानकारी

कंपनी के औपचारिक नाम को लेकर खबरों में अंतर है। फ्री प्रेस जर्नल ने इसे जबलपुर, भोपाल और इंदौर आर्थिक विकास कंपनी बताया है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ने कैबिनेट के फैसले के बाद गठित जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का जिक्र किया है। पोर्टल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों एक ही इकाई हैं या नहीं।

आगे क्या

उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब एसपीवी कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू करेगी। पहले चरण में जिलों और मार्गों का चयन होगा और आष्टा व धरमपुरा पार्क के मास्टर प्लान बनाए जाएंगे।

PS

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