गूगल ने 19 नवंबर 2026 को बताया कि एंड्रॉयड डेवलपर वेरिफिकेशन, यानी सर्टिफाइड एंड्रॉयड फोन पर हर ऐप को किसी सत्यापित डेवलपर की पहचान से जोड़ने वाला नियम, जनवरी 2027 से दुनिया भर में लागू होना शुरू होगा। मैपमाईटाइम्स ने 20 नवंबर को इस घोषणा की ख़बर दी थी। यहाँ समझिए कि यह बदलाव क्या है, गूगल इसे क्यों ज़रूरी बता रहा है, और भारत के फोन उपयोगकर्ताओं व ऐप बनाने वालों पर इसका क्या असर हो सकता है। भारत के लिए अभी कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई है।
एंड्रॉयड डेवलपर वेरिफिकेशन क्या है?
यह एक शर्त है कि किसी एंड्रॉयड ऐप को बनाने वाला व्यक्ति या कंपनी अपनी पहचान साबित करे और ऐप का पैकेज नाम गूगल के पास दर्ज कराए, तभी वह ऐप सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर सामान्य तरीके से इंस्टॉल होगा। यह नियम सिर्फ़ गूगल प्ले तक सीमित नहीं है। दूसरे ऐप स्टोर, वेबसाइट से डाउनलोड और सीधे भेजी गई फ़ाइलें भी इसके दायरे में आती हैं।
गूगल ने यह कार्यक्रम पहली बार 2025 में घोषित किया था। उसके डेवलपर FAQ के मुताबिक़ ये जांचें एंड्रॉयड 8 या उसके बाद के वर्ज़न वाले सर्टिफाइड डिवाइस पर लागू होंगी और गूगल प्ले सर्विसेज़ के ज़रिए पहुंचेंगी, यानी इसके लिए पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट ज़रूरी नहीं है। प्ले स्टोर से बाहर के ऐप के मामले में यह नियम फोन और टैबलेट पर लागू होगा।
यह अभी चर्चा में क्यों है?
यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि गूगल ने इसे पूरी दुनिया में लागू करने की तारीख़ तय कर दी है। एंड्रॉयड ऐप सेफ्टी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर मैथ्यू फोर्सिथ ने 19 नवंबर को एंड्रॉयड डेवलपर्स ब्लॉग पर लिखा कि ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में भाग लेने वाले स्टोर पर ये सुरक्षा उपाय 30 सितंबर 2026 से लागू हो चुके हैं। वैश्विक रोलआउट जनवरी 2027 में सात ऐप वितरकों के साथ शुरू होगा: गूगल प्ले, गैलेक्सी स्टोर, ऑनर, ओप्पो, शाओमी, ट्रांसियन और वीवो। इसके बाद "कई महीनों" में इसका दायरा सभी देशों और ऐप इंस्टॉल करने के सभी स्रोतों तक बढ़ाया जाएगा।
गूगल के अनुसार मार्च 2026 में सभी डेवलपर्स के लिए वेरिफिकेशन खुलने के बाद से लाखों ऐप पंजीकृत हो चुके हैं, और दुनिया भर में होने वाले एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल में 99% से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं ऐप का है।
गूगल इसे ज़रूरी क्यों बता रहा है?
गूगल का कहना है कि इसका मक़सद जवाबदेही तय करना है। उसके FAQ के मुताबिक़ ठग अक्सर दबाव बनाकर लोगों से ऐसे ऐप इंस्टॉल करवाते हैं जो निजी जानकारी चुराते हैं और बैंक खाते ख़ाली कर देते हैं। एक ख़तरनाक ऐप हटाए जाने पर वही लोग नई, गुमनाम पहचान से तुरंत दूसरा ऐप ले आते हैं। हर ऐप को असली और सत्यापित पहचान से जोड़ने का उद्देश्य इस सिलसिले को बड़े पैमाने पर दोहराना मुश्किल बनाना है।
क्या प्ले स्टोर के बाहर से ऐप इंस्टॉल करना अब भी संभव होगा?
