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ईपीएफओ बोर्ड का फ़ैसला: रिटायर सदस्यों को किस्तों में मिलेगा पीएफ, न्यूनतम शेष की शर्त 10% हुई

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान मंज़ूर किया और अंतिम पीएफ निकासी की इंतज़ार अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 19 नवंबर 2026 को 'सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान' को मंज़ूरी दे दी। इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपनी भविष्य निधि (पीएफ) की जमा राशि एकमुश्त निकालने के बजाय नियमित किस्तों में ले सकेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएफ खाते में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की शर्त भी 25% से घटाकर 10% कर दी गई।

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने सीबीटी की 240वीं बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन फ़ैसलों की जानकारी दी। बैठक में बोर्ड के सह-उपाध्यक्ष और श्रम सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, सदस्य सचिव और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ केंद्र, राज्यों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान क्या है?

यह एक स्वैच्छिक विकल्प है, जिसमें रिटायर होने वाला सदस्य अपनी जमा पीएफ राशि मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकेगा और बाकी रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक, किसी सदस्य पर इसे अपनाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित बची हुई राशि एक साथ निकाल सकेंगे या किस्तें लेते रह सकेंगे। यह सुविधा पात्र परिजनों को भी दी जा सकती है।

मंत्रालय का कहना है कि पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख ऐसे सदस्य इसके मुख्य लाभार्थी होंगे, जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से ज़्यादा जमा हैं। मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देना, एकमुश्त रकम को दोबारा निवेश करने का जोखिम घटाना और गिग व प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना है।

इसी प्रस्ताव में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़े ऐसे रास्ते भी शामिल हैं, जिनसे नियोक्ता के पेरोल के बाहर सीधे स्वैच्छिक अंशदान और ग्राहकों की टिप जैसे छोटे अंशदान जमा किए जा सकेंगे।

पीएफ निकासी में क्या बदला?

न्यूनतम शेष राशि की शर्त 25% से घटाकर 10% करने के साथ ही अंतिम पीएफ निकासी के लिए इंतज़ार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे सदस्यों को ज़्यादा लचीलापन मिलेगा और उनकी दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहेगी।

बैठक के अन्य फ़ैसले

  • वैकल्पिक निवेश फ़ंड: बोर्ड ने नई जमा राशि का 3% तक पात्र वैकल्पिक निवेश फ़ंड (एआईएफ़) में लगाने को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी। यह निवेश मौजूदा कुल सीमा के भीतर होगा और शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थाओं के ज़रिये किया जाएगा।
  • बीमा योजना में राहत: कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 2026 में संशोधन कर पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने की मोहलत दी गई है। सत्यापित संक्रमण अवधि के लिए उन्हें अंशदान, ब्याज और जुर्माने से भी राहत मिलेगी।
  • छूट प्राप्त फ़ंड: 27 प्रतिष्ठानों ने छूट छोड़ी है और चार की छूट रद्द हुई है। इससे 1,44,437 सदस्यों की लगभग ₹5,996 करोड़ की राशि सीधे ईपीएफओ के प्रबंधन में आएगी।
  • बजट: 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान मंज़ूर किए गए।

यह क्यों अहम है

अब तक रिटायर होने वाले सदस्य आम तौर पर पूरी पीएफ राशि एक बार में निकाल लेते थे और फिर उन्हें खुद तय करना पड़ता था कि पैसा कहां लगाएं। किस्तों में भुगतान से रकम ईपीएफओ के पास सुरक्षित रहेगी और पेंशनभोगियों को नियमित नकदी मिलती रहेगी। बोर्ड को यह भी बताया गया कि नए आईटी प्लेटफ़ॉर्म सीआईटीईएस 2.0 के बाद अपने-आप निपटने वाले दावों का हिस्सा 39% से बढ़कर 71% हो गया है, दावे खारिज होने की दर 23% से घटकर 7.82% रह गई है और दावा निपटाने का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया है।

क्या तय है, क्या अभी बाकी

तय: बोर्ड ने विदड्रॉल प्लान, न्यूनतम शेष की घटी शर्त और कम इंतज़ार अवधि को मंज़ूरी दे दी है। अभी तय नहीं: सदस्य नई योजना का लाभ कब से ले सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफ योजना में संशोधन मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद अधिसूचित होंगे और आयकर अधिनियम में ज़रूरी बदलाव का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

फोटो स्रोत

ईपीएफओ: अब किस्तों में पीएफ, न्यूनतम शेष 10% | MapMyTimes