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समझिए: ईपीएफओ का सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान और 10% न्यूनतम शेष का नियम, आपके पीएफ में क्या बदलेगा

ईपीएफओ बोर्ड ने रिटायर सदस्यों को पीएफ मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में देने और न्यूनतम शेष की शर्त 10% करने को मंज़ूरी दी है। जानिए इसका मतलब और क्या अभी तय नहीं है।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (व्यवस्थित निकासी योजना) को मंज़ूरी दी। इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपना पीएफ एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेंगे। बोर्ड ने यह भी तय किया कि पीएफ खाते में हमेशा रखे जाने वाले न्यूनतम शेष की सीमा 25% से घटाकर 10% की जाएगी। श्रम मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार ये फ़ैसले नई दिल्ली में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में हुए, जिसकी अध्यक्षता श्रम एवं रोज़गार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। MapMyTimes ने उसी दिन बोर्ड के फ़ैसलों की ख़बर दी थी। यहां समझिए कि इन बदलावों का मतलब क्या है, क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं है।

सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान क्या है?

सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) रिटायर होने वाले ईपीएफ सदस्यों के लिए एक स्वैच्छिक विकल्प है, जिसमें वे अपनी जमा पीएफ राशि मासिक, तिमाही या छमाही जैसी नियमित किस्तों में ले सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार जो रकम अभी नहीं निकाली गई है, उस पर रिटर्न मिलता रहेगा और जमा पूंजी का स्वामित्व सदस्य के पास ही रहेगा।

अब तक रिटायर होने वाला सदस्य आम तौर पर पूरा पीएफ एक बार में निकालता था और फिर उसे तय करना होता था कि यह पैसा कहां लगाए। मंत्रालय का कहना है कि इस योजना का मक़सद रिटायर लोगों को पेंशन के अलावा नियमित आय देना और "दोबारा निवेश के जोखिम" को घटाना है, यानी एकमुश्त बड़ी रकम किसी ग़लत या अनुपयुक्त जगह लगा देने का जोखिम।

क्या यह अनिवार्य है?

नहीं, मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक है और सदस्यों पर इसे चुनने की कोई बाध्यता नहीं होगी। जो लोग एकमुश्त रकम लेना चाहते हैं, उन्हें किस्तों के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

अगर किस्तें मिलने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति या आश्रित बची हुई पूरी रकम निकाल सकेंगे या किस्तें लेना जारी रख सकेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार यह विकल्प पात्र परिवारजनों या लाभार्थियों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

सबसे पहले फ़ायदा किसे मिलने की उम्मीद है?

शुरुआती चरण में मुख्य लाभार्थी लगभग 6.32 लाख ऐसे ईपीएफ सदस्य होंगे जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा है, मंत्रालय ने यह अनुमान दिया है। उसे उम्मीद है कि आगे रिटायर होने वाले कई सदस्य भी यह विकल्प अपनाएंगे।

न्यूनतम शेष का नियम चर्चा में क्यों है?

न्यूनतम शेष का नियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि बोर्ड ने इसे 25% से घटाकर 10% कर दिया है, जिससे सदस्य अपनी ही जमा रकम का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकेंगे। 25% वाला नियम ज़्यादा पुराना नहीं है। 13 अक्टूबर 2025 को हुई 238वीं बैठक में बोर्ड ने आंशिक निकासी के 13 अलग-अलग प्रावधानों को मिलाकर एक नियम बनाया था, जिसमें तीन श्रेणियां थीं: ज़रूरी ज़रूरतें, आवास और विशेष परिस्थितियां। तब पात्र शेष का 100% तक निकालने की छूट दी गई थी, लेकिन साथ ही यह शर्त जोड़ी गई थी कि खाते में जमा अंशदान का 25% हमेशा न्यूनतम शेष के रूप में रखना होगा।

सीधे हिसाब से समझें तो नए नियम में खाते में जमा हर ₹1 लाख के अंशदान पर ₹25,000 की जगह ₹10,000 छोड़ने होंगे। मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव सदस्यों को ज़्यादा लचीलापन देने के साथ उनकी लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखता है।

अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि में क्या बदला?