हां। गूगल का कहना है कि एंड्रॉयड दूसरे स्टोर और सीधे डाउनलोड के लिए खुला रहेगा, और पंजीकृत डेवलपर्स के ऐप पहले की तरह ही इंस्टॉल होंगे, चाहे वे कहीं से भी लिए गए हों। बदलाव मुख्य रूप से उन ऐप पर दिखेगा जिनके डेवलपर ने पंजीकरण नहीं कराया है।
ऐसे ऐप के लिए गूगल ने "एडवांस्ड फ्लो" नाम की व्यवस्था बनाई है। गूगल के एंड्रॉयड हेल्प पेज और FAQ के अनुसार उपयोगकर्ता को ये कदम उठाने होंगे:
- सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन चालू करना;
- "Allow apps from unverified developers" विकल्प चालू करना और पुष्टि करना कि कोई उन्हें यह प्रक्रिया करने के लिए निर्देश नहीं दे रहा;
- फोन रीस्टार्ट करके दोबारा लॉग-इन करना, जिससे गूगल के मुताबिक़ ठग का रिमोट एक्सेस या चल रही कॉल कट जाती है;
- एक बार की 24 घंटे की सुरक्षा अवधि पूरी होने के बाद फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या पिन से पुष्टि करना;
- यह तय करना कि यह सेटिंग सात दिन चालू रहे या हमेशा के लिए।
इसके बाद भी हर असत्यापित ऐप पर चेतावनी दिखेगी और "Install anyway" दबाना होगा। गूगल के मुताबिक़ बाद में डेवलपर ऑप्शन चालू रखना ज़रूरी नहीं है। अगर एडवांस्ड फ्लो बंद कर दिया गया तो अपंजीकृत ऐप के अपडेट नहीं हो पाएंगे। डेवलपर अपने परीक्षण वाले ऐप एंड्रॉयड डीबग ब्रिज (ADB) से बिना वेरिफिकेशन और बिना इंतज़ार के इंस्टॉल कर सकेंगे।
आप पर इसका क्या असर पड़ेगा?
गूगल का कहना है कि ज़्यादातर उपयोगकर्ताओं को कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी लोकप्रिय ऐप पहले से पंजीकृत हैं। मुख्य असर ये हो सकते हैं:
- ठगी वाली कॉल: 24 घंटे की देरी सीधे उन धोखाधड़ियों को निशाना बनाती है जिनमें बैंक, कूरियर या कस्टमर सपोर्ट का कर्मचारी बनकर कोई व्यक्ति फोन पर ही किसी से फ़ाइल इंस्टॉल करवा लेता है। नई व्यवस्था में एक ही कॉल के दौरान किसी से असत्यापित ऐप इंस्टॉल करवाना संभव नहीं होना चाहिए।
- तकनीक के शौकीन: ओपन-सोर्स स्टोर या बदले हुए (मॉडिफ़ाइड) ऐप इस्तेमाल करने वालों को एक बार एडवांस्ड फ्लो पूरा करना होगा, या फिर डेवलपर के पंजीकरण पर निर्भर रहना होगा। गूगल ने ओपन-सोर्स रजिस्ट्री पर मौजूद ऐप के लिए अलग गाइड जारी की है।
- डेवलपर: FAQ के अनुसार एंड्रॉयड डेवलपर कंसोल में फुल-डिस्ट्रीब्यूशन खाते का शुल्क 25 डॉलर है, और संस्थाओं को D-U-N-S बिज़नेस नंबर चाहिए। छात्र और शौकिया डेवलपर बिना सरकारी पहचान पत्र के मुफ़्त लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन खाता बना सकते हैं, जिससे अब 20 के बजाय 50 डिवाइस तक ऐप साझा किए जा सकते हैं। किसी संस्था के अपने स्टोर से मैनेज्ड डिवाइस पर दिए जाने वाले ऐप को छूट है।
इसी हफ़्ते मैपमाईटाइम्स ने ऑनलाइन ठगी के ख़िलाफ़ मेटा के 'स्कैम से बचो' अभियान पर भी ख़बर दी थी, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ चलाया जा रहा है।
क्या पक्का है और क्या अभी तय नहीं?
पक्का: जनवरी 2027 से शुरुआत, सात शुरुआती वितरक, एंड्रॉयड 8 की सीमा, 24 घंटे वाला एडवांस्ड फ्लो और फुल खाते के लिए 25 डॉलर शुल्क।
अभी तय नहीं: भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए जांच किस तारीख़ से शुरू होगी, देशों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, और फोन कंपनियां अपने स्टोर में इन नियमों को कितनी सख़्ती से लागू करेंगी। गूगल ने यह भी नहीं बताया है कि 24 घंटे का इंतज़ार छोड़ने के लिए वह कोई ADB कमांड लाएगा या नहीं; FAQ में सिर्फ़ इतना कहा गया है कि इस पर "विचार" किया जाएगा।
आगे क्या होगा?
जो डेवलपर सिर्फ़ गूगल प्ले के बाहर ऐप बांटते हैं, उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं के देश में नियम लागू होने से पहले एंड्रॉयड डेवलपर कंसोल खाता बनाना, पहचान सत्यापित करना और ऐप पंजीकृत कराने होंगे। प्ले डेवलपर्स से कहा गया है कि वे प्ले कंसोल में अपने ऐप का पंजीकरण स्टेटस जांचें, उन ऐप का भी जो वे दूसरी जगहों पर बांटते हैं। गूगल जनवरी 2027 से एक-एक देश में इसे लागू करेगा; भारत के उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स को अपने देश की तारीख़ की घोषणा पर नज़र रखनी चाहिए।




