प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश फिजी ने अल नीनो से पैदा हुए सूखे के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने 18 नवंबर 2026 को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय अल नीनो तैयारी एवं प्रतिक्रिया योजना में तय संकट की सीमा पार हो चुकी है।
फिजी सरकार के बयान के मुताबिक, कैबिनेट ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन परिषद की सलाह पर इसे मंज़ूरी दी। यह घोषणा राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन अधिनियम 2024 की धारा 91 के तहत की गई है, पूरे देश पर लागू है और बढ़ाए बिना 30 दिन से अधिक नहीं चलेगी।
आपदा घोषणा से सरकार को क्या अधिकार मिलते हैं?
इससे सरकार सूखे से निपटने का पूरा काम केंद्रीय स्तर पर चला सकेगी और पैसा, कर्मचारी व संसाधन ज़रूरत वाली जगहों पर तुरंत भेज सकेगी। रेडियो न्यूज़ीलैंड (RNZ) के अनुसार, इसके तहत देशभर में अनिवार्य निकासी, कर्फ्यू और आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है, और पानी की राशनिंग भी इसके दायरे में है।
सरकार ने मंत्रालयों के मौजूदा बजट से 2 करोड़ फिजी डॉलर इस काम के लिए निकाले हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह रकम लगभग 85 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसका इस्तेमाल आपात जल आपूर्ति, प्रभावित समुदायों की मदद और किसानों व पशुपालकों की सहायता में होगा।
पानी की किल्लत कितनी गंभीर है?
सरकार का कहना है कि पिछले एक महीने में समुद्री द्वीपों के समुदायों तक 20 लाख लीटर से ज़्यादा पानी पहुंचाया गया है, जबकि वॉटर अथॉरिटी ऑफ फिजी मुख्य भूमि के प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी दे रही है। RNZ के अनुसार, राजधानी सूवा और आसपास के इलाकों में घरों की जलापूर्ति पहले ही रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक रोकी जा रही है, क्योंकि तामावुआ जल शोधन संयंत्र में कच्चे पानी की आवक 15 प्रतिशत से अधिक घट गई है।
RNZ ने यह भी बताया कि फिजी में अब रोज़ जंगल और खेतों में आग लग रही है, जिससे खेतों और वन बागानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री राबुका ने माना कि किसान अपनी फसलों और मवेशियों को लेकर चिंतित हैं और दूरदराज़ के द्वीपों पर पानी का दबाव बढ़ रहा है।
किसानों और कमज़ोर वर्गों के लिए क्या कदम?
पैसिफ़िक आइलैंड्स न्यूज़ एसोसिएशन (PINA) के अनुसार, कृषि, जलमार्ग और चीनी उद्योग मंत्रालय ने छह सहायता उपाय घोषित किए हैं। इनमें सिंचाई और जल व्यवस्था, पशु चारा, जलवायु-सहनशील बीज और पौध, गन्ना क्षेत्र की सूखे से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती शामिल हैं। महिला, बाल और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने पात्र बुज़ुर्गों और दिव्यांगों के लिए मासिक ई-ट्रांसपोर्ट राशि बढ़ा दी है।
सरकार ने लोगों से पानी बचाने, रिसाव ठीक करने, जमा पानी को साफ़ और ढककर रखने और बेवजह आग न जलाने की अपील की है, क्योंकि सूखे मौसम में आग तेज़ी से फैल सकती है।
राबुका ने कहा, "हम जलवायु को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन समय रहते कदम उठा सकते हैं, अपने संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग कर सकते हैं और इसके असर का मिलकर सामना कर सकते हैं।"
आगे का अनुमान क्या है?
रॉयटर्स के मुताबिक, फिजी मौसम सेवा का अनुमान है कि नवंबर से अप्रैल तक बारिश सामान्य से कम रहेगी और जनवरी तक देश के ज़्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। अमेरिका के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने पिछले सप्ताह कहा था कि अल नीनो मज़बूत हो रहा है और जनवरी से मार्च के बीच इसके प्रबल से अति-प्रबल होने की संभावना 79 प्रतिशत से अधिक है।
यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन कॉप31 चल रहा है। मैपमाईटाइम्स ने बताया था कि कॉप31 के संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र हटा दिया गया।
आपदा की घोषणा अधिकतम 30 दिन चलेगी और परिषद की सलाह पर इसे बढ़ाया या वापस लिया जा सकता है। RNZ के अनुसार, नवंबर की शुरुआत में अल नीनो के असर को कम करके आंकने के लिए राबुका की आलोचना भी हुई थी।
फोटो स्रोत · Rickard Törnblad, CC BY-SA 4.0