मंत्रालय के अनुसार पीएफ की अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। यह अक्टूबर 2025 के उस फ़ैसले को पलटता है, जिसमें बोर्ड ने ईपीएफ के समय से पहले अंतिम निपटान की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की थी। उसी 2025 के फ़ैसले में अंतिम पेंशन निकासी की अवधि भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने की गई थी; 19 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति में पेंशन वाले नियम में किसी बदलाव का ज़िक्र नहीं है।

इसका आप पर क्या असर होगा?

ज़्यादातर वेतनभोगी पीएफ सदस्यों के लिए, बदलाव लागू होने के बाद, इसका व्यावहारिक असर ज़्यादा विकल्प और जल्दी पहुंच के रूप में होगा। रिटायर होने वाले सदस्य किस्त या एकमुश्त रकम में से चुन सकेंगे। नौकरी कर रहे सदस्य आंशिक निकासी के नियमों के तहत अपने शेष का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकेंगे। नौकरी छोड़ने वालों को अंतिम निपटान के लिए कम इंतज़ार करना होगा।

बोर्ड ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ी एक व्यवस्था को भी मंज़ूरी दी, जिसमें नियोक्ता के वेतन तंत्र से अलग सीधे स्वैच्छिक अंशदान और ग्राहकों की टिप जैसे छोटे तीसरे पक्ष के अंशदान जमा किए जा सकेंगे। मंत्रालय इसे गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने से जोड़ता है।

किसके लिए किस्तें बेहतर हैं और किसके लिए एकमुश्त रकम, यह हर व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर है, और पूरे नियम अभी जारी नहीं हुए हैं। यह फ़ैसला करने वाले पाठक ईपीएफओ की अधिसूचित योजना का इंतज़ार करें और किसी योग्य सलाहकार से राय लें।

क्या तय है और क्या अभी अनिश्चित है?

तय है:

  • बोर्ड ने एसडब्ल्यूपी को मंज़ूरी दी है, जिसमें मासिक, तिमाही या छमाही किस्तें स्वैच्छिक आधार पर मिलेंगी।
  • न्यूनतम शेष की शर्त 25% से घटकर 10% और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटकर 2 महीने होगी।
  • किस्तों के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या आश्रित बाकी रकम निकाल सकेंगे या किस्तें जारी रख सकेंगे।

अभी पता नहीं:

  • सदस्य किस तारीख से आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार ईपीएफ योजना में संशोधन मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद अधिसूचित होंगे।
  • कर से जुड़ा पहलू। विज्ञप्ति के अनुसार आयकर अधिनियम में ज़रूरी संशोधन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा जा रहा है।
  • किस्त की रकम कैसे तय होगी, क्या बाद में भुगतान का क्रम बदला जा सकेगा और पात्रता की सटीक शर्तें क्या होंगी।

बोर्ड ने और क्या फ़ैसले किए?

बोर्ड ने सैद्धांतिक मंज़ूरी दी कि ईपीएफओ नई जमा राशि का 3% तक पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में लगा सकेगा, वह भी मौजूदा कुल निवेश सीमा के भीतर और शुरुआत में सरकार-समर्थित संस्थाओं के ज़रिये। ईडीएलआई योजना, 2026 में संशोधन को भी मंज़ूरी मिली, जिससे पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा। बोर्ड को बताया गया कि नई आईटी व्यवस्था सीआईटीईएस 2.0 के बाद दावों की स्वचालित प्रोसेसिंग 39% से बढ़कर 71% हो गई, दावे ख़ारिज होने की दर 23% से घटकर 7.82% रह गई और निपटान का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया।

आगे क्या होगा?

अगला क़दम औपचारिक अधिसूचना है। ईपीएफओ की योजना में संशोधन लागू होने से पहले मंत्रालय की मंज़ूरी और अधिसूचना ज़रूरी है, और कर से जुड़ा बदलाव वित्त मंत्रालय पर निर्भर है। तब तक मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे, और सदस्यों को शुरुआत की तारीख के बारे में सोशल मीडिया संदेशों के बजाय ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

फोटो स्रोत

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